नेपालमा वैदेशिक लगानीको वर्तमान अवस्था

अवधारणा

वैदेशिक लगानी नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि अति आवश्यक रहन गएको छ। विकासोन्मुख देशमा आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि पुँजीको अभाव रहने भएकाले विकासको पूर्वाधार खडा गर्नका लागि सरकारले चाहिँदो मात्रामा पुँजी लगानी गर्न सक्दैन भने अर्कातिर निजी क्षेत्रले पनि आफूसँग भएको पुँजीलाई विकासको कार्यमा लगानी गर्न चाहँदैन। त्यसकारण देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विभिन्न सहुलियत तथा सुविधा दिलाएर विदेशीहरूलाई पुँजी लगानी गराउने वातावरण सिर्जना गरिनु अति आवश्यक रहन आएको छ। वैदेशिक लगानीका लागि पुँजीमात्र उपलब्ध नभई व्यवस्थापकीय क्षमता, प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान, प्रशासनिक दक्षता, नयाँ उत्पादन विधि, व्यावसायिक संस्कार आदि पनि देशमा भित्रिन्छ। वैदेशिक लगानीबाट घरेलु लगानीसमेत प्रोत्साहित भई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तुहरू उपभोग गर्न उपभोक्ताहरू सफल हुन्छन्। वैदेशिक लगानी प्रचुर मात्रामा देशमा भित्रिएमा करको माध्यमबाट सरकारले राजस्व पनि बढाउन सक्छ। खुल्ला र उदार अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट मात्र कुनै पनि देशको आर्थिक र भौतिक विकास सम्भव हुन्छ भन्ने नीतिगत मान्यताको सदर सन् १९९० तिर भएपछि विकासशील मुलुकहरूले विदेशी लगानीलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउनका लागि विभिन्न हिसाबले ऐन–कानुनमा परिवर्तन र परिमार्जन गर्न थाले र प्रशस्त सुधारहरू भए र त्यसपछि मात्र विदेशी लगानीले राष्ट्रिय मान्यता पायो। श्रम, सीप र कच्चा पदार्थको प्रचुरता भएको मुलुकमा वित्तीय स्रोत र प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्न सके आय, रोजगारीमा वृद्धि र साधनको सदुपयोगिताको प्रत्याभूति हुन सक्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् युरोपमा अमेरिकी लगानी र जापानमा वास्तविक बचत र बाह्य लगानी, दक्षिण कोरियामा वैदेशिक लगानी उक्त देशहरूको आजको आर्थिक उन्नतिको द्योतक मानिन्छ।

विदेशी लगानीको अनुमति दिने मुलुकले लगानीकर्ताहरूबाट आफ्नो राष्ट्रमा वैदेशिक पुँजी लगानीको अपेक्षा राखेको हुन्छ। विदेशी लगानीकर्ताले अर्को राष्ट्रमा पुँजी लगानी गर्ने कार्यलाई वैदेशिक लगानी भनिन्छ। तर, वैदेशिक लगानीलाई विदेशबाट ल्याएको पुँजी लगानीको रूपमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन। विदेशी लगानीकर्ता नाफा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले लगानी गर्न आएको हुन्छ र आफूले लगानी गरेको देशको कानुनबमोजिम लाग्ने कर या शुल्क बुझाई बाँकी रकम निजले लैजान पाउँछ। विदेशीले विदेशमा लैजान पाउने रकमको वैदेशिक लगानी भएको राष्ट्रका लागि वैदेशिक मुद्रा हुने हुँदा वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त नाफाको पुनर्लगानीलाई समेत वैदेशिक लगानी मानिएको छ। 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार

विदेशी लगानी भन्नाले विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग वा कम्पनीमा गरेको देहायको लगानीलाई जनाउँछ:

१. विदेशी मुद्रामा गरिने लगानी, 

२. सेयरमा गरेको लगानीबाट प्राप्त भएको लाभांशको पुनर्लगानी,

३. पुँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी,

४. लिज लगानी,

५. धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी र 

६. नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी।

विदेशी लगानीको आवश्यकता

गरिब तथा अल्पविकसित देशहरूका लागि पुँजी र प्रविधिको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदरमार्फत आर्थिक समुन्नति हासिल गर्न पुँजीको अन्तर्राष्ट्रियकरण आवश्यक हुन्छ। पुँजीको अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको विकसित मुलुकबाट पुँजी प्रविधिलाई विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्रवाह गरी सहायता तथा लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्नु हो। साथै सम्बन्धित मुलुकहरूबीचको पारस्परिक सम्बन्ध बढाउने एउटा माध्यमको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। लगानीको वातावरण एवं प्रतिस्पर्धी बजार व्यवस्थाका लागि स्वदेशी लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन। अझ अति कम विकसित मुलुकका लागि यो सम्भव नै हुँदैन। उत्पादित सामानको विश्व बजारमा पहुँचका लागि वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, गुणस्तरीयता, व्यापारिक प्रचलनजस्ता तत्वहरू आवश्यक हुन्छन्। त्यसको परिपूर्तिका लागि पुँजी, प्रविधि तथा स्रोतको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ, जसमा वैदेशिक लगानीको निम्न प्रकारले सहयोग पुर्‍याएको पाइन्छ: 

१. प्रविधियुक्त व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न,

२. आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन, 

३. नयाँ प्रविधिमा आधारित दक्ष मानव संशोधन प्राप्ति गर्न, 

४. स्थानीय उत्पादनमा हुने विदेशी दबाबलाई हटाउन, 

५. व्यापारिक प्रतिबन्धहरूलाई हटाउन, 

६. स्थानीय स्तरका उत्पादनलाई राष्ट्रिय स्तरका बजारसम्म पुर्‍याउन, 

७. संयुक्त लगानी तथा स्थानीय स्तरका लगानीकर्ताबीच सहकार्य, संयुक्त बजार प्रबन्ध तथा इजाजत प्रक्रियालाई अवसर प्रदान गर्न, 

८. नयाँ बजार तथा बजार सम्बद्ध सञ्जालको विस्तार गर्न, 

९. सस्तो उत्पादकीय सुविधामार्फत उत्पादकत्व बढाउन, 

१०. नयाँ प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याउन तथा प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्न ।

विदेशी लगानीको महत्व/भूमिका

आर्थिक वृद्धिको दृष्टिकोणले वैदेशिक लगानीको महत्व उच्च छ, आर्थिक वृद्धिदरको बढोत्तरीसँगै सामाजिक, आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ। चीन र भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुनुमा वैदेशिक लगानीको अहम् भूमिका छ। आर्थिक वृद्धिको पोखिएर पर्ने प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र उकासिने अवस्था सिर्जना हुन्छ, वैदेशिक लगानी र आर्थिक वृद्धिका बीचमा सकारात्मक सहसम्बन्ध छ, उच्च मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याएका औद्योगिक राष्ट्रको उच्च आर्थिक वृद्धिदरले यो कुराको पुष्टि गर्छ। 

• विदेशी लगानीबाट पुँजी, आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापन र आधुनिक सीप, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच, सूत्र, पेटेन्ट, टेडमार्क, गुडविल भित्रिन्छ,
• प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक संस्कारको विकासमा मद्दत पुग्छ,
• वैदेशिक लगानीले पुँजी निर्माणको दर बढ्ने तथा स्वदेशी लगानीसमेत बढ्ने गर्छ,
• वैदेशिक लगानीका फर्महरू करका राम्रा स्रोत भएको बढी मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याएका देशहरूको अनुभव छ, 
• गरिबहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने र तिनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सुविधाहरूमा लगानी गर्न यस्ता फर्महरूले दिएको कर वरदान साबित हुन सक्छ,
• गरिबको प्रत्यक्ष आयआर्जन हुने कार्यमा लगानी हुन्छ,
• जसरी सूर्यको प्रकाशले अँध्यारोलाई स्वात्तै निल्छ, त्यसैगरी रोजगारीले गरिबीलाई निल्छ। वैदेशिक लगानीले रोजगारीमा योगदान गर्छ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीको वर्तमान अवस्था

नेपालमा हालसम्म ७९ मुलुकका ४ हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताले लगानी गर्न रुचि देखाएका छन्। 

सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने मुलुक भने भारत (करिब ६ सय वटाभन्दा बढी उद्योगमा करिब १ सय ५० अर्बलगानी प्रतिबद्धता), दोस्रो स्थानमा चीनले (६ सय २५ भन्दा बढी उद्योगमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता), एसियाली, अमिरकी, युरोपेली लगानीकर्ताहरू मात्र होइनन्, अफ्रिकाबाट समेत लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन्।

विदेशी लगानी आकर्षण गर्न गर्नुपर्ने सुधार

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता हुन जरुरी हुन्छ। राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता, बजारको आकार, सुशासनलगायतका तत्वहरूले यी कुराहरूको सुनिश्चितता गर्ने भए पनि विदेशी लगानी अन्य धेरै तत्वमा निर्भर गर्छ। यसलाई निम्नानुसार बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ:

१. उपयुक्त व्यवसायिक वातावरणः 

• देशको आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाले व्यवसायिक वातावरण निर्धारण गर्छन्। 
• आर्थिक स्थिरता, वित्तीय सन्तुलन, राजनीतिक स्थिरता, सकारात्मक सामाजिक परिसूचकहरू, सुशासन, पूर्वाधार आदि उपयुक्त व्यावसायिक वातावरणका लागि आवश्यक तत्वहरू हुन्। 
• उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी स्वदेशी लगानीकर्ताहरू सन्तुष्ट र प्रोत्साहित रहेको सन्देश प्रवाह गर्न सकेमा मात्र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिने देखिन्छ। 
• नेपालमा लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई स्थिर सरकार निर्माण लगातार तीन वर्षदेखि उत्साहजनक आर्थिक वृद्धि मूल्य तथा विनिमयदरमा स्थिरता, विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन नियमहरू समयानुकूल परिमार्जनजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुँदा पनि अपेक्षित मात्रामा विदेशी लगानी प्राप्त गर्न सकेको छैन।
• अझै पनि सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन भने पूर्वाधारहरूको अवस्था अझै कमजोर छ। 
• समय–समयमा सरकार र स्वदेशी लगानीकर्ता/उद्यमीहरूबीच हुने असमझदारीले समेत विश्व जगत्मा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गर्छ।
• यस पृष्ठभूमिमा नेपालको व्यावसायिक वातावरण क्रमिक रूपले सुधार हुँदै गए तापनि पूर्ण रूपमा सुधारिएको मान्न सकिँदैन। डुइङ बिजनेस रिपोर्ट, २०२२ अनुसार व्यवसाय सञ्चालनमा सहजताको हिसाबले नेपाल विश्वका १ सय ९० राष्ट्रमध्ये ९४ औं स्थानमा रहेको छ। 

नेपालमा विदेशी लगानीका समस्या

विभिन्न निकाय र संरचना लगायतका प्रयासहरू रहँदारहँदै पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक रहेको वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा फलदायी हुन सकेको पाइँदैन। देशको समुचित आर्थिक विकासको पूर्वाधारका लागि सर्वप्रथम वैदेशिक लगानीको लागि मुलुकको राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ। मुलुकमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तन तथा विश्वव्यापीकरणका कारण आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गरी विश्व जगत्मा एकाकार हुने प्रयत्न गरेको र देखिन्छ तर आर्थिक सुधारमार्फत दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको मान्न सकिँदैन।

• राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता कायम रहनु,
• वैदेशिक सहायता तथा लगानी अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूबीच स्पष्ट एवं एकीकृत अवधारणाको अभाव रहनु,
• नीतिगत अन्योल एवं अस्पष्टताले गर्दा अपेक्षित रूपमा वैदेशिक सहायताको परिचालन तथा लगानी नहुनु,
• एकद्वार नीतिको अवलम्बन भए तापनि झन्झटिलो र अपारदर्शी कार्यविधिले गर्दा लगानीका लागि उचित वातावरणको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको, 
• ऊर्जा र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास अपर्याप्त हुनु, 
• नेपाल सरकार र विभिन्न विदेशी कम्पनीबीच भएका सम्झौताहरूमाथि संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाई अदालतमा विवाद लैजाने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनु, 
• प्रतिस्पर्धी व्यवहार तथा उद्यमी व्यवसायीहरूका बीचमा अपेक्षित व्यावसायिक इमानदारिता नदेखिनु,
• पुँजी बजारको विकास अपेक्षित रूपमा नहुनु तथा आर्थिक क्षेत्र र बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नबन्नु, 
• आन्तरिक बजार सानो भएकाले महत्तम प्रतिफल लिन नसक्नु, 
• सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाले मूर्त रुप लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग आबद्ध हुन नसकेको, 
• विश्वव्यापीकरणबाट सिर्जना हुने चुनौतीलाई सामना गर्ने सामर्थ्य र व्यवस्थित योजनाको अभाव रहनु, 
• अपेक्षित रूपमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रबर्द्धन गर्न नसकिएकाले शोधनान्तर स्थिति खस्कँदै जानु, 
• भारत तथा चीनबीचको व्यापारलाई विविधीकरण गर्न नसकिएको, 
• विदेशी पुँजी, प्रविधि ज्ञान र उद्यमशीलतालाई स्थानीय स्तरमा साझेदारीका माध्यमबाट परिचालन हुन नसक्नु, 
• औद्योगिक सुशासनको अभाव, श्रम कानुन लगानीमैत्री नहुनु, लचिलो श्रम नीतिको अभावले औद्योगिक सम्बन्ध कमजोर रहनु र 
• द्वन्द्वपश्चात् पनि राजनीतिक अस्थिरता र असुरक्षा कायमै रहनु ।

सुधारका उपायः

• स्थानीय मध्यस्थताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, श्रम ऐनलाई सुधार गर्नुपर्ने, औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन औद्योगिक विभागका समाधानका लागि छुटै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। 
• निजीकरण प्रक्रियालाई गतिशील र औचित्यपूर्ण बनाउनुका साथै कामदारका लागि अनिवार्य व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ। ठूला–ठुला लगानीकर्ताहरूलाई जस्तै साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई पनि ऐनलगायतको अवसरबाट बचाउँदै सुविधा दिनुपर्छ। 
• प्राथमिकता क्षेत्रको रूपमा छनोट भएका क्षेत्रहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउने वातावरणको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। 
• पर्यावरणीय संरक्षणलाई मध्यनजर गर्दै हरित सहरीकरणमा जोड दिनुका साथै युवा जागरण अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सुशासन कायम गर्नुपर्छ। 
• वैदेशिक लगानी परिचालनमार्फत प्रतिस्पर्धी एवम् गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिने, 
• वैदेशिक लगानीको आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने,
• नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च र दिगो बनाउने,
• वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट पुँजी, प्रविधि, प्राविधिक सीप तथा व्यवस्थापकीय कौशल भित्र्याउने, 
• उपयोगमा नआएका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्ने,
• वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित कानुन समसामयिक संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने,
• वैदेशिक लगानी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि कम्पनी रजिस्टार कार्यालय र उद्योग विभागमा सुरु गरिएको अनलाइन प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउनु आवश्यक छ।
• विदेशी लगानीको प्रवर्द्धनका लागि लगानीको स्रोत मुलुकमा लगानीकर्तासँग अन्तरक्रिया तथा छलफल आयोजना गरी लगानी आकर्षित गर्ने, 
• वैदेशिक लगानीको सम्भावना भएका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता तथा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, 
• वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपाली तथा लगानी दूतको परिचालन गर्ने, 
• विदेशी लगानीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजार खुला गर्दै लग्ने, 
• लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न लगानी सहजीकरण केन्द्रको स्थापना गर्नु आवश्यक छ। 
• वैदेशिक लगानी प्रशासनलाई सरल र सहज बनाउन एकल सेवा बिन्दु स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने,
• वैदेशिक लगानीको प्रतिफल लैजाने सहज वातावरण सिर्जना गर्ने, 
• विदेशीहरूलाई व्यापारिक सूचना दिनका लागि व्यापारिक सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने, 
• नेपालमा व्यवसाय सम्बर्द्धन केन्द्रको स्थापनाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित भएको अन्य देशको अनुभवलाई समेत मनन गर्दा नेपालमा यस्ता केन्द्रको स्थापना गर्नु जरुरी छ।

पन्ध्रौं योजनामा विदेशी लगानी

वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६–२०८१ मा वैदेशिक लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक लगानी परिचालनमार्फत प्रतिस्पर्धी एवम् गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक लगानीको आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका साथै नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च र दिगो विकास गर्नु, वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट पुँजी, प्रविधि, प्राविधिक सीप तथा व्यवस्थापकीय कौशल भित्र्याउनु, उपभोक्ता नआएमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ।

थप विषय

नेपालमा हालसम्म पनि यातायात, सञ्चारजस्ता भौतिक पूर्वाधार र भवन, पानी इत्यादि अन्य पूर्वाधारहरूको विस्तार गर्न सकेको छैन । यस्तो पूर्वाधारहरूको विकास गर्नको लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गरे तापनि समय परिवर्तनअनुसार थप सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहन आएको छ । उत्पादित वस्तुहरू सुलभ रूपमा बिक्री–वितरण गर्न घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको विस्तार हुनु आवश्यक छ । श्रम ऐनलाई बदलिँदो परिवेशमा परिमार्जन गरी राम्रोसँग व्यवस्थित गरिनुपर्छ । देशमा लगानीको उचित वातावरणका लागि बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार र क्षमतामा अभिवृद्धि हुनु अपरिहार्य छ । सरकारहरू परिवर्तनसँगै नीतिहरूमा पनि परिवर्तन गरिनु हुँदैन । निश्चित समयसम्म विदेशी लगानी नीतिलाई स्थायित्वमा ल्याउनु आवश्यक छ । एकद्वार प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी यसमार्फत भौतिक तथा अन्य सुविधा र सहुलियतहरू छिटोछरितो गरी प्रदान गर्न उचित संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ठूला मेसिनरी, प्लान्ट, पुँजीगत सामग्री इत्यादि आयात गर्न वर्तमान आयात नीतिलाई अझ लचिलो, पारदर्शी र सरल बनाइनुपर्छ । अधिकांश ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्दा ठूला–ठूला मेसिनरी प्लान्ट इत्यादिको आवश्यकता पर्छ । देशमा विभिन्न भागमा यस्ता आधारभूत उद्योगहरूको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई पुँजी लगाउने वातावरणको सिर्जना गरिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यकता रहन आएको छ ।