प्रशासन सपार्ने जिम्मेवारी कस्को?

कर्मचारीतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने श्रृङ्खला सुरू भएको अहिले हैन । समायोजनको‌ किचलो अझै सकिएको छैन ।  स्थानीय तहमा सिफारिस गरेर पठाएका कर्मचारीलाई एक दिनको अभिमुखीकरण तालिमसम्म दिइएन, सेवाकालीन तालिमको त कुरै छोडौं, न संघले न त प्रदेशले । सरुवाका लागि निवेदन माग गरेरै संकलन गरियो तर  कुनै कारवाही भएन । आफू सेवामा रहेको पद के हो आजसम्म कुनै कानूनले चिन्दैन । निजामती सेवा ऐन ल्याउने जिम्मेवारी कस्को हो??? 

देशको प्रशासन चलाउने यति जिम्मेवार सेवाको कानून भन्दा महत्वपूर्ण सेवासुविधा सम्बन्धि कानुनहरु भए । मौजुदा कानुनहरु हेर्नुहोस् यो बीचमा सबै राजनीतिक नियुक्तिका पदहरुको सेवासुविधा सम्बन्धि कानुनहरु बनिसकेका छन् । तर निजामती सेवा ऐनको अत्तोपत्तो छैन । संघीयता केही वर्ष यसै प्रयोगका लागि मात्रै ल्याइएको थियो भने त बनाउनु परेन । होइन भने किन महशुस हुन नसकेको हो?? 

प्रश्नका चाङ आफैं भित्रभित्रै गुम्साउनुको विकल्प छैन । 

कसैले भन्थे यो देश मुठ्ठी भरका मानिसहरूका लागि मात्रै स्वर्ग छ ।

(२०७८/०५/०९ गते आफ्नै फेसबुकमा लेखेको पोष्ट ।)