प्रदेश प्रमुखको सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था

 १. प्रदेश प्रमुखका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालको संविधानको धारा १६३ बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने र राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ । एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन नसक्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा रहेको छ । प्रदेश प्रमुखका सम्बन्धमा संविधानमा उल्लेख भएका थप व्यवस्था यस प्रकार छन् ।

क) प्रदेश प्रमुखको योग्यताः संविधानको धारा १६४ ले देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुनका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

• सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको,
• ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र
• कुनै कानुनले अयोग्य नभएको ।

ख) प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्थाः संविधानको धारा १६५ ले देहायको कुनै अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ।

• निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
• निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सोअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
• निजको मृत्यु भएमा । 

ग) प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारः संविधानको धारा १६६ ले प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने भनी उल्लेख गरेको छ ।

• प्रदेश प्रमुखले संविधान वा कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने,
• आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको पालन गर्दा संविधान वा कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्रीमार्फत पेस हुने,
• प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रदेश कानुनबमोजिम हुने,

कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार समहाल्नु अघि सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा उल्लेख छ।