राजस्वका प्रमुख सिद्धान्त र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्था

 प्रश्न नं. ३. राजस्वका प्रमुख सिद्धान्तको चर्चा गर्दै स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थामाथि प्रकाश पार्नुहोस्। (४+६=१०)

राजस्वका सिद्धान्तहरू

राज्यको आन्तरिक आम्दानी, राज्यकोषमा जम्मा हुन आउने वैदेशिक अनुदानबाहेकका प्रत्यक्ष दायित्वविहीन रकम वा राज्यले फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी जनता वा नागरिकबाट संकलन गरेको रकम नै राजस्व हो । यो कर तथा गैरकर गरी मुख्य दुई प्रकारको हुन्छ । राजस्व लगाउने, उठाउने र परिचालन गर्ने सम्बन्धमा अख्तियार गरिँदै आइएका मूल्य–मान्यता एवं प्रचलन नै राजस्वका सिद्धान्त हुन्।

राजस्वका केही प्रमुख सिद्धान्त तल उल्लेख गरिएको छ:

• सामाजिक करारको सिद्धान्त: सर्वप्रथम सरकार गठन हुँदा समाज र सरकारबीच सामाजिक करार भई नागरिकले सरकारलाई मत र कर दिने र बदलामा सरकारले जनतामाथि शासन गर्ने सम्झौता भएको विश्वासका आधारमा राजस्व संकलन गर्न थालिएको कथन छ।
• प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त: लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले संसदबाट कानुन पारित नगराई राजस्व लगाउन र उठाउन नसक्ने वा नपाउने मान्यता छ ।
• पुनः वितरणको सिद्धान्त: राज्यले धनी र सक्षमबाट राजस्व संकलन गरी गरिब, निमुखा र कमजोरहरूको सुरक्षा एवं संरक्षणमा राजस्व परिचालन गर्ने लोककल्याणकारी मान्यता रहेको छ।
• पुनः मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त: मानव स्वास्थ्य, समाज र वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने वा हानी–नोक्सानी पुर्‍याउने वस्तुको आयात, उत्पादन र उपभोग निरुत्साहन गर्न मूल्यवृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि समेत कर एवं गैरकर लगाइने गरिन्छ ।
• सक्षमताको सिद्धान्त: कर लगाउँदा करदाताको तिर्न सक्ने क्षमतालाई ख्याल गर्नुपर्छ । नसक्ने व्यक्तिलाई वा तिर्न पुग्ने हैसियत नभएकोमा कर वा गैरकर लगाउनु हुँदैन ।
• सुविधाको सिद्धान्त: कर तथा गैरकर लगाउँदा संकलनको समय, भुक्तानीको किसिम, स्थान आदि करदातालाई सुविधा पुग्ने गरी मिलाउनुपर्छ।
• समताको सिद्धान्त: धनीलाई धेरै र गरिबलाई थोरै मात्र लाग्ने वा लाग्दै नलाग्ने गरी कर लगाउनुपर्छ ।
• मितव्ययिताको सिद्धान्त: कर लगाउँदा संकलन खर्च र तिर्ने बुझाउने खर्च न्यूनतम हुने गरी लगाउनुपर्छ ।
• प्रभावकारिताको सिद्धान्त: राजस्वको परिचालन प्रभावकारी रूपमा गरी उच्चतम सदुपयोग सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
• लचकताको सिद्धान्त: करका दर परिवर्तनीय, छुट सुविधा दिन सकिने खालको हुनुपर्छ ।
• सरलताको सिद्धान्त: कर तथा गैरकर लाग्नुका कारण सहजै बुझिने, गणना विधि एवं कर प्रशासन सजिलो हुनुपर्छ ।
• समन्वयको सिद्धान्त: करसम्बन्धी कानुन र संगठनमा समन्वय हुनुपर्छ ।
• विविधताको सिद्धान्त: कर विविध क्षेत्र र तरिकाबाट लगाई दिगो र विस्तृत कर आधारको विकास गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्था

स्रोतको संकलन र परिचालनका लागि गरिने प्रबन्ध नै वित्तीय व्यवस्था हो। स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धमा भएका नीतिगत, संस्थागत एवं कार्यक्रमगत प्रावधान संक्षेपमा तल प्रस्तुत गरिएको छ:

संवैधानिक व्यवस्था

·         नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ५९ ले स्थानीय तहलाई संविधानको अनुसूची ८ मा रहेका कार्यक्षेत्रभित्र रही आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

·         संविधानको धारा ६० मा स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत राजस्व स्रोत बाँडफाँडबाट स्रोत प्राप्त गर्ने प्रबन्ध छ ।

·         संविधानकै धारा २२८ देखि २३० सम्ममा स्थानीय तहको आर्थिक कार्य प्रणाली रहेको छ ।

कानुनी व्यवस्था

·         स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पारिनुका साथै वित्तीय अधिकार, आर्थिक कार्यविधि, राजस्व परिचालनलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

·         अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन ०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, ०७४ मा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय अनुदानको आधार एवं विस्तृतीकरण उल्लेख गरिएको छ ।

·         स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४,

·         स्थानीय तह बजेट तर्जुमा तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण निर्देशिका, २०७४,

·         एकीकृत आर्थिक संकेत वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ लगायतमा समेत स्थानीय वित्त एवं सम्पत्ति व्यवस्थापनका विषय छन्।

·         संविधान र कानुनमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न किसिमका कर तथा गैरकर राजस्व लगाउन र उठाउन पाउने व्यवस्था छ।

संस्थागत व्यवस्था

·         राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले हस्तान्तरण गर्ने राजस्व बाँडफाँडको आधार र ढाँचा तोक्ने, वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नेलगायत कार्य गर्छ।

·         अन्तरसरकारी वित्त परिषद्ले तीनवटै तहबीच अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण, समन्वय र परामर्श गर्छ ।

·         स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गठन हुने स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले स्थानीय तहमा राजस्व लगाउने, उठाउने, प्रशासन गर्नेलगायत विषयमा नीतिगत सुझाब पेस गर्छ।

·         स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेटको स्रोत आँकलन तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्छ भने बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पार्छ।

·         स्थानीय तहमा अनुगमन मूल्यांकनको कार्य गर्न अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति, वडास्तरीय अनुगमन समिति, लेखा परीक्षण सहजीकरण समिति, लेखा समितिलगायत व्यवस्था।

·         स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहनु पर्ने।

·         वैदेशिक ऋण र अनुदान परिचालनको अधिकार संघीय सरकारसँग भएकाले स्थानीय तहले संघीय सरकारको स्वीकृतिमा मात्रै सो परिचालन गर्न सक्ने।

·         ऋण व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालय मातहत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पनि व्यवस्था गरिएको।

निष्कर्ष

स्थानीय तहले माथि उल्लेख गरेबमोजिम राजस्व लगाउन र उठाउन, बजेट निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्न, आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न, आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न, अनुगमन, समन्वयलगायत कार्य गरी स्थानीय तहमा सार्वजनिक आय तथा व्यय परिचालन गर्नेसम्बन्धी विभिन्न नीतिगत एवं संस्थागत व्यवस्था छन् र अभ्याससमेत सुरु भइसकेको छ। नयाँ प्रणाली भएका कारण ती कार्य गर्न सक्षम वित्तीय प्रशासन र कुशल व्यवस्थापकको खाँचो देखिन्छ ।