गोरखापत्र विषयगत, ९ असोज २०८१*

१. शासनका मुख्य पात्र र तिनको भूमिका उल्लेख गर्दै नेपालले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीका विशेषताहरू लेख्नुहोस्।

मुलुकका शासकीय मामिलाहरू व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारको अभ्यास गर्ने कार्य शासन हो । यसलाई सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापन गर्न गरिने विभिन्न क्रियाकलापको समष्टिको रूपमा समेत बुझिन्छ । यसमा विभिन्न पात्र, संरचना र प्रक्रियाहरू समावेश हुन्छन् । सरकार नै शासन हो भन्ने परम्परागत मान्यतामा परिवर्तन आई पछिल्लो समय शासनलाई बहुपात्रहरूको संलग्नतामा सञ्चालन हुने एक जटिल र बहुआयामिक प्रक्रियाको रूपमा बुझ्ने गरिएको छ ।

शासनका मुख्य पात्र र भूमिका

शासनका प्रमुख पात्र भनेका सरकार वा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज हुन् । यी पात्रहरूबिचको अन्तर्क्रिया र अन्तरनिर्भरताबाट नै शासन सञ्चालन हुने गर्छ । कार्यगत रूपमा स्वतन्त्र रहँदारहँदै पनि यिनीहरूबिचको सहकार्य, साझेदारी र सहयोगबाट शासनका बृहत् उद्देश्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ । वैश्विक परिवेशमा दिन प्रतिदिन देखापर्ने नवीन र जटिल समस्याको समाधान यिनै पात्रबिचको सहकार्यबाट खोज्न सकिन्छ। शासनका यी पात्रहरूको भूमिका यिनीहरूको विशिष्ट क्षमता र सामथ्र्यका आधारमा निर्धारण हुने गर्छ ।

क) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका: सरकारसँग रहने वैधशक्ति तथा दण्डशक्तिका कारण सरकारलाई शासनको नेतृत्वकर्ताको रूपमा लिइन्छ। विभिन्न नेटवर्कहरूको संयोजन तथा शासनका पात्रहरूसँगको सहकार्यमा सरकारले देहायका भूमिका निभाउने गर्छ:

• नीति, कानुन र मादण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,
• शान्ति र अमनचयन कायम गर्ने,
• नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने,
• समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
• नागरिकलाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने,
• सामाजिक न्याय र समावेशिता कायम गर्ने,
• मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संर्वधन गर्ने, 
• कमजोर वर्गको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने, 
• भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्ने,
• वातावरण संरक्षण र विपत् व्यवस्थापनका कार्य गर्ने,
• निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका कार्यहरूको नियमन तथा सहजीकरण गर्ने ।

ख) निजी क्षेत्रको भूमिका:  आर्थिक शक्तिको हैसियतमा निजी क्षेत्रले शासन सञ्चालनमा देहायका भूमिका प्रदर्शन गर्छ।

• आर्थिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने,
• उद्योग, व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने,
• उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन प्रवर्धन गर्ने,
• राजस्व र रोजगारी सिर्जना गर्ने,
• उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने,
• सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने,
• विपत् र महामारीको समयमा सरकारसँग हातेमालो गर्ने,
• संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीय समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय समस्या सम्बोधन गर्न योगदान गर्ने।

ग) नागरिक समाज/गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका: गैरसरकारी संस्था, पेसागत सङ्गठन, धार्मिक सङ्गठन, पैरवी समूह, सामुदायिक सङ्गठन तथा अन्य विभिन्न नागरिक समूहलाई समग्रमा नागरिक समाज भनिन्छ। गैरराजनीतिक, गैरनाफामूलक र स्वयंसेवी भावनाले काम गर्ने नागरिक समाजलाई सामाजिक शक्तिको रूपमा हेरिन्छ। शासन सञ्चालनमा नागरिक समाजको भूमिका देहाय अनुसार रहन्छ।

• नागरिक र पिछडिएको समुदायको हक हितको लागि नीतिगत पैरवी र लबिङ गर्ने,
• सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन निगरानी भूमिका निर्वाह गर्ने,
• शासकीय प्रक्रियामा नागरिकको अधिकाधिक सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गर्ने,
• मानव अधिकारको संरक्षण र प्रचलनका लागि सशक्त आवाज उठाउने,
• सरकार र निजी क्षेत्र पुग्न नसक्ने र नचाहने क्षेत्रमा सचेतना, सशक्तीकरण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्य गर्ने,
• नागरिक चेतना र शिक्षाको माध्यमबाट नागरिकको क्षमता विकास गरी सरकारलाई नागरिकप्रति थप उत्तरदायी बनाउन योगदान गर्ने,
• विपत्को समयमा उद्दार तथा राहत वितरणमा परिचालित हुने, सहयोग सङ्कलन गर्ने तथा मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने।

नेपालको शासन प्रणालीका विशेषताहरू:

नेपालको संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुदवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने छ भनी उल्लेख गरिएको छ। यस शासन प्रणालीमा अन्तरनिहित विशेषताहरू यस प्रकार छन्।

• लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतामा आधारित शासन व्यवस्था,
• राष्ट्रप्रमुखको रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति रहने गणतन्त्रात्मक व्यवस्था,
• सुधारिएको संसदीय प्रणाली अवलम्बन,
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना सहितको सङ्घीय शासन प्रणाली,
• कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन,
• बहुलवाद र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा,
• मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन,
• तीन तहका अदालती संरचनासहितको एकीकृत न्यायप्रणालीको प्रबन्ध,
• कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता उपर अङ्कुश लगाउन संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था,
• समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड,
• विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनमा जोड,
• अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका, 
• राजनीतक दल, पेसागत सङ्घ सङ्गठन तथा विभिन्न संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
• समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकासमा जोड।

अत्यमा सरकारसँग रहेको वैधानिक शक्ति, निजी क्षेत्रको आर्थिक शक्ति र नागरिक समाजसँगको सामाजिक शक्तिको उचित तालमेलबाट मात्र शासकीय लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ। नेपालको शासन प्रणालीलाई अझै बढी लोकतान्त्रिक बनाउँदै शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको स्वामित्व र अपनत्व स्थापित गराउन शासकीय पात्रहरूबिच समन्वय, सहकार्य र आपसी विश्वास प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ।

२. सङ्घीय शासन व्यवस्थाका विशेषता उल्लेख गर्नुहोस्।

एउटै भूगोल र एउटै जनसङ्ख्या उपर फरक फरक तहका सरकारबाट शासन सञ्चालन हुने व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन व्यवस्था भनिन्छ । यस व्यवस्थामा राज्यशक्तिलाई तहगत सरकारहरूबिच बाँडफाँड गरी आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही शासन सञ्चालन हुने गर्छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थाका विशेषताहरू देहायबमोजिम रहेका छन्:

• संवैधानिक अधिकारसहितका नागरिकप्रति उत्तरदायी बहुतहका सरकार,
• सङ्घीय एकाइहरू एकअर्काको अधीनस्थ नभई संविधानको अधीनस्थ रहने,
• संवैधानिक रूपमा व्यवस्थापिकीय र कार्यपालिकीय अधिकारको बाँडफाँट,
• सङ्घीय एकाइहरूले एकअर्काको अधिकार क्षेत्र र निर्णयको सम्मान गर्ने,
• स्वशासन र सहशासनको अवस्थाको विद्यमानता,
• संवैधानिक जिम्मेवारी र वित्तीय स्रोतबिच सन्तुलन,
• अन्तरतह सम्बन्धका आधारहरूको व्यवस्था,
• संवैधानिक विवाद निरूपण गर्न विशिष्टिकृत निकायको व्यवस्था,
• अन्तरसरकार सहकार्य र सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली र संरचनाको व्यवस्था,
• सङ्घीय संसदमा प्रादेशिक धारणाको प्रतिनिधित्व हुने संरचनागत व्यवस्था,
• प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषयमा संविधान संशोधन प्रक्रिया जटिल।

३. सङ्घीय निजामती सेवा सम्बद्ध के कस्ता विषयमा आयोगको परामर्श आवश्यक मानिन्छ? प्रस्ट पार्नुहोस्।

संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम सङ्घीय निजामती सेवा सम्बद्ध देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्छ।

क) सङ्घीय निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनको विषय,

ख) सङ्घीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषय,

ग) निम्न अवस्थामा उम्मेदरवारको उपयुक्तताको विषय,

• सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा छ महीनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति गर्दा,
• कुनै एक प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा,
• अन्य सरकारी सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा,
• कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा,
• सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा,
• लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषय,
• सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषय । 
• लोक सेवा आयोगको परामर्शदायी भूमिकाले निजामती सेवामा योग्यता तन्त्रलाई थप प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्छ।

४. प्रत्यायोजित विधायनका फाइदा र बेफाइदाहरू उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले प्रत्यायोजित विधायनका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने विषयहरू जानकारी गराउनुहोस् ।

कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकायको जिम्मेवारीमा रहेको विधायिकाले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार अन्तर्गत बन्ने नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा जारी हुने आदेशलाई प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ। विधायिकाले बनाउने कानुनबाहेकका सबै कानुन प्रत्यायोजित विधायन हुन्। प्रत्यायोजित विधायनका फाइदा र बेफाइदा दुवै हुन्छन्।

क) फाइदा

• संसद्को समय र स्रोतसाधन बचत भई अन्य बृहत् नीतिगत विषयमा बहस गर्न उपयोग गर्न सकिने,
• विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान, सिप भएका पेसागत व्यक्तिबिच छलफल भई विज्ञताको पूर्ण उपयोग गरी कानुन तर्जुमा गर्न सकिने, 
• संशोधन प्रक्रियाको लागि संसद्मा जानु नपर्ने हुँदा तुलनात्मक रूपमा सरल र सहज भई विपत् वा महामारीको बेला छिटो निर्णय लिन सकिने,
• कुनै क्षेत्र विशेषको विशिष्ट आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार तर्जुमा हुने,
• जनअपेक्षा शीघ्र पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने।

ख) बेफाइदा

• कानुन निर्माणमा जननिर्वाचित निकायको भूमिका नदेखिने, कमजोर निगरानी हुने,
• जननिर्वाचित व्यक्ति वा संस्था बाहिरबाट तर्जुमा हुने हुँदा लोकतान्त्रिक नहुने सम्भावना रहने,
• शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउने जोखिम रहने,
• अत्यधिक प्रत्यायोजनले कानुन निर्माणमा संसद्को भूमिका कमजोर बनाउने, 
• संसद्को सार्वभौम शक्ति वा मौलिक शक्ति र मर्यादा कमजोर हुने, 
• कार्यकारिणी निकायको शक्तिमा बढोत्तरी भई स्वेच्छाचारिता र दुरुपयोगको गुञ्जाइस रहने,
• अपरिभाषित र जटिल शब्दहरूको प्रयोग हुने, अस्पष्टता र संदिग्धता हुने सम्भावना रहने र कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्ने।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले अनुगमन गर्ने विषयहरू:

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को दफा १५३ अनुसार प्रत्यायोजित विधायनका सम्बन्धमा समितिमा देहायका विषयमा छलफल गर्नु पर्छ।

• ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि बनाउने छ वा छैन, 
• संविधान वा ऐनको उद्देश्य अनुरूप नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि बनेको छ वा छैन, 
• ऐनले तोकेबमोजिमका विषयहरू नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेशमा परेका छन् वा छैनन्, 
• कुनै कर लगाउने वा उठाउने कुरा नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि परेको छ वा छैन, 
• ऐनले प्रत्यायोजित गरेको व्यवस्था अनुसार बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदिले अदालतको क्षेत्राधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले हस्तक्षेप गर्छ वा गर्दैन, 
• संविधान वा ऐनले स्पष्ट रूपमा त्यस्तो कुनै अधिकार प्रदान नगरेको कुनै व्यवस्थाको सम्बन्धमा नियम पूर्वप्रभावी छ वा छैन, 
• सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदिमा कुनै खर्च बेहोर्नु पर्छ वा पर्दैन, 
• संविधान वा ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको सीमाभित्र नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि छ वा छैन, 
• त्यस्तो नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि प्रकाशन गर्न र सङ्घीय संसद् सचिवालयसमक्ष पेस गर्नमा अनावश्यक ढिलाइ गरिएको छ वा छैन, र
• त्यस्तो नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदिको अभिप्राय स्पष्ट गर्नका लागि कुनै स्पष्टीकरण आवश्यक पर्छ वा पर्दैन ।
• अन्त्यमा प्रत्यायोजित विधायनले प्रक्रियागत विषयलाई सरलीकृत गरी कानुन कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउँदछ । मूल विधायनले सारवान विषयहरू उल्लेख गर्ने र प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत बन्ने कानुनले प्रक्रियागत विषय उल्लेख गरी मातृ कानुनको उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग गर्छ । मातृ कानुनको मर्म र सीमा बाहिर गई प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्न सकिँदैन । यस्ता कुराहरू संसदीय निगरानीका विषय हुनु पर्छ ।

५. गाउँ कार्यपालिकाको गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्। 

गाउँपालिकाको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने निकाय नै गाउँ कार्यपालिका हो । संविधानको धारा २१५ र धारा २१६ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम गाउँ कार्यपालिकाको निर्वाचन र गठन प्रक्रिया देहायबमोजिम हुने गर्छ । 

• प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष रहन्छन्। निजको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिकाको गठन हुन्छ।
• गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष सँगै एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, गाउँसभाका सदस्यले आफूहरूबाट निर्वाचित चार जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित दुई जना सदस्यहरू रहन्छन्।
• अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, र वडाध्यक्षको निर्वाचन गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक पद एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार गरिन्छ।
• गाउँ कार्यपालिकाका चार महिला सदस्यहरू गाउँ सभाका सदस्यले आफूहरू मध्येबाट गोप्य मतदानद्वारा चार जना उम्मेदवारलाई दिने एक एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने चार जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुन्छन्।
• दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरू गाउँ सभाका सदस्यले गोप्य मतदानद्वारा दुई जना उम्मेदवारलाई दिने एक एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुन्छन्।

यसरी गाउँ कार्यपालिकाको गठन भई पाँच वर्षसम्म निरन्तर रूपमा सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास निर्माण र नियमनसम्बन्धी बृहत् कार्य जिम्मेवारीहरू निर्वाचित सरकारले कार्यान्वयन गर्छ।