गोरखापत्र विषयगत, २१ जेठ २०८२

१. सहभागितामूलक बजेटको अवधारणा माथि प्रकाश पार्दै स्थानीय तहमा अवलम्बन गरिएको सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस्। नेपालमा सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रभावकारी नहुनुका कारण प्रस्तुत गर्नुहोस्।

नागरिक भेला भई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गरी बजेट बाँडफाँट गर्ने विधिलाई सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको रूपमा बुझिन्छ। यसलाई बजेट तर्जुमाको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक विधि मानिन्छ। सरकारी पदाधिकारीको मुख्य भूमिका र नियन्त्रण रहने परम्परागत बजेट तर्जुमा विधिभन्दा भिन्न यस विधिमा नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना समस्या प्रस्तुत गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने र स्रोत विनियोजनको निर्णय लिने गर्छन् । यस विधिलाई बजेट तर्जुमामा भएको नवप्रवर्तनको रूपमा समेत लिन सकिन्छ । नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नताले स्रोतको विनियोजन दक्षता बढाउने र स्रोतको समतामूलक वितरणमा समेत योगदान गर्ने हुँदा बजेट कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुने विश्वास गरिन्छ। साथै यस विधिले आमनागरिकमा आफ्नो समुदायको विकासप्रतिको अपनत्वभाव र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने हुँदा स्रोत विनियोजन र कार्यान्वयनको क्रममा देखापर्ने अनियमितता न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिन्छ। सन् १९८० को दशकको उत्तरार्धमा ब्राजिलको ‘पोर्टो एलेग्रे’ सहरबाट सुरुवात भएको सहभागितामूलक बजेटको अभ्यास हाल विश्वव्यापी रूपमा थुप्रै स्थानीय सरकारले अवलम्बन गर्दै आएका छन्। नेपालमा पनि स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्याससँगै सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अपनाउन जोड दिन थालेको पाइन्छ।

स्थानीय तहमा सहभागितामूलक बजेट तर्जुमाको अवस्था :

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई नीति, योजना तथा वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम वार्षिक रूपमा सभाबाट विनियोजन ऐन पारित गरी खर्च गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ । वार्षिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक पद्धति अवलम्बन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिशानिर्देश गरेको छ । यद्यपि व्यवहारमा सहभागितामूलक बजेटको अवधारणा अनुसार बजेट तर्जुमाको अभ्यास प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सहभागितामूलक बजेटको अवधारणा अनुसार स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा गर्न प्रचलित कानुनमा देहायका चरणबद्ध क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । 

• बजेटको पूर्वतयारी,
• स्रोत अनुमान तथा कुल बजेट सीमा निर्धारण,
• टोल तथा बस्तीस्तरबाट आयोजना छनोट,
• वडा तहमा आयोजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण,
• बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यपालिका बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति,
• सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति।

नेपालमा सहभागितामूलक बजेटको अवधारणा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुका कारण :

• स्थानीय आवश्यकता र राष्ट्रिय नीतिबिच तालमेल मिलाउन नसकिनु,
• सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रक्रियाका कारण आफ्नो शक्ति र अधिकार कमजोर हुन्छ भन्ने सोच सरकारी पदाधिकारीमा रहनु, 
• सहभागितामूलक बजेट पद्धतिलाई स्थानीय तहमा मात्र सीमित गरिनु, सहभागितामूलक बजेट पद्धतिलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाउँदै कडाइका साथ पालना गराउन नसक्नु,
• सहभागितामूलक बजेट पद्धति अवलम्बन भए नभएको विषयमा अनुगमन र सुझाव दिने निकायको अभाव हुनु, 
• लेखापरीक्षणको क्रममा बजेट खर्चलाई मात्र ध्यान दिँदा सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको नियमितताको विषय ओझेलमा पर्नु,
• सहभागितामूलक बजेट पद्धतिको उल्लङ्घन गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु,
• नागरिकका माग र आवश्यकता अत्यधिक हुने र सहभागितामूलक बजेट पद्धतिबाट निर्णय हुने रकम कम हुने हुँदा सहभागितामूलक बजेट तर्जुमाप्रति आमनागरिक आकर्षित नहुनु, 
• सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा स्थानीय ठालु (राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि) हरू बढी सक्रिय हुँदा पिछडिएका वर्गको सहभागिता न्यून हुनु,
• न्यून चेतना र अशिक्षाको कमीका कारण सहभागिता सङ्कुचित हुनु,
• सबैको सहभागिताका लागि भनी गरिने सूचना सम्प्रेषण औपचारिकतामा सीमित रहनु,
• भौगोलिक हिसाबले दुर्गममा रहेका समुदायको सहभागितामूलक बजेट प्रक्रियामा पहुँच पुग्न नसक्नु,
• पारदर्शी कार्यशैलीको अभाव रहनु,
• लोकप्रियताका लागि मात्र सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्नु।

अन्त्यमा 

नेपालको सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भूमिका र नियन्त्रण अत्यधिक छ। टोल र बस्तीस्तरमा योजना र कार्यक्रमको माग सङ्कलन गर्ने तर बजेट बाँडफाँटको काम सम्बन्धित वडा समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति हुँदै कार्यपालिका र नगर सभासम्म पुग्ने व्यवस्थाका कारण टोल बस्तीको आवश्यकता र प्राथमिकता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको प्राथमिकतामा नपर्ने जोखिम रहन्छ। सहभागितामूलक बजेटको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत, पारदर्शिता र जवाफदेही कार्यशैली आवश्यक पर्छ। नागरिक सशक्तीकरण र निगरानी पक्षको सबलीकरणबाट समेत विद्यमान कार्यशैली र व्यवहारमा सुधार गर्न सकिन्छ।

२. प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भनेको के हो? नेपालको प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरेका प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार उल्लेख गर्नुहोस्।

व्यक्तिले सम्मानजनक र सुसूचित रूपमा आफ्नो प्रजननसम्बन्धी निर्णय लिन पाउने अधिकारलाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भनिन्छ । यस अन्तर्गत कहिले गर्भाधारण गर्ने, कति सन्तान जन्माउने, कहिले सन्तान जन्माउने, कानुनबमोजिम गर्भ पतन गर्ने, गर्भावस्थाको स्वास्थ्यका लागि परामर्श प्राप्त गर्ने, योग्य प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा प्राप्त गर्ने, नवजात शिशुका लागि आकस्मिक र अत्यावश्यकीय सेवा प्राप्त गर्नेलगायतका विषय पर्छन् । गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा हुने स्वास्थ्य र ज्यान जोखिम न्यूनीकरण गर्न, महिलाको आत्मनिर्णयलाई सम्मान गर्न, बालबिवाहलगायत जबरजस्ती रूपमा गर्भ धारण गर्न बाध्य हुने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न, आमा र बच्चाको स्वास्थ्य जोखिम कम गरी मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्नेसमेतका कार्यका लागि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु आवश्यक छ । 

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार :

नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था रहेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले नेपालमा महिलालगायत अन्य व्यक्तिलाई देहायबमोजिमका प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हुने भनी उल्लेख गरेको छ ।

• प्रत्येक महिला तथा किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने,
• प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुने,
• प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने,
• प्रत्येक महिलालाई गर्भान्तर र सन्तानको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने अधिकार हुने,
• प्रत्येक व्यक्तिलाई गर्भ निरोधका साधनको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र सोको प्रयोग गर्ने अधिकार हुने,
• प्रत्येक महिलालाई कानुनबमोजिम गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने,
• प्रत्येक महिलालाई गर्भवती तथा सुत्केरी र प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त, सन्तुलित आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकार हुने,
• प्रत्येक महिलालाई प्रसूतिकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसूति सेवा, सुत्केरीपश्चात्को गर्भ निरोधको सेवा पाउने अधिकार हुने,
• प्रत्येक महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवा, आधारभूत आकस्मिक प्रसूति सेवा, बृहत् आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशुको लागि अत्यावश्यकीय सेवा र नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा पाउने अधिकार हुने,
• प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनचक्रको विभिन्न अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ, स्वीकार्य र सुरक्षित रूपले पाउने अधिकार हुने,
• प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्य सेवा छनोट गर्ने अधिकार हुने ।

अतः मानव विकाससँगै मुलुकको सुन्दर भविष्यको लागि आवश्यक पर्ने स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्नसमेत प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण, संवर्धन र प्रचलन गराउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि तिनै तहका सरकारहरू जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु पर्छ ।

३. सूचनाको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायको दायित्व प्रस्ट पार्नुहोस्।

सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो। नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकले देहायका अधिकारसमेतलाई जनाउँछ।

• सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा निकायको कामकारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने,
• लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने,
• सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्यस्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने,
• कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने, वा 
• कुनै यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने

सार्वजनिक निकायबाट स्वतः प्रकाशन गरिने सूचना :

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ र नियमावली, २०६५ ले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले प्रत्येक तीन महिनामा देहायका सूचना सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नु पर्छ।

क) सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू:

• सार्वजनिक निकायको स्वरूप र प्रकृति,
• निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार,
• निकायमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या र कार्य विवरण,
• निकायबाट प्रदान गरिने सेवा,
• सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी,
• सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि,
• निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी,
• निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी,
• सम्पादन गरेका कामको विवरण,
• सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद,
• ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची,
• आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण,
• तोकिएबमोजिमका अन्य सूचना ।

ख) सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावलीले गरेका व्यवस्था:

• अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम वा आयोजनाको विवरण,
• सार्वजनिक निकायको वेभसाइट भए सोको विवरण,
• सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राविधिक सहयोग र सम्झौतासम्बन्धी विवरण,
• सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रगति प्रतिवेदन,
• सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि,
• सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना मागसम्बन्धी निवेदन र सोउपर सूचना दिइएको विषय,
• सार्वजनिक निकायका सूचना अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भए सोको विवरण ।

सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायको भूमिका :

• प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गराउन देहायका भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । सूचनाको वर्गीकरण र अद्यावधिक गर्ने,
• समय समयमा सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने । यस्तो काम राष्ट्रिय भाषा वा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ,
• सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,
• आफ्नो कामकारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने,
• आफ्ना कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने। 

अन्त्यमा सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिक पहुँच स्थापित गछृ । यसले सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाई नागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउन मद्दत गर्छ । नागरिकलाई शक्ति सम्पन्न बनाउँदै सूचनालाई शक्ति ठान्ने तथा गोपनीयतामा रमाउने शासकीय संस्कारलाई चुनौती दिन्छ । साथै लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको सुदृढीकरणमा समेत योगदान गर्छ । सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना आवधिक रूपमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने दायित्वले सार्वजनिक निकायलाई नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हक कार्यान्वयनमा थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

४. व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी भनेको के हो? नेपालको प्रचलित औद्योगिक कानुनको व्यवस्थाबमोजिम नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत खर्च गर्न सक्ने क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

मुनाफाका लागि स्थापित र सञ्चालित हुने उद्योग व्यवसायलगायतका संस्थाले नाफाका अलावा समाजको भलाइ र वातावरणीय सन्तुलनमा समेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवधारणालाई व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी भनिन्छ। उद्योग व्यवसायले मुनाफा बढाउने गरी सेयरधनीहरूको हितमा काम गर्ने सिलसिलामा स्वच्छ श्रम अभ्यास गर्नु, उपभोक्ता हितप्रति जिम्मेवार बन्नु, प्रचलित वातावरणीय कानुनलगायतका अन्य कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नु, बजारमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु, न्यायिक र नैतिक रूपमा व्यावसायिक कार्यसम्पादन गर्नु, मानव कल्याण र समाजको भलाइका लागि काम गर्नु जस्ता विषय व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्छन्। नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम सञ्चालनमा रहेका मझौला, ठुला उद्योग वा वार्षिक पन्ध्र करोड रुपियाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहनका क्रममा खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्छ। यसरी छुट्याएको रकम देहायका क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्छ।

• विपतको रोकथाम, नियन्त्रण र उद्धार,
• सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई औषधी तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण वितरण, स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनलगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम,
• नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातात्त्विक धरोहरको संरक्षण तथा संवर्धन,
• न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायका लागि सिपमूलक र आयमूलक कार्यक्रम,
• सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक उपकरण तथा सामग्री वितरणलगायत शैक्षिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रम,
• प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्धनलगायत प्राकृतिक र वातावण संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम,
• सामाजिक विकृति, विसङ्गति, कुरीति र सामाजिक पछौटेपनविरुद्धको अभियान,
• खानेपानी आयोजना, ढल निकास, पाटी पौवा, वृद्धाश्रम, खेलमैदान, धार्मिक स्थल, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, सामुदायिक भवन, अनाथ आश्रम, पार्क, बसपार्क तथा बस बिसौनी जस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मतसम्भार,
• उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकेको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने अन्य उपयुक्त विषय। 

उल्लिखित क्षेत्रमा खर्च गर्दा उद्योगबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने क्षेत्र भनी सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा तोकिएको क्षेत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्नु पर्छ। उद्योगबाट एकभन्दा बढी स्थानीय तह प्रभावित हुने भएमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयसँग समन्वय गरी त्यस्तो क्षेत्र यकिन गर्नु पर्छ।