नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि चालु बजेटले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम

१. चालु आर्थिक वर्षको बजेटले नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि तय गरेका नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था सङ्क्षिप्तमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। 

सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । नेपाल सरकारका विकास योजना, नीतिगत दस्ताबेज तथा बजेट वक्तव्यहरूमा सूचना प्रविधि विकासको विषयले महत्व पाउने गरेको छ । पछिल्लो दशकमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको साथसाथै युवाको आकर्षणसमेत बढ्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान तथा नियमनलगायतका सरकारी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ ।

बजेटमा समावेश भएका नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू :

– नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गरिने, आव २०८१/८२ लाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने,

– सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आगामी १० वर्षमा रु. ३० खर्बको निर्यात गर्ने र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिने,

– सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने,

– सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गरिने,

– कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्धन र नियमनको व्यवस्था गरिने,

– सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने,

– उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको व्यवस्था गरिने,

– डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने,

– स्वेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने,

– निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरका लागि मापदण्ड तयार गरिने,

– सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्तति गरिने र विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने,

– काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको कार्य अगाडि बढाइने,

– सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अत्यधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिने, ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गरिने,

– सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइने,

– सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याइने,

– डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला, र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने । अन्त्यमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सरकारी निकायको कामकारबाहीमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ । नेपालको सूचना प्रविधिको विकासको सन्दर्भमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार सँगसँगै आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । सोह्राँै आवधिक योजना र चालु आवको बजेटले निर्दिष्ट गरेका नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्थालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गरी नेपालले सूचना प्रविधि विकासबाट चौतर्फी फाइदा लिनु आवश्यक देखिन्छ ।