सर्वोच्च अदालतका असाधारण अधिकार क्षेत्र

नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) मा सर्वोच्च अदालतका असाधारण अधिकार क्षेत्रबारे देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध,

अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय संसद वा प्रदेशसभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै उच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र सम्बन्धमा उस्तै व्यवस्थामा संविधानको धारा १४४(२) मा गरिएको छ ।

असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतले जारी गर्ने आदेशहरुः  

• बन्दीप्रत्यक्षीकरणः गैरकानूनी प्रक्रियामा थुनामा रहेकोलाई मुक्त गर्ने आदेश ।
• परमादेशः कानुनद्वारा तोकिए बमोजिम गर्नु / गराउनु भनि दिइने आदेश ।
• उत्प्रेषणः कानुन विपरित भइसकेको काम बदर गर्न दिइने आदेश ।
• प्रतिषेधः कानुन विपरित हुन लागेको वा भइरहेको काम रोक्न दिइने आदेश ।
• अधिकारपृच्छाः कानुनीप्रक्रिया विपरित पदमा बसेकोमा पदबाट हट्न दिने आदेश ।
• अन्य उपयुक्त आदेशः आवश्यकतानुसार अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्ने ।