गोरखापत्र विषयगत, ३१ बैशाख २०८२

१. विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिता किन आवश्यक छ? विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न नेपालमा व्यवस्था गरिएका नीतिगत एवं कानुनी संरचनाहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

विकास आयोजनाको आवश्यकता पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, लाभ बाँडफाँट र दिगो सञ्चालनसम्मका चरणमा जनताको सव्रिmय सहभागिता भएको अवस्थालाई विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नागरिकको जीवन र दैनिकीलाई प्रत्यक्ष र दीर्घकालसम्म प्रभावित पार्ने सवालहरूमा सरकारले नागरिक विश्वासलाई ख्याल गरी निर्णय गर्नु पर्छ । यसरी गरिने निर्णय र सोको कार्यान्वयनले विकास आयोजना व्यवस्थापनलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्छ । विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको आवश्यकता देहायका कारणले पर्छ ः 

• स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको अधिकतम सम्बोधन गर्न,
• विकास निर्माण प्रक्रियामा स्थानीयबासीको अपनत्व सिर्जना गर्न,
• स्थानीय स्रोतसाधन, ज्ञान, अनुभव र सिपको उपयोग गरी विकास निर्माणलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन,
• विकास परियोजनालाई तोकिएको लागत, समय, परिमाण र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न,
• विकास प्रक्रियामा नागरिक र सरकारबिच पारस्परिक दायित्व बोध गराउन,
• सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन,
• नागरिक र समुदायको सशक्तीकरण गर्न,
• विकास आयोजना व्यवस्थापन कार्यलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्दै विकास प्रक्रियालाई दिगो बनाउन,
• समावेशी विकास र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न । 

विकासमा जनसहभागिता सम्बन्धमा नेपालमा रहेका नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था निम्नानुसार रहेका छन्:

क) संवैधानिक व्यवस्था:

• समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने,
• विकास निर्माणको प्रव्रिmयामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
• राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने।

ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

• योजना तर्र्र्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलगायतका सरोकारवालाको अधिकतम सहभागितामा गर्नपर्ने,
• स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने, स्वयम् सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने आयोजनाहरूको छनोट गर्नुपर्ने, 
• सहभागितामूलक योजना तर्र्र्जुमा प्रणाली अनुसार बस्ती र टोलस्तरबाट योजनाको माग सङ्कलन, छनोट एवं प्राथमिकीकरणमा वडा समितिको भूमिका निर्धारण।

ग) सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४

• प्रशासनकि कार्य सञ्चालन गर्दा जनसहभागिता र स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सार्वजनिक सुनुवाइको माध्यमबाट सरकारका काम कारबाहीका सम्बन्धमा नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,

घ) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

• लाभग्राही समुदाय वा उपभोक्ता समितिबाट निर्माणसम्बन्धी काम गराउन वा सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

ङ) वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

• विकास निर्माण आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने र सोको व्रmममा स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको, 

अन्त्यमा,

विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिताले जनताको लागि विकास निर्माण मात्र नभई जनताको साथमा विकास आयोजना व्यवस्थापन हुनुपर्ने मान्यता लिएको हुन्छ। आफ्ना कामकारबाही जनभावना अनुरूप सञ्चालन गर्न सकेमा सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास बढेर जान्छ। जनताको साथ, सहयोग, सुझाव, आलोचना, अनुमोदन जस्ता कार्यले शासन व्यवस्थालाई मजबुद बनाउन सहयोग गर्ने हुनाले विकास प्रक्रियामा नागरिकको अधिकाधिक सहभागिता जुटाउन जोड दिनु पर्छ।

२. नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियाबारे सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

सरकारको आय र व्ययको विवरण नै बजेट हो। बजेटले लिइका उद्देश्यहरू हासिल गर्न बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ ले सङ्घीय बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्बन्धी निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छः 

बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्थाः

क) सम्बन्धित मन्त्रीले त्रैमासिक रूपमा र सचिवले मासिक रूपमा आफ्नो मातहतका आयोजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, 

ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा निम्न प्रक्रिया समावेश हुने,

• बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्रैमासिक रूपमा केन्द्रीय निकाय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रगति विवरण पठाउने,
• केन्द्रीय निकायले कार्यालयगत र केन्द्रीय निकायगत रूपमा समीक्षा गर्ने,
• कार्यक्रम, कार्ययोजना, खरिद योजना, नगद प्रवाह योजनासमेतका आधारमा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति भए नभएको र नतिजाप्राप्त नभएकोमा सोको आधार र कारणको समीक्षा गर्ने,
• केद्रीय निकायले कार्यक्रमगत, शीर्षकगत र स्रोतगत खर्च, शोधभर्ना प्राप्ति, वैदेशिक सहायता परिचालन तथा राजस्व सङ्कलन अवस्थाको समीक्षा गरी त्रैमासिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्ने, 
• अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,
• अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हरेक वर्षको माघ मसान्तभित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र सार्वजनिक गरिसक्ने,

ग) एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा निम्नानुसारका विवरण समावेश गर्ने,

• राजस्व, खर्च, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको प्राप्ति एवं परिचालनको यथार्थ विवरण,
• नेपाल सरकारको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति
• नीति तथा कार्यक्रममा समावेश कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थिति,
• अन्य आवश्यक विवरण।

३. लोक सेवा आयोगको कार्यकारी भूमिका र परामर्शदायी भूमिका अन्तर्गत सम्पादन हुने कार्यहरूको सूची तयार पार्नुहोस्।

नेपालको संविधान र लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ बमोजिम लोक सेवा आयोगको कार्यकारी र परामर्शदायी भूमिका अन्तर्गत पर्ने कार्यलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः

क) कार्यकारी भूमिका अन्तर्गतका कार्यहरूः

• सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने,
• सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको रिक्त पदपूर्ति गर्न लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी सोको नतिजा प्रकाशन गर्ने,
• वार्षिक कार्ययोजना बनाई आयोगको परामर्श पालना भए नभएको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने,
• आयोगको परामर्श लिनुपर्नेमा आयोगको परामर्श नलिई कुनै कामकारबाही भए गरेमा आयोगले त्यस्तो काम कारबाही बदर गर्न सक्ने, 
• आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने।

ख) परामर्शदायी भूमिका अन्तर्गतका कार्यहरूः

• सुरक्षा निकाय र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा,
• कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा,
• सङ्घीय निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनको विषयमा,
• सङ्घीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
• सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
• कुनै एक प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
• लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा,
• सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा, र
• अध्ययन अनुसन्धान वा आयोगका कामकारबाहीका सिलसिलामा सङ्घीय निजामती सेवा, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने, 

यसरी लोक सेवा आयोगले कार्यकारी र परामर्शदायी भूमिका अन्तर्गत माथि उल्लिखित कार्यहरू सम्पादन गरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र सक्षम संयन्त्रको रूपमा स्थापित गर्न योगदान गर्दै आएको छ।

४. निजामती कर्मचारीले कार्यसम्पादनको क्रममा वहन गर्नपर्ने नैतिक दायित्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरी नागरिक सेवाका लागि नियुक्ति पाएका गैरसैनिक चरित्रका स्थायी कर्मचारीहरू नै निजामती कर्मचारी हुन्। निजामती कर्मचारीको कार्यव्यवहार र आचरण नागरिकमैत्री बनाउन र निजामती सेवालाई जनउत्तरदायी सेवाको रूपमा स्थापित गर्न विद्यमान निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। निजामती सेवा नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम निजामती कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा देहायबमोजिमका नैतिक दायित्वलाई ध्यान दिनु पर्छ।

• सेवाग्राहीप्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने,
• राष्ट्र र जनताको बृृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिने,
• वस्तु तथा सेवा वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम राख्ने,
• सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,
• साधन र स्रोतको मितव्ययितापूर्वक परिचालन गर्ने,
• कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने,
• न्यूनतम समयमा कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्न प्रयत्नरत रहने,
• आधारभूत मानवीय मूल्य र मान्यताप्रति सम्मान गर्ने,
• सबै समुदाय र क्षेत्रप्रति समान दृष्टिकोण राखी समान व्यवहार र सम्मान गर्ने।

उल्लिखित व्यवस्थाहरू निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादनको क्रममा अवलम्बन गर्नुपर्ने न्यूनतम नैतिकताका विषयहरू हुन्। यी नैतिक मूल्य मान्यताको पालना गर्नु सबै निजामती कर्मचारीको दायित्व हो।

५ नेपालमा दिगो विकासको अवधारणालाई साकार पार्न वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेका महत्वपूर्ण प्रावधानहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

वर्तमान पुस्ताका विकासका आवश्यकताहरू पूरा गर्दा भविष्यको पुस्ताको आवश्यकताहरू पूरा गर्नमा बाधा नपुग्ने गरी अन्तरपुस्ता समन्यायमा जोड दिई विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउने अवधारणा नै दिगो विकासको अवधारणा हो। यस भविष्यमुखी विकास अवधारणाले मानवजाति र पृथ्वीको सहसम्बन्ध चीरकालसम्म कायम राख्दै विकासका आवश्यकता पूरा गर्दै जानुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। नेपालको वातावरण कानुनले वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, विकास र वातावरणबिचको सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलगायतका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो विकासका लागि व्यक्ति र संस्थाको व्यवहारलाई निर्देशित गरेको छ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ मा भएका व्यवस्थाहरू

• विकास निर्माण योजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने,
• तोकिएका नीति, कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि सो सम्बन्धमा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नुपर्ने,
• नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै क्षेत्रको नक्साङ्कन गरी वातावरणीय अध्ययन गर्न सक्ने,
• सवारीसाधन, यन्त्र, उपकरण, औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल व्यवसाय वा अन्य कुनै क्रियाकलापबाट हुने प्रदूषण वा जोखिमपूर्ण पदार्थ निष्कासनका कारण हुने असर न्यूनीकरण गर्न प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने,
• मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिमपूर्ण पदार्थको पैठारी र निकासी व्यवस्थित गर्ने,
• वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड परिपालनाको अनुगमन र निरीक्षण गर्न वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था गरिने,
• सरकारले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी आमनागरिकलाई सोको असर र जोखिमका बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने,
• राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय अनुकूलन योजना (NAPA/PAPA/LAPA) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• वातावरणसम्बन्धी विषय हेर्ने सङ्घीय मन्त्रालयले हरेक दस वर्षमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाई लागु गर्नुपर्ने,
• नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने असर तथा जोखिमको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने,
• हरितगृत ग्यास उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरी तिनै तहका सरकारले आवश्यकता अनुसार न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम लागु गर्न सक्ने,
• नेपालले कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने र निजी क्षेत्रले समेत कार्बन व्यापारमा सहभागी गराउन सकिने,
• वातावरण संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका प्राकृतिक सम्पदा वा स्थललाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सक्ने,
• कुनै क्षेत्रलाई खुला क्षेत्र वा हरियाली क्षेत्र तोक्न सक्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा कुनै काम गर्न गराउन नहुने भनी निषेध गर्न सक्ने,
• वातावरण संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण आदि कार्यका लागि वातावरण संरक्षणको कोषको व्यवस्था गरिने,
• प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको गठन हुने,
• वातावरण संरक्षण ऐनको उल्लङ्घन गरी कामकारबाही गरेमा जरिबाना र क्षतिपूर्ति गरिने,
• वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण वा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण कार्यमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नगद पुरस्कार वा प्रसंशापत्र प्रदान गर्न सकिने,
• नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण, संवर्धन, दिगो उपयोग र वातावरणीय स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणसम्बन्धी विषयहरू समावेश गरी वातावरण संरक्षण योजना तर्जुमा गर्ने,
• अनुगमन तथा निरीक्षण र जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलापसम्बन्धी विवरण समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने ।

अन्त्यमा,

नेपालको वातावरण कानुनले पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न महìवपूर्ण व्यवस्थाहरू गरेको छ। वातावरणीय अध्ययन, प्रदूषण नियन्त्रण, महìवपूर्ण सम्पदाको संरक्षण, हरित र दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षणका लागि योजनाबद्ध क्रियाकलाप र वार्षिक प्रतिवेदन, अनुगमन र कारबाही, प्रोत्साहन र पुरस्कार जस्ता व्यवस्थाको कार्यान्वयनले दिगो विकासको अवधारणा साकार पार्न योगदान पुग्ने देखिन्छ।