शाखा अधिकृतको राज्य र शासनका सम्भावित प्रश्नोत्तरहरु

प्रश्न नं:१. शासनका आधारभूत पक्षहरु के-के हुन्? शासनको अवधारणा र यसका विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर :                                                               शासनको अवधारणा

** सामान्य अर्थमा राज्यसंचालनका क्रममा सरकारले जे गर्दछ, त्यो नै शासन हो । राज्य संचालन गर्ने क्रममा सरकारले अपनाउने विधी, प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यशैलीको समग्रतालाई शासन भनिन्छ ।

** शाब्दिक रुपमा ग्रीक भाषाको Kobernao शब्दबाट आएको शासन (governance) शब्दको अर्थ राज्य प्रणाली र स्रोतसाधनको “परिचालन र दिशानिर्देश गर्नु” भन्ने बुझिन्छ ।

 ** परम्परागत मान्यतामा शासन राज्यको भयशक्तिको प्रयोग गर्दै नागरिकहरुलाई आफूप्रति बफादार राख्दै नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने प्रणालीका रुपमा बुझिन्थ्यो । आधुनिक राज्यप्रणालीमा शासन शब्दले नागरिक प्रतिनिधीहरुद्वारा जनहितका लागि सर्वजनिक स्रोतहरुको परिचालन, सार्वजनिक मामिलाहरुको ब्यवस्थापन क्रियाकलापहरुलाई समेट्दछ ।

** समग्रमा राज्यको नियमन गर्ने, ब्यवस्थापन गर्ने, जनहितका लागि जनपरिचालन र सेवाप्रवाह गर्ने सरकारका तिनवटै अंगहरुको कार्यप्रणालीको एकिकृत र ब्यवहारिक रुप नै शासन हो ।

शासनका आधारभूत पक्षहरु

शासन प्रणालीका अभिन्न अंगका रुपमा रहेका विविध पक्षहरुलाई शासनका आधारभूत पक्षका रुपमा लिईन्छ ।

मुख्य पक्षहरु बुँदागत रुपमा यसप्रकार छन् :–

–    नागरिक सर्वोच्चता :– नागरिकहरु नै राज्यका सर्वोच्च शक्ति भएकोले शासन उनीहरुको इच्छामा मात्र संचालन हुन सक्दछ । साथै नागरिक हक अधिकारको प्रत्याभूति शासन प्रणालीको आधारभूत पक्षका रुपमा रहेको हुन्छ ।

–    शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन :– शासन सरकारका अंगहरुमा कार्यविभाजन भई संचालन हुने र हरेक अंगका परिभाषीत अधिकार अन्र्तगत संचालन हुने गर्दछ । साथै, अंगहरुवीचमा संविधान र कानसनद्वारा नै नियन्त्रण र सन्तुलनको ब्यवस्था मिलाईएको हुन्छ ।

–    कानुनको शासन :– कानुनलाई आत्मसात गर्दै शासन संचालन गरिने भएकोले कानुनको पालना र प्रयोग शासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

–    बहुपात्र, समन्वय र वहुपक्षीय सम्बन्ध :– शासन प्रणालीको अभिन्न पक्षका रुपमा राज्य वाहेकका राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका पात्रहरुसंगको समन्वय तथा सुमधुर सम्बन्ध र सहकार्य रहेको हुन्छ ।

–    दुरदृष्ट्रियुक्त कार्यशैली :– शासनले राज्यसंचालन संगसंगै राज्यको गन्तब्य समेत निर्धारण गर्ने भएकोले शासनले दुरदृष्टियुक्त कार्यशैली तय गरेको हुन्छ ।

यसका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र र सुशासन, शान्तिसुरक्षा र अमनचयन आदि जस्ता पक्षहरुसमेत शासनका आधारभूत पक्षका रुपमा रहेका हुन्छन्

शासनका विशेषताहरु

शासन वा शासन प्रणालीका मुख्य विशेषताहरु निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :–

–    शासन राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने वैधानिक र जीवन्त अंग सरकार र यसका अंगहरु मार्फत संचालन गरिन्छ ।
–    सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक प्रतिनिधिद्वारा नागरिक सर्वोच्चता र हित अनुकुल सावधानीपूर्वक शासनको अभ्यास गरिन्छ ।

–    शासन राज्यको अस्त्तिव संगै निरन्तर चलिरहने प्रणाली हो ।

–    राज्य प्रणालीको जीवित मस्तिष्क, आत्मा र नेतृत्वको रुपमा शासन रहेको हुन्छ ।

–    शासन बहुक्षेत्र, वहुपात्र र वहुविधासंग सरोकार राख्ने वहुल उद्धेश्य र अपेक्षाहरु भएको विषय हो ।

–    शासनको कार्यक्षेत्र राज्यको क्षेत्र, दायरा र शक्तिसंग जोडिएको हुन्छ ।

    यसप्रकार शासन सरकारको गुण, राज्यको आदर्श त्तव र राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने शैलीका रुपमा उल्लेखित आधारभूत पक्ष र विशेषतायुक्त प्रणालीका रुपमा रहेको हुन्छ ।

प्रश्न नं : २. सुशासनका विभिन्न पक्षहरु उल्लेख गर्दै नेपालको शासन ब्यवस्थालाई ती पक्षहरुको आधारमा विश्लेषण गर्नुहोस्

उत्तर :
सुशासन 
    सरकारद्वारा राज्यको संचालन एवं ब्यवस्थापनका लागि गर्ने कार्य तथा अपनाउने कार्यशैली शासन हो । शासन संचालनको प्रकृयामा संलग्न शासकीय पात्रहरुमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्वको प्रयोग नागरिक सन्तुष्टी सापेक्ष गर्ने शासन प्रणाली नै सुशासन हो । सुशासनका पक्षहरु
    सुशासन शासन प्रणालीसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकोले यसले वहुआयमिकता र बहुपक्षीयता अंगालेको हुन्छ । यसका प्रमुख पक्षहरु निम्न छन् :–
–    राजनैतिक पक्ष :– राजनैतिक रुपमा बैधानिक शासन, प्रजातान्त्रिक मूल्य,मान्यता, बहुलवाद, जनसहभागीता जस्ता पक्षहरु सुशासनका राजनैतिक पक्ष हुन् ।
–    सामाजिक पक्ष :– सामाजिक न्याय र समानता, समावेशीकरण सशक्तिकरण, नागरिक अधिकार र मानव विकास जस्ता पक्षहरु सुशासनका सामाजिक पक्ष अन्र्तगत पर्दछन् ।
–    कानूनी पक्ष :– कानुनको शासन, न्यायिक सर्वोच्चता, सरल र सक्षम न्यायप्रणाली, जनमुखी कानूनी ब्यवस्था आदि सुशासनका कानूनी पक्ष हुन् ।
–    आर्थिक पक्ष :– आर्थिक विकास, स्रोतसाधनको वितरणात्मक न्याय, वित्तीय अनुशासन, सदाचार, पारदर्शीता र जवाफदेहिता जस्ता विषयहरु सुशासनका आर्थिक पक्ष हुन् ।
–    ब्यवस्थापकीय पक्ष :– जनउत्तरदायी प्रशासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाहरुको सहभागीता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता आदि सुशासनका ब्यवस्थापकीय पक्ष अन्र्तगत पर्दछन् । सुशासनका पक्षहरु र नेपालको शासन ब्यवस्था
    नेपालको शासन ब्यवस्था मूलतः लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, संसदीय शासन प्रणाली हो । संबैधानिक रुपमा संघीय गणतन्त्रको रुपमा स्थापित हुनखोजेको र यसले मूर्तता पाइनसकेको संक्रमणकालिन स्थितिमा वर्तमान शासन प्रणाली संचालित छ । प्रस्तुत पृष्ठभूमीमा सुशासनका पक्षहरुका आधारमा नेपालको शासन ब्यवस्थालाई निम्नानुसार बँुदागत रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ :– क) राजनैतिक पक्ष :– नेपालको शासन ब्यवस्था राजनैतिक रुपमा बैधानिक शासनयुक्त, लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको शासन ब्यवस्था हो । यद्यपी शासकीय प्रकृयामा जनसहभागीता, बहुलवाद जस्ता मान्यताहरुलाई पूर्णतः आत्मसात गर्न र राजनैतिक स्थिरता प्राप्त गर्नसकेको छैन ।
ख) सामाजिक पक्ष :– शासन ब्यवस्थाले सामाजिक रुपान्तरणका लागि सामाजिक न्याय, समावेशीता, नागरिक हक अधिकारको प्रत्याभूति, समन्याय जस्ता पक्षहरुलाई विभिन्न माध्ययमहरुद्वारा अख्तियार गरेको छ । तथापी नेपालको सामाजिक क्षेत्र अझसम्म रुपान्तरण कै पर्खाइमा रहेकोले सुशासनको सामाजिक पक्ष दह्रो बन्न सकेको छैन । ग) कानूनी पक्ष :– कानूनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका संवैधानिक एवं कानूनी प्रत्याभूति गरिएको छ  नेपालको शासन ब्यवस्था कानुनको परिपालना र सही कार्यान्वयनमा पूर्णतया सफल बन्नसकेको भने छैन ।
घ) आर्थिक पक्ष :– वित्तीय अनुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिताको सुनिश्चित्ताका लागि नेपालमा पर्याप्त नीतिगत,संस्थागत र कार्यगत ब्यवस्थाहरु गरिएको छ । यसमा केही सुधारहरु देखिएका पनि छन् । यद्यपी नेपालको आर्थिक शासन सुशासनयुक्त बन्नसकेको स्थिति भने छैन । ङ) व्यवस्थापकीय पक्ष:– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्थिति र सार्वजनिक सेवाप्रदायक सरकारी अंगको स्थिति सुशासनको कसीमा खरो उत्रिन सकेको छैन । ब्यवस्थापकिय पक्षमा नेपालको शासन ब्यवस्थाको सुधारका लागि विगत देखि नै विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आएका छन् ।
यसप्रकार नेपालको शासन ब्यवस्थालाई सुशासनका विविध पक्षहरुको कसीमा राखेर विश्लेषण गर्दा यसको मिश्रित अवस्था पाउन सकिन्छ । सुशासन देशले अबलम्बन गरको शासन ब्यवस्थाको गन्तब्य समेत भएकोले यस दिशामा देशको पर्याप्त ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।

प्रश्न नं:३ शासनको राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचनाबारेमा चर्चा गर्नुहोस् ।

उत्तर:
शासन भन्नाले राजनीति र प्रशासनको मिश्रित स्वरूप हो । राजनैतिक र प्रशासनिक संरचनाको समष्टिगत शासकीय संरचनाद्वारा शासन संचालन हुन्छ । राजनैतिक संरचना र प्रशासनिक संरचनालाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छः
राजनैतिक संरचना:
राज्यको नीति निर्माण गर्ने, राज्य संचालनको दुरदृष्टि राख्ने, प्रशासनिक संरचनाको संचालन गर्ने, आदि शासनको राजनैतिक संरचना हो । प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा राजनैतिक संरचना बन्दछ र यसैद्वारा शासन संचालन गरिन्छ । राजनीतिक संरचनाको आधार दलीय घोषणापत्र, दलीय प्रतिनिधित्व र संवैधानिक व्यवस्थामा आधारित हुन्छ ।

एकात्मक राजनैतिक संरचना:
**    केन्द्रीय राज्य व्यवस्था र केन्द्र नै शक्तिशाली हुने    ब्यवस्था ।
**    केन्द्रीय नीति,योजना लागू हुने ।
**   राजनैतिक क्षेत्रमा समेत केन्द्रीय प्रभाव ।
**    केन्द्रीय सरकार र केन्द्रको मात्र संसद ।
**    केन्द्रीय प्रशासन र केन्द्रका संबैधानिक निकायले नै देशभर कार्य गर्ने । संघात्मक राजनैतिक संरचना :
**    राज्यमा विभिन्न प्रदेश रहने ।
**    केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय निकायको संरचना हुने ।
**    प्रदेश र स्थानीय स्तरमा बढी अधिकार हुने ।
**    प्रदेशमा कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय, न्यायिक अधिकारको विभाजन हुने,
**    प्रादेशिक भाषा, प्रशासन र संबैधानिक निकाय रहन सक्ने । अध्यक्षात्मक प्रणाली:
राष्ट्रप्रमुखको रूपमा कार्यकारी अधिकार सहितको निर्वाचित राष्ट्रपति रहने व्यवस्था जसमा शासन संचालनको सम्पूर्ण बागडोर राष्ट्र«पतिमा रहन्छ । मन्त्रिपरिषदको गठन राष्ट्रपतिले गर्छन् । मन्त्रिपरिषद राष्ट्रपतिप्रति जवाफदेही हुन्छ । संसदीय नियन्त्रण कार्यकारिणी तथा राष्ट्र«पति माथि नगन्य रहन्छ । यस्तो व्यवस्था अमेरिकामा छ ।
संसदीय प्रणाली :
जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमा सरकार बनाउने फेरबदल गर्ने अधिकार रहने, सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्थानै संसदीय प्रणाली हो । यस्तो शासन प्रणालीमा जनप्रतिनिधिहरूको बहुमतको निकैठूलो महत्व हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा सांसदहरूको किनवेचको खेल समेत यसै प्रणालीले निम्त्याएको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले संसदीय प्रणालीमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाएको छ ।
शासनको राजनैतिक स्वरूप भित्र राष्ट्र« प्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्रिपरिषद, संसद, स्थानीय निकायहरू पर्दछन् । राजनैतिक दलहरू, मतदाताहरू शासकीय प्रणालीमा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका हुन्छन् ।
शासनको प्रशासनिक संरचना
शासन प्रणालीमा राजनैतिक नेतृत्वले लिएको राज्यसंचालनको नीति र उद्देश्यलाई कार्यरूपमा उतार्ने र त्यसको प्रतिफल जनतासम्म पु¥याउने संयन्त्रनै प्रशासन हो ।
प्रशासनिक संरचनामा त्यसका निकायहरू रहन्छन् । त्यसका पात्रहरू हुन्छन् र प्रशासनिक कार्यविधिद्वारा संचालन गरिन्छन् । प्रशासनिक संरचनामा केन्द्रीय, क्षेत्रीय र स्थानीय प्रशासनिक संरचना रहन्छन् ।
केन्द्रीय प्रशासनिक संरचना :
केन्द्रीय राजनैतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्न, प्रशासनिक संरचनाको नेतृत्व प्रदान गर्न निर्मित संरचना । यसमा विभाग,मन्त्रालय, समिति, आयोगका केन्द्रीय निकाय रहन्छन् ।
क्षेत्रीय प्रशासनिक संरचना :
विकास कार्यलाई क्षेत्रीय रूपमा समन्वय, सहयोग र अनुगमन गर्न स्थापित निकायहरू, पछिल्लो समय नेपालमा स्थानीय प्रशासन समेतको समन्वयका लागि विकास गरिएको ।
स्थानीय प्रशासनिक संरचना :
जिल्ला देखि गा.वि.स., नगरपालिका र तिनका वडा स्तरमा सेवा प्रवाहका लागि तथा केन्द्रीय नीतिलाई स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयनका लागि स्थापित निकायहरू नै स्थानीय प्रशासनिक संरचनामा पर्दछन् ।
अन्तमा :
शासन प्रणाली राजनीति र प्रशासनको समन्वित रूप हो । चालकको सिटमा राजनैतिक नेतृत्व रहे पनि यसलाई सहयोग गर्ने मेशिनरी र प्राविधिक पक्षको काम प्रशासनले गर्दछ । दुवै संयन्त्रको उत्तिकै महत्व छ । शासन प्रणालीको स्वरूप संघीय होस वा एकात्मक, संसदीय होस वा अध्यक्षात्मक राजनैतिक र प्रशासनिक संरचना दुवै आवश्यक छन् । दुवै एक अर्कोको सहयोगी हुन र परिपुरक सम्बन्ध राख्दछन् ।

 

 

प्रश्न नं: ४ सूचनाको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ?अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था गरिएको सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रहेको पाउनुहन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर: 
सूचनाको हकको परिचय :
सार्वजनिक महत्व वा सरोकारका कुनै पनि सूचनाहरू माग्न सक्ने र पाउन सक्ने गरी स्थापित अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । कानुनद्वारा गोप्य राख्न आवश्यक ठानिएका सूचनाहरू वाहेक सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सूचना पाउने अधिकार स्थापित गरिएको छ । यस्तो अधिकारलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा समेत संविधानमै मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १६ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था :
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार,
“प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।
तर कानुनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।”अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था :
**    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ ।
**    सूचना आयोग स्थापना गरी संचालनमा आएको, (प्रमुख सूचना आयुक्त र अन्य दुई आयुक्तहरूको व्यवस्था)
**    सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था,
**    सूचना अधिकारीहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
**    मन्त्रालयहरूमा प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
**    सार्वजनिक संचार माध्यमहरू मार्फत निर्णयहरू÷कार्यहरू सार्वजनिक गरिने गरिएको जस्तो सरकारी संचार माध्यमको रूपमा रहेका गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन मार्फत सार्वजनिक जानकारी गराइने,
**    सरकारी कार्यको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने,
       -- सूचना टाँस गरी
       -- वेभसाईडमा राखेर
       -- पत्रकार सम्मेलन गरेर
**    खर्चको फाँटबारी सार्वजनिक गरिने गरिएको आदि । यी विविध पक्षबाट हेर्दा अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको व्यवस्था केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको पाइन्छ ।
निष्कर्ष:
सार्वभौम अधिकारका मालिक जनता हुन । जनताले आफुलाई शासन गर्न पठाएका प्रतिनिधि र तिनको मेशिनरी (सार्वजनिक प्रशासन) बाट भए गरेका काम कारवाहीको जानकारी पाउनु जनताको अधिकार हो र सार्वजनिक पदाधिकारीको कर्तव्य हो । सूचनाले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही हुने प्रक्रियाको थालनी गर्छ । यो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नेपालमा संविधानत ः सूचनाको हकलाई संरक्षण गरिएको छ । कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था मजबुत पारिएको छ । सूचनाको अधिकार बारे बोध गराउनु र सूचनाको हकको लोकतन्त्रमा अहम महत्व रहने बारे जनचेतना विकास गर्नुनै आजको आवश्यकता हो ।

प्रश्न नं:५ पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता बीच के कस्तो सम्वन्ध रहेको पाउनुहुन्छ ? नेपालमा सार्वजनिक जवाफदेहितालाई व्यवस्थित गर्न के कस्तो व्यवस्था गरिएकोछ ? उल्लेख गर्नुहोस ।

उत्तर:
पारदर्शिता भन्नाले सरोकारवाला व्यक्तिले सूचना पाउन सक्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । कुनै पनि निकाय वा संगठनका क्रियाकलापहरूका बारेमा त्यसका सदस्यहरू, सेवाग्राहीहरू, दाताहरू वा अन्यलाई जानकारी दिने अवास्था वा जानकारी लिन सक्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । तर कतिसम्म पारदर्शि रहने भन्ने विषय संस्था संचालन सम्बन्धी कानुन,नीति, नियम अनुसार हुने हुन्छ । जवाफदेहिता भन्नाले कुनै पनि संगठनका काम कारवाहीका विषयमा कसैलाई जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई बुझिन्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । दाता राष्ट्र« वा प्राप्त सहयोगका सम्बन्धमा सहयोग पाउने राष्ट्र«ले जवाफ, प्रतिवेदन वा माग बमोजिमको जानकारी पठाउनुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थालाई जवाफदेहिता भनिन्छ । सार्वजनिक संस्थाहरू जनताको करबाट र जनताकै अधिकारबाट चल्ने हुँदा जनता प्रति जवाफदेहिता हुनुपर्ने अवस्थालाई सार्वजनिक जवाफदेहिता भनिन्छ ।
पारदर्शिता र उत्तरदायित्व वीचको सम्बन्ध
**    पारदर्शिताले सार्वजनिक जवाफदेहितालाई मजबुत बनाउँछ । सार्वजनिक जवाफदेहिताको पहिलो चरण नागरिकहरूलाई सूचनामा स्वतन्त्र रूपमा पहुँच पु¥याउनु नै हो ।
**    पारदर्शिताले सार्वजनिक साधन स्रोतको प्रयोगको अवस्था देखाउछ जसले गर्दा जिम्मेबारी पदाधिकारीसँग जवाफ माग्ने आधार तयार गर्छ ।
**    सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सूचना दिने कार्यवाट स्वभाविक रूपमा जवाफदेहि पनि हुन्छन ।
जेहोस् सबै सूचना पारदर्शी बनाउनु मात्र सार्वजनिक जवाफदेहिता होइन, जोगाउनु पर्ने, गोपनियता राख्नु पर्ने र परेको समयमा पस्किन सक्नुपर्ने पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषय हो । जस्तो प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराधीहरूको खोजबिन गरेको घटना पारदर्शी हुनु होइन कि त्यसलाई गोप्य राखी आवश्यक पर्दा जानकारी गराउनु सार्वजनिक जवाफदेहिता हो । सार्वजनिक जवाफदेहिताको अवस्था 
कानुनी संवैधानिक प्रावधान

**    मन्त्रिपरिषदः संसदप्रति उत्तरदायित्व हुने,
**    संवैधानिक निकायले संसद समक्ष प्रतिवेदन दिनुपर्ने,
**   सरकारका नीति कार्यक्रम र विगतको कार्यक्रमको समीक्षा संसदमा हुने,
**    स्थानीय निकायमा स्थानीय परिषद समक्ष जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था,
**    नियामक निकाय संचालन सम्बन्धी ऐन कानुनहरू,
**    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,
**    सुशासन ऐन, आदिको व्यवस्था छ ।

संरचनागत प्रावधान:

**    व्यवस्थापिका संसद,जनउत्तरदायी निकाय,सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने माध्यम,
**    प्रधानमन्त्री कार्यालय,अन्य निकायलाई जवाफदेही बनाउने भूमीका,
**    अन्तरगत निकायहरूको लागि माथिल्लो निकायहरूको नियन्त्रण,
**    प्रतिवेदन प्रणाली,
**    लेखा परीक्षण प्रणालीको माध्यमबाट सम्बमबाट सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने । संस्थागत ब्यवस्थाहरूः

**    नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था आदिको अनुगमन,
**    FATF को निगरानी, UN Agencies को अनुगमन,
**    WTO लगायतका निकायसँग समेत जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था आदि ।

 

 

 

प्रश्न नं: ६ राष्ट्र निर्माण भनेको के हो? राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण वीच केकस्तो फरक तथा अन्तर सम्बन्ध रहेको पाउनु हुन्छ चर्चा गर्नुहोस ।

उत्तर:
राष्ट्र निर्माण 
कुनै पनि राष्ट्र का नागरिक हरूवीच राष्ट्रिय भावना जागृत भई एकताको सुत्रमा आवद्धता भएको अवस्था नै राष्ट्र हो ।

कुनै पनि मुलुकले आफ्नो राष्ट्र«को इज्जत, मान, प्रतिष्ठाको अभिवृद्धी गर्दै मुलुकको संवेदनशिलतालाई महसुश गरी हरेक व्यक्तिले गर्व महशुस गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नुलाई राष्ट्र निर्माण भनिन्छ ।
राज्यका प्रति आम नागरिकको माया ममता र अपनत्व कायम गर्दै समग्र मुलुकाको प्रगति र उन्नतीका निमित्त एकिकृत रूपमा राष्ट्र«ीय सम्मान अभिवृद्ध गर्ने दिशामा गरिएको ऐक्यबद्धता नै राष्ट्र निर्माण हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था भएअनुसार “नेपाल एक वहु जातिय वहुधार्मिक वहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त एकताको सुत्रमा आवद्ध नेपाली जनता नै राष्ट्र« हो भनि परिभाषित गरिएको छ ।”राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण वीच रहेको फरक

भिन्नताको आधार	राष्ट्र निर्माण	राज्य निर्माण
अर्थ	सवै जात जाति,भाषा,धर्मवीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्नु,	मुलुक लाई आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सास्कृतिक लगायत मानविय जीवनका सम्पुर्ण पक्षमा सुधारगरि सम्वृद्धिको दिशा तर्फ अगाडी वढाउनु
क्षेत्र	यसको क्षेत्र व्यापक र मनोभावनात्मक हुन्छ ।	राष्ट्रिय सीमा भित्र रहेको हुन्छ ।
तत्वहरू	भौगोलिक सिमाना जनसंख्या,सरकार र सार्वभौम सत्ता जस्ता बिषयले नियन्त्रण गर्दैन ।	भौगोलिक सिमाना जनसंख्या, सरकार र सार्वभौम सत्ता जस्ता तत्व हरू आवश्यक रहने ।
अनुभूति	आपसी सहकार्यात्मक भावना,	राजनैतिक, कानुनी, आर्थिक सम्बन्ध ।
मान्यता	अन्तराष्ट्रिय मान्यता आवश्यक छैन।	अन्तराष्ट्रिय मान्यता आवश्यक छ ।

अन्तर सम्वन्ध:

राज्य र राष्ट्र दुई अन्तर सम्वन्धित विषय वस्तुहरू हुन । राज्य विनाको राष्ट्र तथा राष्ट्र वीनाको राज्यले शासन प्रणाली अधुरो हुन जान्छ । यस पृष्ठभूमिमा यि दुई वीचको अन्तरसम्वन्धलाई देहाय वमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
--    राष्ट्र« र राज्य निर्माण दुवै  शासकीय प्रणाली तथा देशको अस्तित्व कायम र प्रवद्र्धन गर्ने आधारभूत पक्षहरू हुन ।
--    यी दुवै मध्ये एकको सक्षमता प्रवर्दनले अर्कोको सवलतालाई वढोत्तरी गर्दछ ।
--    एकविना अर्कोको अस्तित्व खतरामा पर्छ ।
--    राष्ट्रिय भावले ओत प्रोत भएको जनता दुवैको लागि आवश्यक हुन्छ ।
--    राष्ट्र निर्माण आन्तरिक प्रयास भएकोले राज्य संयन्त्रको प्रवद्र्धनद्वारा मात्र सम्भव हुन्छ ।
--    राष्ट्रिय भावनाको प्रबद्र्धनले राज्यको विकासमा सहयोग गर्दछ । निष्कर्ष :
राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण शासन प्रणालीको दुई महत्वपुर्ण अवयवहरू हुन यिनीहरू वीचमा सैद्धान्तीक भिन्नता रहेता पनि व्यवहारिक रूपमा परिपुरकको अन्तर सम्वन्धले गर्दा छुट्टिनै नसकिने नङ्ग र मासुको सम्वन्ध झै रहेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र« निर्माणका लागि राज्यमा वसोवास गर्ने आम नागरिकको सहिष्णुता र भाईचाराको संस्कृतिलाई प्रसंसनीय मान्नु पर्छ ।

 

 

प्रश्न नं: ७ राष्ट्र निर्माणका लागि नेपालमा भएका प्रयासहरू उल्लेख गर्दै राष्ट्र निर्माणका सन्बन्धमा देखा परेका चुनौतीहरू बारेमा संक्षिप्त टिप्पणी गर्नुहोस ।

उत्तर :
राष्ट्र निर्माण
राष्ट्र भनेको जनता भएकोले जनताको सन्तुष्टि, क्षमता विकास, भाईचाराको वृद्धि, सामाजिक सम्बन्धमा बढोत्तरी गर्ने कार्य नै राष्ट्र निर्माण हो ।
**    राष्ट्र निर्माण राष्ट्रको पहिचान, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय मर्यादा र सकारात्मक दृष्टिकोणसँग पनि सम्बन्धित छ ।
**    अन्तराष्ट्रिय मान्यता र सम्मान राष्ट्र निर्माणका विभिन्न सम्मान राष्ट्रिय एकता, बहुलवादको संरक्षण, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण, राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने कार्य समेत राष्ट्र« निर्माणको विषय हो ।
 नेपालमा राष्ट्र निर्माणका लागि भएका प्रयासहरू :
**    नेपालको एकिकरण सँगै जातिय, भाषिक आत्मियताको वृद्धि भएको,
**    संविधानमा नै राष्ट्र भनेको जनताकै हो भन्ने स्पष्ट पारिएको,
**    जनताको लागि लड्ने, त्याग गर्नेको सम्मान, शहिद घोषणा, राष्ट्रिय विभुतीहरूको घोषणा र सम्मान,
**    विभिन्न चाड पर्व, भाषाभाषि, जातजाति आदिलाई राष्ट्रिय मान्यता,
**    नेपाल एक वहुजातिय, बहुभाषिय स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूती ।
**    राष्ट्रिय चिन्हहरू,राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय दिवस लगायत राष्ट्रको महत्व र आत्म सम्मान झल्किने कुराहरूलाई ब्यवस्थित गरिएको छ । नेपालमा राष्ट्र निर्माणका चुनौतीहरू :
**    नागरिकता र परिचयपत्र जस्ता विषयमा विवाद सिर्जना हुनु ।
**    जातीय,भाषिक,धार्मिक विवादहरू रहनु ।
**    सांस्कृतिक पलायन र आयातित संस्कृतिको अन्ध अनुकरण,
**    भाषिक विचलनको अवस्था,
**    सामाजिक सम्बन्धमा मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व रहनु ।
**    वास्तविक सहिदको अपमान हुने गरी जथाभावी सहिद घोषणा,राष्ट्रिय झण्डाको दुरूपयोग र विवाद,
**    ऐतिहासिक शालिक,मठ मन्दिर र धरोहर उपर प्रहार, आदिले राष्ट्र निर्माणको पक्षलाई कमजोर बनाएका छन् । अन्तमा :
    राष्ट्र निर्माण जनताको क्षमता, सम्बन्ध, भाईचारा र सशक्तिकरणसँग सम्बन्धित विषय हो । राज्यको क्षमता विकास हुने, आर्थिक समृद्धि पनि हासिल हुने तर जनताको सन्तुष्टी, अपनत्व, सम्बन्ध आदिको खडेरी हुन थाल्यो भने राज्यको समृद्धिबाट प्राप्त उपलब्धीको अर्थ रहँदैन् । नेपालको एकिकरण पश्चात फरक फरक भाषा, संस्कृति र मूल्य मान्यताबाट सामाजिक एकताको सूत्रमा ल्याउन पक्कै पनि लामो समय लागेको थियो तर आज भएका सामाजिक संरचना खल्वल्याउने, जातीय, भाषिक विखण्डन ल्याउने गरी राज्यको पुनसंरचना प्रयास भएको  वर्तमान अवस्थाको हिसाबले यो प्रमुख चुनौती नै रहेको हुँदा जिम्मेवार पक्षद्वारा त्यत्तिकै महत्वका साथ यसलाई हेरिनुपर्छ ।

प्रश्न नं. ८ नेपालको शासन प्रणालीका सन्दर्भमा उल्लेख गर्दै संघात्मक र एकात्मक शासन प्रणाली वीचका भिन्नताहरू औल्याउनुहोस् ।

उत्तर:
शासन संरचनाका लागि स्थापित पद्दती, पात्र, संरचनात्मक व्यवस्था सहितको प्रणालीलाई नै शासन प्रणाली भनिन्छ । शासन प्रणालीमा शासन व्यवस्थाको संचालन, अधिकारको बाँडफाँड, उत्तरदायित्वको सिमाकंन आदि गरिएको हुन्छ ।
नेपालको शासन प्रणाली:
नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष लोकतान्त्रिक मुलुक हो । यहाँको शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अहं भूमिका हुन्छ । त्यसै गरी योग्यताको कसिमा जाँचीएका दक्ष प्रशासकहरूको प्रशासनिक संरचनाले लोकतन्त्रिक संरचनालाई अझ मजबुत गराएको छ । बुँदागत रूपमा नेपालको शासन प्रणालीमा निम्न विषेशताहरू पाउन सकिन्छ:
**    संसदिय लोकतान्त्रिक व्यवस्था,
**    गणतन्त्रात्मक पद्दती,
**    वालिग मताधिकारको प्रयोग,
**    हालसम्म एकात्मक राज्य व्यवस्था तर संघात्मकता तर्फको प्रतिवद्धता,,
**    विकेन्द्रीत संघियताको लक्ष्य,
**    प्रशासनिक संरचनामा योग्यता मुलक प्रणाली,
**    सार्वभौमिक अधिकारले सम्पन्न र स्वतन्त्र (औपनीवेशिकता नभएको),
**    मानवाधिकार, लैगिक समानता, सामाजिक समावेशिकरण जस्ता पक्षलाई महत्व दिइएको आदि ।
संघात्मक र एकात्मक शासन प्रणाली वीचका भिन्नताहरू:

एकात्मक शासन प्रणाली	संघात्मक शासन प्रणाली
**    केन्द्रीय नीति कानुन योजना अनुसार संचालन हुने **    एकल केन्द्रीय संसद, सरकार,न्यायपालिका **    स्वायत्त प्रान्तीय शासनको अवधारणा **    जातीय भाषिक भौगोलिक एकता **    केन्द्र प्रशासनले नै देशभर कार्य गर्ने	**    विभिन्न प्रान्तीय राज्यलाई अधिकार दिईने, **    प्रान्तीय, नीति योजना अनुसार संचालन **    बहुल संसद, सरकार र न्यायपालिका प्रान्त पिच्छे फरक फरक **    स्थानीय स्वायत्त शासनको रूपमा विकेन्द्रीकरणलाई मान्यता **    जातीय, भाषिक भौगोलिक रूपमा राज्यको विभाजन **    प्रान्तीय प्रशासनको व्यवस्था गरिने

अन्तमा:
शासन प्रणाली एकात्मक वा संघिय जे भएपनि त्यसले आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, समावेशिता, मानव अधिकार,बाल अधिकार र जनअधिकारको सम्मान गरिनुपर्छ । नेपालमा २०६२।६३ को जनआन्दोलन पश्चात स्थापित संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले धेरै हदसम्म माथिका कुराहरू समेटेको पाइन्छ । यसलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनको भने खाँचो रहेको छ ।

प्रश्न नं ९: नेपालको शासन प्रणालीमा प्रशासनिक निकायहरूलाई कसरी उत्तरदायी बनाउन खोजिएको छ,उल्लेख गर्दै थप सुधारका लागि सुझाव दिनुहोस् ।

उत्तरः 
 ‘उत्तरदायित्व विनाको जिम्मेवारी स्वेच्छचारी हुन्छ भने जिम्मेवारी विनाको उत्तरदायित्व अपांग हुन्छ ।’  
प्रशासनिक उत्तरदायित्वको परिचयः–
प्रशासनिक पद वा ओहदा धारण गरेको पदाधिकारीले सार्वजनिक चासो वा सरोकारको काम , कर्तव्य र अधिकारको पालनाका सम्बन्धमा सरोकारवालामाझ नतिजाको जिम्मेवारी लिने, आवश्यक सवालहरूको जवाफ दिने जुन दायित्व रहन्छ त्यो  नै प्रशासनिक उत्तरदायित्व हो ।
विद्वानं MM.E.Loe भन्दछन्,
“प्रशासनिक पदाधिकारीको निर्णय कार्यको लेखाजोखा गर्ने अवसर जनतालाई उपलव्ध गराउने र सो सम्वन्धी जिज्ञासाको स्पष्टिकरण दिने दायित्व नै प्रशासनिक उत्तरदायित्व हो ।”उत्तरदायित्व सुशासनका महत्वपूर्ण चार Pillars मध्ये एक हो जसले पदाधिकारीलाई स्वेच्छाचारी र स्वाविवेकी हुन नदिइ नागरिक हकको संरक्षण गर्दछ ।    कुनै प्रशासनिक निर्णय किन , कहिले , कहाँ र कसरी गरियो र सो को नतिजा के प्राप्त भयो उत्तर दिने कार्य नै साँचो अर्थमा प्रशासनिक उत्तरदायित्व हो ।
नेपालमा प्रशासनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका लागि भएका प्रयासहरूः–
नेपालमा प्रशासनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका लागि निम्नानुसार विभिन्न प्रयासहरू गरिएका छन् ।
**हाल उत्तरदायित्व सम्वन्धी प्रवधान एउटै कानुनले व्यवस्थित गरेको नभई विभिन्न कानुन तथा संविधानमा छरिएर रहेको अवस्था छ ।
    ++    नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३–
        -- राज्यको दायित्व अन्तरगत भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने सरकारी लाभको पदमा रही गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने उपर कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था ,
        -- धारा ३८(६) बमोजिम प्र.म.र अन्य मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा व्यव्स्थापिका संसद प्रति र मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रालयका कामका सम्वन्धमा व्यक्तिगत रूपमा प्र.म.र व्यवस्थापिका संसद प्रति उत्तरदायि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको,
    ++    निजामती सेवा ऐन २०४९ :
    --    निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य,
    --    कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था,
    --    कर्मचारी आफ्ना कार्यका सम्बन्धमा सुपरिवेक्षक समक्ष उत्तरदायी हुने,
    --    व्यवस्थापन परीक्षणको व्यवस्था,
    --    विभागिय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूले आफु मातहतका कार्यालयहरूको निरीक्षण, अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था आदि ,
**    सुशासन (संचालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४
    ++    प्रचलित कानुन बमोजिम आफूले गर्नुपर्ने कार्य निर्धारित शर्त र अवधिभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने,
    ++   नगरिक वडापत्र सम्बन्धी व्यवस्था,
    ++   सार्वजनिक सुनुवाई सम्वधी व्यवस्था,
**    लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ लागू भइ अर्थिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्धारण,
**    सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, तथा नियमावली २०६४ लागू गरी खरिद प्रणालीमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरिएको,
**    बिभिन्न निकायहरूको स्थापना प्रशासनिक उत्तरदायित्व निर्वाहका लागि नै गरिएको,
       ++ कार्यालयहरूमा Focal point, Nodal officer आदिको व्यवस्था ,
      ++  भ्रष्ट्राचार र अनुचित कार्य नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेको ।
     ++   संसदीय समितिहरूले विभिन्न मन्त्रालयका कार्यलाई जवाफदेही बनाउन निर्देशित गर्ने ।
    ++    अन्य ब्यवस्थाहरूःप्रेस–संचार जगत ,दातृ निकाय आदि ।
उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका लागि गरिनुपर्ने कार्यहरूः–
नेपालमा उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्न थुप्रै प्रयासहरू गरिएको भए तापनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन उत्तरदायित्वको अभावमा स्वेच्छाचारी बन्दै गएको, गोपनियतामा रमाउँदा पारदशिता धुमिल हुन पुगेको जस्ता आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । समग्रमा, उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका लागि देहायका कार्यहरू अवलम्वन गर्नुपर्दछ ः–
**    सार्वजनिक कार्यमा जनताको पहुँच बढाउने(सचेतना कार्यक्रम,स्थानीय निर्वाचन,तल्लो तहसम्म बिकेन्द्रीकरण आदि जस्ता माध्यम हुन सक्छन)
**    जनताको स्तरवाट अनुगमन मूल्यांकनमा सहभागि हुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने,
**    प्रशासनिक कार्यक्रमको जनस्तरवाट अनुमोदनको संरचना निर्माण गर्ने,
**    स्थानीय आवश्यकता र समस्यालाई कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने जस्ले गर्दा स्थानीय पहुँच र सहयोग निर्माणमा सहयोग मिलि जवाफदेहितालाई मद्दत गर्दछ ।
**     जनस्तरमा नै थाहा पाउने गरी सरकारी कार्यमा Transparancy कायम गर्ने, पारदर्शी निर्णय प्रकृया अनलम्वन गर्नु पर्ने,
**     राजनैतिक इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता बिकास गरिनु पर्छ,
**     सचेत नागरिक समाजको विकास गरिनुपर्ने,
**     प्रभावकारी छानविन तथा अनुसन्धान व्यवस्था लागु गर्ने,
**     आधुनिक लेखाप्रणाली, लेखापरीक्षण र वित्तीय योजना लागु गर्ने,
**     खुला सूचना प्रणाली अवलम्बन गर्ने, कार्यमा पारदर्शीता, खर्चमा मितव्ययिता, वितरणमा समानता, धारणमा परिवर्तनका साथसाथै प्रशासनिक कटिवद्धता,राजनैतिक प्रतिवद्धता, श्रोत–साधनको पर्याप्तता र सचेत नागरिक समाजको विकास भएमा प्रशासनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि हुने कुरामा सुनिश्चित हुन सकिन्छ ।

 

प्रश्न नं :१० राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा, क्षेत्र र नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विद्यमान प्रावधानहरू बारेमा चर्चा गर्नुहोस ।

उत्तर: राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले कुनैपनि राष्ट्रको राजनीतिक भौगोलिक सिमानाभित्र शान्ति, अमनचयन कायम गर्दै डर त्रासको अवस्थाबाट उन्मुक्तिका लागि अपनाइने समस्त पक्षहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा भनिन्छ । यसमा राष्ट्रको सुरक्षा नीति, कानुन, सुरक्षा निकाय र आम नागरिकहरूको सुरक्षा सम्बन्धमा सचेतना जस्ता विषय समावेश हुन्छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा:
कुनै पनि देशको सरकारले आम नागरिकलाई सरक्षित रूपले बाच्न पाउने, कुनै पेशा रोजगार गर्न पाउने, लगायतका मानव अधिकारको संरक्षण सँग राष्ट्रिय सुरक्षा जोडिएको हुन्छ । राज्यको उत्पत्ति तथा विकास नै असुरक्षाबाट उन्मुक्ति पाउन र नियमन गर्नु भएको भन्ने राज्यको उत्पत्ति सम्बन्धि सामाजिक सम्झौता सिद्धान्तका पक्षधरहरूका धारणा पाइन्छ । उपनिबेशवाद, विस्तारवाद, आतंकबाद जस्ता प्रवृतिहरूको विस्तारले राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ । प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात स्थापित संयुक्त राष्ट्र«संघ र विश्वव्यापी सुरक्षा एकताको मान्यताले राष्ट्रिय सुरक्षाको धारणामा परिवर्तन आएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामा बाह्य सुरक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण स्थान रहने भएकाले यस सम्बन्धमा विश्वव्यापी साझेदारीताको आवश्यकता अझ बलियो बन्दै गएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको क्षेत्र:
कुनै पनि राष्ट्र«को सुरक्षा सम्बन्धी विषयले समेट्ने दायरा नै यसको क्षेत्र हो । जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
क)     नीतिगत तथा कानुनी क्षेत्र: सुरक्षा सम्बन्धी सरकारी नीति, नियम कानुनको व्यवस्था ।
ख)     संस्थागत क्षेत्र: राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नका लागि तयार गरिने विभिन्न संस्थागत संयन्त्रहरू । जस्तै ः नेपालमा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी, सुरक्षा परिषद् आदि ।
ग)     कार्यगत क्षेत्र: देशमा तथा विदेशमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूका प्रत्येक क्रियाकलापलाई कानुन अनुरूप भयमुक्त रूपमा कार्य सम्पादनका लागि वातावरण सुनिश्चित्ता गराउने कामहरू । जस्तै ः चोरी, डकैति हुन नदिन निगरानी राख्ने, झगडा मिलाउने आदि ।
घ)     बाहृय सुरक्षा सम्बन्ध: देशभित्र र देश बाहिर सुरक्षाका सम्बन्धमा गरिने समन्वय, सहयोग र एकताका लागि विकास गरिने सम्बन्ध । जस्तै: अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तर्राष्ट्रिय आक्रमण, राज्यको सीमा सुरक्षा आदिका सम्बन्धमा ।
ङ)     व्यवस्थापकीय क्षेत्र:     यसमा सुरक्षा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा योजना, निर्देशन, नेतृत्व, निरीक्षण अनुगमन र मुल्यांकन जस्ता पक्षहरू पर्दछन् ।
च)     अन्य:राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि राज्यको आन्तरिक सुरक्षा अन्तर्गत गृहयुद्ध, संगठित तथा सामाजिक हिंसा र अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने विषयहरू ।
नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विद्यमान प्रावधानहरू:
नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम नीतिगत तथा कानुनी, संस्थागत र कार्यगत प्रावधानहरू छन् ः
क)     नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरू :
    **    नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले शान्ति सुरक्षा कायम गरी समाजमा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न जोड दिएको ।
    **   चालु आवधिक त्रिवर्षीय योजना (२०७०।७१ – ०७२।७३) ले आन्तरिक र वाह्य सुरक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्घोष गरेको,
    **    चालु आ.व. २०७०।७१ को बजेटमा शान्ति सुव्यवस्थालाई मजबुत बनाउन जोड दिइएको,
    **    विश्व सुरक्षा (Global Security) लाई जोड दिइएको ।
    **    नागरिकहरूको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको सुरक्षामा सरकारले जोड दिने गरेको । 
ख) संस्थागत प्रावधानहरू :
**    प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था,
**    केन्द्रिय सुरक्षा समिति (गृहमन्त्रिको अध्यक्षतामा), क्षेत्रीय सुरक्षा समिति
(क्षेत्रीय प्रशासकको अध्यक्षतामा) र जिल्ला सुरक्षा समिति (प्र.जि.अ.को अध्यक्षतामा) रहने व्यवस्था,
**    नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनालाई ७५ जिल्लामा आन्तरिक र वाह्य सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको ।
**    अपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धानको लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको व्यवस्था रहेको,
**    लागु औषध नियन्त्रण, मानव बेचविखन नियन्त्रण आदिको लागि संस्थागत व्यवस्था रहेको ।
ग) कार्यगत व्यवस्था:
**    राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले कार्य जिम्मेवारी अनुरूप कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था रहेको,
**    राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा अन्तर निकायगत समन्वय र समय समयमा छलफल हुने गरेको,
**    अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि न्यायिक निकाय मार्फत दण्ड, सजाय तथा पुरस्कार प्रणालीलाई अनाइएको,
**    अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, सीमाक्षेत्रका अपराधलाई नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी रूपमा समन्वय कायम गरी सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरिएको,
**    धार्मिक, जातीय, लिङ्गीय रूपमा उत्पन्न अपराधका सम्बन्धमा आम नागरिकहरूका वीचमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने गरिएको,
**    साना हातहतियार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यवीधिको व्यवस्था ।
    छिमेकी मित्रराष्ट्र«हरूका सुरक्षा निकायका विभिन्न तहमा सुरक्षा सम्बन्धमा नियमित छलफल हुने गरेको ।
अन्तमाः
व्यक्ति, समाज र सिंगो राष्ट्र«मा सुरक्षित प्रणालीको सुनिश्चित्ताले समग्र पक्षमा सकारात्मकता सिर्जना गर्दछ । राष्ट्रिय सुरक्षाले आन्तरिक र वाह्य सुरक्षा व्यवस्थाको प्रत्याभूतिमा जोड दिन्छ । नेपालमा यस सम्बन्धमा गरिएका प्रावधानहरू प्रशंसनीय छन् । बढदो सुरक्षा संकटको चुनौती तथा दण्डहीनताको अन्त्य गरी शान्ति र अमन चयन कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रश्न नं: ११ वहुस्तरीय शासन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? अनौपचारिक शासनका पात्रहरू र ती पात्रहरूद्वारा सिर्जीत चुनौतीहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस ।

उत्तर:
बहुस्तरीय शासन:
आजको आधुनिक शासन प्रणालीमा सरकार एकमात्रले शासन गर्दैन । प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा शासन प्रणालीका अनेक पात्रहरूको उदय भएको छ । ती पात्रहरूको प्रभाव पनि छ । त्यसरी शासनमा बहुपात्रहरूको उपस्थिति हुनुलाई बहुस्तरीय शासन भनिन्छ ।

    शासनमा बहुपात्रको अवस्थाको सिर्जना स्थानीयकरण र विश्वव्यापिकरणबाट सिर्जित भएको छ । जस्तो आन्तरिक शासनमा ध्त्इ, ग्ल् तथा अन्य पात्रको सहयोग, दबाव, निगरानी हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । उदारिकरणको अवधारणाले निजी क्षेत्र निकै अगाडी आएको छ । राष्ट्रिय नीतिको निर्माणमा होस वा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने कानुनको तर्जूमामा होस उसको सहयोग लिनु परेको छ । त्यसैगरी स्थानीय समुदाय, धार्मिक समुदाय, सहकारी संस्था, स्थानीय निकाय आदिको समेत शासन प्रणालीमा प्रभाव परेको छ ।
अनौपचारिक शासनका पात्रहरू:
१.    UN अन्तरगतका बिभिन्न संस्थाहरू,२.    राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय संगठनहरू,३.    राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू,४.    अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक नियोगहरू
पात्रहरूद्वारा सिर्जित चुनौतीहरू:
अनौपचारिक शासनको पूर्ण विकल्प अब हुन सक्दैन । अनौपचारिक शासनका पात्रहरूद्वारा बेला बेलामा चुनौतीहरू भने सिर्जना हुने गरेका छन् जस्तो:
**    आन्तरिक राजनीतिमा दबाब,
**    सरकारको प्राथमिकताले महत्व नपाउने अवस्था सिर्जना (नीति, योजना र कार्यक्रममा प्रभाव)
**    विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सम्झौताका लागि दवाव हुने गरेको ।
**    आन्तरिक भर्ना नियुक्ति पदस्थापना समेत दवाब पर्ने गरेको ।
**    सार्वभौमिकतामा असर पुगेको  । समष्टिमा:
बहुस्तरिक शासनको पूर्ण विकल्प छैन, शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक बनाउने हेतु नागरिक समाजको उपस्थिति,शासन प्रणालीमा प्रतिस्पर्धात्मक र उदार बनाउने हेतु निजी क्षेत्रको उपस्थिति, विश्वव्यापिकरण मार्फत सिर्जित अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको उपस्थिति आदिको कारण बहुपात्रको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै बनेको छ । यसले सरकारलाई सहयोग, दबाव तथा समन्वय गर्नमा अझ मद्दत पुग्ने नै देखिन्छ। राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकतालाई बढावा दिदै सरकारलाई थप बलियो बनाउने तर्फ बहुस्तरिय पात्रको उपयोग गरिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

प्रश्न नं: १२ संयुक्त राष्ट्र संघ र आवद्ध संस्थाहरूको नेपालको शासन व्यवस्थामा के कस्तो प्रभाव (सकारात्मक/नकारात्मक ) रहेको पाउनुहुन्छ ? नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा वैदेशिक सहयोग बारेमा उल्लेख गर्नुहोस ।

उत्तर: सन् १९४५ अक्टुवर २४मा स्थापित संयुक्त राष्ट्र« संघमा नेपाल सन् १९५५डिसेम्बर १४मा प्रबेश गरे पश्चात बिभिन्न सहयोग, सहकार्य हुन थालेको हो । हाल संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमहरू UNO अन्तरगतका बिशिष्टिकृत संस्थाहरू मार्फत संचालन भएका छन् । UNO र बिशिष्टिकृत संस्थाहरूको नेपालको शासन ब्यवस्थामा परेको प्रभावलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षवाट हेर्न सकिन्छ । सकारात्मक प्रभावः
**    UNO ले अन्तराष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा खेलेको महत्वपूर्ण भूमीकाबाट नेपालले लाभ लिएको छ । बिकसित तथा बलिया राष्ट्र«ले शासनमा गर्न सक्ने प्रत्यक्ष आक्रमणबाट जोगाएको छ ।
**    आन्तरिक द्वन्द समाधान÷ब्यवस्थापनमा सहयोग प्राप्त भएको छ । जस्तो अनमिनको सहयोग ।
**    नागरिक अधिकार,मौलिक हक र मानवाधिकारका पक्षमा आवाज उठाउने गरेको छ ।
**    अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पालनामा कुनै अवरोध भएमा अन्तराष्ट्रिय न्यायालय मार्फत न्याय दिलाउने कार्य गरेको छ ।
**    आर्थिक सामाजिक बिकासका लागि UNDP, World Bank, IDA आदि संस्था मार्फत कार्य गरिरहेको छ । नकारात्मक प्रभावः
**    अनावश्यक दवावको सिर्जना गराएको छ ।
**    शक्ति राष्ट्रकै आडमा बिकास गतिबिधि संचालन गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
**    बिकसित देशको तुलनामा नेपाल जस्ता बिकासशील देशलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण फरक रहेको जनगुनासो छ ।
**    नेपालको आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकतामा नभै UNO को आफ्नै प्राथमिकतामा कार्यसंचालन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपालको शान्ति स्थापनामा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा विदेशी राष्ट्रहरूको सहयोग:
ऐतिहासिक समय देखि नै नेपालको आन्तरिक मामलामा पनि विदेशी राष्ट्र« तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायद्वारा सहयोग हुँदै आएको पाईन्छ । मल्लकाल, शाहकालमा तत्कालिन शासनको विरुद्धमा अंग्रेजी फौज (किनलक मिसन जस्ता) आउनु) ।
**    पछिल्लो सम्मको शान्ति प्रक्रियामा अनमिनको सहयोग उल्लेखनिय रहेको,
**    हतियार व्यवस्थापनमा र आम निर्वाचनमा विभिन्न देशहरूको सहयोग प्राप्त भएको,
**    नेपालको बिकास प्रक्रियामा सहयोग,
**    बिभिन्न मानवीय सहयोगहरू प्राप्त भएका छन् । अन्तमा,
द्वितीय बिश्वयुद्ध पश्चात आगामी दिनमा यस्तो भयावह स्थिति आउन नदिन र अन्तराष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्व कायम गर्नका लागि स्थापित संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघको बिश्वब्यापि महत्वबाट नेपाल पनि उत्तिकै लाभान्वित भएको छ । शासन संचालनको क्रममा आइपर्ने अप्ठेरोमा सहयोग मात्र नभै नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने कार्य समेत संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा अनमिनले नेपालको शान्ति स्थापनामा गरेको सहयोगबाट ग्ल् प्रति नेपाली जनमानसमा थप बिश्वास र श्रद्धाभाव जागृत भएको पाइन्छ ।

 

 

प्रश्नः १३ नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सूरक्षा सम्बन्धमा देखा परेका चुनौतीहरू,समाधानार्थ गरिएका प्रयासहरू,अवलम्बन गर्नु पर्ने थप उपायहरू वारेमा उल्लेख गर्नुहोस ।

उत्तरः
कुनैपनि राष्ट्रको राजनीतिक भौगोलिक सिमानाभित्र शान्ति, अमनचयन कायम गर्दै डर त्रासको अवस्थाबाट उन्मुक्तिका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ । यसका लागि सुरक्षा संयन्त्रहरू, सुरक्षा नीति, कानुनहरू,संरचनाहरू आदिको तर्जुमा गरिएको हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा नीतिगत,संस्थागत तथा कार्यगत ब्यवस्था गरिदा गरिदै पनि देहाय वमोजिमका चुनौतीहरू समेत बिद्यमान रहेको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा ब्यवस्थापनमा देखा परेका चुनौतीहरूः

**    लामो समयदेखिको आन्तरिक द्वन्द्वको अवस्थालाई दिगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्नु,

**    जातिय,वर्गिय,लैंगिक समस्यालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्षसंग तालमेल हुने गरी समाधान गर्नु,

**    बाह्य हस्तक्षेप, सीमा अतिक्रमण जस्ता विषयलाई सहमतीमा टुंगोमा पु¥याउनु,

**    धार्मिक संप्रदाय र क्षेत्रको आडमा हुनसक्ने बिवाद र सामाजिक द्वन्द्वलाई (Win-Win) मोडलमा समाधान गर्नु ।

**    विश्वब्यापि रूपमा बढ्दै गएको शक्ति संघर्ष वाट राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्नु ।

**    साइवर अपराध नियन्त्रण गरी साइवर आक्रमणको खतरावाट बच्न जोखिम केन्द्रीत रणनीति र कार्यनीति निर्माण गर्नु

**    जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुन सक्ने ताल विष्फोट,हिउँपहिरो आदिबाट सूरक्षामा चुनौती सिर्जना भएको आदि जस्ता चुनौतिहरू विद्यमान रहेका छन्

चुनौती समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरूः

**    नेपालको सुरक्षा ब्यवस्थापनका लागि विभिन्न नीतिगत र संस्थागत प्राबधान राखिएको जस्तैः—

-- संबिधानमा नै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद,नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा निकायका ब्यवस्था, संकटकालिन अधिकार,बिशिष्ट अवस्थामा बजेट ब्यवस्थाका लागि उधारो खर्च आदिको ब्यवस्था गरिएको छ ।

-- स्थानीय प्रशासन ऐन, संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन, लागू औषध नियन्त्रण ऐन, सुपुर्दगि ऐन आदि कानुन मार्फत सुरक्षा ब्यवस्थालाई नियमन तथा अपराध नियन्त्रणका कार्य गरिएको ।
      --  सूरक्षाका बिभिन्न निकायहरू जस्तो नेपाली सेना,जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग आदि मार्फत सूरक्षा कार्यमा समन्वयात्मक प्रयास गरिएको ।
**    राष्ट्रिय सुरक्षालाई अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा चासो मुताविक बिश्व शान्ति, पञ्चशीलका सिद्धान्तको पालना,संयुक्त राष्ट्र संघका मान्यताहरूको परिपालना आदि कार्य गरिएको ।
**    क्षेत्रीय संगठनहरू SAARC, BIMSTEC आदिका फोरममा समेत आतंवाद नियन्त्रण, निशस्त्रिकरणमा मुद्दा उठाएको ।
**    मानव वेचविखन नियन्त्रण, लागू औषध नियन्त्रणमा विश्वव्यापी साझेदारी ।
**    सीमा विवाद, खुला सीमाका कारण हुने अपराध नियन्त्रण आदिका छिमेकी राष्ट्रसँग बहस, पैरवी र वार्ता गरिएको ।
**    राष्ट्रिय महत्वका सूचनालाई भैपरी आउने दुर्घटनावाट सुरक्षित राख्ने उद्धेश्यले हेटौडामा Data Backup Centerनिर्माणका लागि तयारी गरिएको । आदि जस्ता महत्वपूर्ण प्रयासहरू भएका छन् । सुझावहरूः
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा ब्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि देहाय अनुसारको सुझाव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
**    खुला सीमाका कारण आईपर्ने मानव बेचविखन, आतंकबाद, सीमा अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न छिमेकी राष्ट्रसँग समन्वयात्मक पहल गरी सीमा सुरक्षा बल, सीमा सम्मको पुनर्निमाण, अपराधी सुपुर्दगीमा कडाई आदि गरिनुपर्छ ।
**    सुरक्षा अंगहरूमा स्पष्ट कार्य क्षेत्र निर्धारण गरी राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा समन्वयात्मक प्रयास गर्ने ।
**    राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका सुरक्षा अंगहरूलाई स्रोत, साधन, जनशक्ति र प्रविधिले युुक्त गराई आधुनिक प्रविधि मार्फत हुनसक्ने अपराधको नियन्त्रणमा लगाउनु पर्ने ।
**    राष्ट्रिय सुरक्षा चासो तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा सहमति र प्रतिवद्धता जनाउने । आदि अन्तमा,
नेपाल भौगालिक हिसावले भूपरिवेष्ठित भएता पनि एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो । अतःसन्तुलित र समन्वयात्मक राष्ट्रिय सुरक्षा पद्धतिको अवलम्बन गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्नु नै नेपालका लागि श्रेयस्कर ठहरिन्छ ।

 

 

 

 

प्रश्नः १४ शासनका प्रमुख आयामहरू के के हुन् ? नेपालको समकालीन शासन प्रणालीका चुनौतीहरूबारे चर्चा गर्दै समाधानका उपायहरू समेत चर्चा गर्नुहोस् ।

उत्तर:
शासनका प्रमुख आयामहरूः
राज्य संचालन गर्ने क्रममा सरकारले अपनाउने विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यशैलीको समग्रता शासन हो । शासनका आयामहरू भन्नाले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शासन पद्दतिलाई हेर्ने साझा दृष्टिकोणहरूलाई बुझिन्छ । अतः शासन पद्दतिका निम्न साझा दृष्टिकोणहरूनै शासनका प्रमुख आयामहरू हुन् ।
क)     राजनीतिक आयाम: मूलभूत रूपमा शासन राजनीतिक विषयवस्तु हो । सरकारको स्वरूप, संविधान, राज्य शक्तिको प्रयोग जस्ता विषयवस्तुहरू शासनको राजनीतिक आयाम अन्तर्गत पर्दछन् ।
ख)    प्रशासनिक आयाम: राज्य संचालनका क्रममा सरकारले अंगालेको प्रशासनिक परिपाटीलाई शासनको प्रशासनिक आयाम भनिन्छ । सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन, सेवामा जनताहरूको पहुँचको अवस्था आदि यस भित्र पर्दछन् ।
ग)     वित्तीय/आर्थिक आयाम: शासनले वहन गर्नुपर्ने वित्तीय जवाफदेहिताको पक्ष शासनको वित्तीय आयाम हो । शासन संचालनका क्रममा गरिने गतिविधिहरूमा वित्तीय उत्तरदायित्वको पक्षलाई वित्तीय आयामको रूपमा लिन सकिन्छ । साथै अर्थतन्त्रको स्वरूप समाजवादी, पूँजीवादी, मिश्रित आदि आर्थिक आयाम भित्र पर्दछन् ।
घ)     समन्वयात्मक आयाम: शासन संचालनका क्रममा बहुक्षेत्र र बहुपात्रसँगको समन्वय र सहकार्यको पाटो शासनको समन्वयात्मक आयाम अन्र्तगत पर्दछन् । शासन प्रक्रियामा निजी, सामाजिक क्षेत्र एवं सामुदायिक क्षेत्रको पहुँच, आवाज र सहभागिताको मापन यस आयाम मार्फत  गरिन्छ ।
नेपालको समकालीन शासन प्रणालीका चुनौतीहरू :
नेपालको वर्तमान शासकीय प्रणाली केही चुनौतीहरूबाट गुज्रिरहेको छ । शासन प्रणालीका चुनौतीहरूलाई निम्न बुँदाहरूमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
**    हालै सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्माण भएको संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै लामो समयको राजनैतिक संक्रमणकालबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्नु,
**    राज्यको पुनर्संरचनाका लागि संघीय स्वरूपको सर्वमान्य आधारहरू, अधिकारको बाँडफाड तथा संघीय प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नु,
**    द्वन्द व्यवस्थापनलाई निष्कर्षमा पु¥याई शान्ति,सुरक्षा तथा अमनचयनको प्रत्याभुति गर्नु,
**    राष्ट्र निर्माण र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई मूर्त रूपमा उतार्नु,
**    जनआन्दोलन तथा संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा दिइएका आश्वासन, घोषणापत्र, प्रतिवद्धता पत्रलाई कार्यरूपमा परिणत गरी आम नागरिकहरूको अपेक्षालाई मूर्तरूप प्रदान गर्नु,
**    शासकीय सक्षमता कायम राख्दै सुशासन, नयाँ सार्वजनिक सेवा, उत्तरदायी शासन तथा विद्युतीय शासन जस्ता शासकीय अवधारणहरूको कार्यान्वयन र शीघ्र व्यवस्थापन गर्नु,
**    बहुस्तरीय शासन प्रणालीका अवधारणात्मक पक्षहरूलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार अनुकूल बनाउनु ।

नेपालको शासन प्रणालीमा रहेका चुनौतीहरू समाधानका उपायहरूः
**    शासकीय व्यवस्थामा आवश्यक पर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा गतिशील बनाउँदै सुशासन कायम गर्न जोड दिने,
**    संविधानसभाबाट जनताको Voice र Choice लाई सम्बोधन हुनेगरी जनमैत्री संविधान यथासमयमै जारी गर्ने,
**    विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा ऐक्यवद्धता र समझदारी कायम गर्न प्रतिवद्ध हुने,
**    विकेन्द्रीकरणको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै एकात्मक केन्द्रीय शासन प्रणालीको अन्त्य गर्ने,
**    आम नागरिक र सरकार बीचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थलाई ओझेलमा पार्ने गरी अनावश्यक रूपमा उत्पन्न द्वन्दलाई सहकार्य मूलक ढङ्गबाट समाधान गर्ने,
**    शासन प्रणालीको नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन, मुल्याकंन जस्ता पक्षहरूमा देशमा विद्यमान सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने,
**    शासन प्रणाली संचालन गर्ने सरकार अन्तर्गतका निकायहरूलाई समयानुकूल बनाउन सुधारका कार्यक्रमहरूलाई वढावा दिने,
**    विश्वव्यापी रूपमा शासन प्रणालीका सन्दर्भमा विकसित अवधारणालाई नेपालको शासन प्र्रणाली सँग आवद्धता गराउने ।
नेपालको शासन प्रणालीमा देखिएका माथि उल्लिखित अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन चुनौतीहरूको उचित संबोधन सहित सुधारका कार्यसूचीहरूलाई कार्य रूपमा परिणत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसबाट नै नेपालको शासकीय सक्षमताको अभिवृद्धि भई समृद्ध, आधुनिक, न्यायपूर्ण नयाँ नेपाल निर्माणको मार्गप्रशस्त हुन सक्दछ ।