के सरकारले बनाउने घाटाको बजेट खराब हो ?

सरकारको बजेट घाटा तथा यस्तो घाटा पूर्ति गर्न लिइने सार्वजनिक ऋणबारे आम रुपमा सीमित तथा गलत बुझाइ छ, जसलाई व्यावहारिक कसीमा बुझ्नुपर्छ।

प्राय: सबै मानिसलाई आफ्नो आम्दानीको जानकारी हुन्छ र आम्दानीकै आधारमा केमा कहिले र कति कति खर्च गर्ने भनेर निर्णय गर्छन्। आम्दानी कम छ भने स्वाभाविक रूपमा खर्च घटाउँछन्। भविष्यका लागि बचत गर्नुपर्ने हुँदा व्यक्तिगत खर्चमा नियन्त्रण हुन्छ। 

तर, सरकारी वित्तले व्यक्तिगत वित्त भन्दा फरक मात्र होइन, विपरीत ढंगले काम गर्छ। अर्थात्, सरकारी बजेट बनाउँदा पहिले काम तथा खर्चको अनुमान गरिन्छ। त्यसपछि राजस्व (दान, दातव्य तथा अनुदान समेत) को हिसाब गरिन्छ। तर अपवादमा अर्थात् केही देशहरूमा कहिलेकाहीं बाहेक सरकारी आम्दानी आवश्यक खर्च धान्न पर्याप्त हुँदैन। अनि घाटाको बजेट बनाउनैपर्ने हुन्छ।

सामान्यत: व्यक्तिको बजेट सन्तुलित वा बचतको बजेट हुन्छ। तर अपवादमा बाहेक राज्यको बजेट असन्तुलित वा घाटाको बजेट हुने गर्छ। अर्थात् आम्दानी वा स्रोत भन्दा खर्च बढी हुन्छ। यो बढी खर्च धान्न राज्यले ऋण (स्वदेशी तथा विदेशी) लिनुपर्ने हुन्छ। राज्यको लागि असन्तुलित बजेट कार्यान्वयन गर्ने तथा ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने विषय सामान्य हुन्। तर राजनीतिक, अर्थशास्त्रीय र बौद्धिक रंग र भाष्य दिएर घाटाको बजेट र यस्तो घाटा पूर्ति गर्न राज्यले परिचालन गर्ने सार्वजनिक ऋणबारे अफवाह फैलाइन्छ। 

उसो त, अन्य कतिपय देशमा पनि बजेट घाटा, सार्वजनिक ऋण र सरकारले ऋण लिंदा निजी क्षेत्रमा पैसा तथा लगानीको लागि रकम अभाव हुने हल्ला नफैलाइने होइन। नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा त हंगामा नै मच्चाइन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा यस्ता विषयले केही बढी प्रचार पाउने गरेका छन्। जन्मिंदै थाप्लोमा यति रकम ऋण; मेरो भागको तिरिदिन्छु; सरकारले ऋण लिने भयो; सरकार टाट पल्टियो वा टाट पल्टिन लाग्यो; अब निजी क्षेत्र तथा बजारमा पैसाको हाहाकार हुन्छ भन्ने जस्ता कुरा गरिन्छ। यी केही तर्क हुन सक्लान्, तर गलत कुरा हुन्।

यिनै गलत कुरा चिर्नु यो लेखको उद्देश्य हो। यस क्रममा, सार्वजनिक वित्तका खासगरी तीन पक्ष: बजेट घाटा, सरकारी तथा सार्वजनिक ऋण र निजी क्षेत्रमा पैसाको अभावबारे चर्चा गरिएको छ।

बजेट घाटा

नेपाल घाटा बजेट पेश तथा कार्यान्वयन गर्ने देशमध्येको एक हो। अझ आर्थिक मन्दीको बेलामा त ठूलै घाटा सहेर पनि बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि रू. ५.२ खर्बको घाटाको बजेट कार्यान्वयनमा छ। यो घाटा गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (रू. ३७.६ खर्ब) को १३.८ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२.२ प्रतिशत हुन आउँछ। वैदेशिक ऋण चालू वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.८ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ५.१ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ।

माथि संकेत गरिए जस्तै व्यक्तिका दायित्वहरू तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छन्। तर देश वा राज्यले गर्नुपर्ने काम र पूरा गर्नुपर्ने दायित्व असीमित हुन्छन्। उदाहरणका लागि नेपालको संविधानको भाग ३ (मौलिक हक र कर्तव्य) मा उल्लिखित नागरिकका मौलिक हकहरूलाई लिन सकिन्छ। राज्यले गर्नुपर्ने काम, दिनुपर्ने सेवा-सुविधा तथा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व तथा जिम्मेवारी कैयौं छन्। व्यक्तिले जसरी आम्दानी हेरेर बजेट बनाउने वा सन्तुलित तथा बचतको बजेट बनाउने हो भने नेपालले यी संवैधानिक दायित्व वर्षौंसम्म पनि पूरा गर्न सक्दैन। अझ यीमध्येका धेरै दायित्व पूरा गर्ने क्रममा गरिने खर्चबाट आम्दानी नहुने भएकाले राज्यको थैली पछिल्ला वर्षहरूमा पनि ठूलो वा फराकिलो हुँदैन। 

तर, घाटा बजेटको अवलम्बनबाट आर्थिक क्रियाकलापमा बिस्तार हुन गई आर्थिक वृद्धि हुने र करको रूपमा देशलाई थप आम्दानी प्राप्त हुन्छ। थप आम्दानीले प्रतिफल नआउने तर पूरा नगरी नहुने दायित्व पूरा गर्न र प्रतिफल, अझ वित्तीय प्रतिफल आउने थप योजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा लगानी गर्न, लगानी वृद्धि तथा लगानी बिस्तार गर्न मद्दत पुग्छ। 

सार्वजनिक ऋण 

सरकारी (बजेटको) घाटा पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण लिने विश्वव्यापी चलन हो। सार्वजनिक ऋण आन्तरिक र वैदेशिक गरी मूलतः दुई स्रोतबाट लिइन्छ। यी दुवै ऋण सोझै जनता वा व्यक्तिबाट लिइँदैन। वैदेशिक ऋण कुनै देश र अन्तरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था (जस्तै विश्व ब्यांक तथा एशियाली विकास ब्यांक) का साथै अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारबाट पनि लिने गरिन्छ। आन्तरिक ऋण पनि ब्यांकिङ प्रणालीबाट लिइन्छ। उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाल सरकारको बजेट रू. १४,७४,६४ करोडमध्ये रू. ९,५०,१४ करोड राजस्व तथा अनुदानबाट ब्यहोरिने हुँदा रु. ५,२४,५० करोड ऋणबाट ब्यहोर्न प्रस्ताव गरिएको छ। बजेटको आकारको हिसाबले यो ऋण बजेटको ३५.६ प्रतिशत हो। जहाँसुकै वा जुनसुकै स्रोतबाट लिइए पनि सबै ऋणको अन्तिम स्रोत व्यक्ति तथा निजी क्षेत्र नै हो। 

कुनै पनि अर्थशास्त्रको पुस्तकमा बजेट घाटाको आकार यत्रो वा अन्य कुनै आर्थिक सूचकांकको कुनै एक वा अर्को प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर लेखेको पाइँदैन। सन् १९९२ मा भने युरोपियन युनियनको स्थापनार्थ सम्पन्न मास्ट्रिच सन्धिको कुनै अनुच्छेद तथा दफामा सामान्यतः सदस्य राष्ट्रहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ प्रतिशत भन्दा बढीको घाटा बजेट बनाउनु हुँदैन, र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण लिनु हुँदैन भनेर लेखिएको आधारमा अर्थशास्त्रका तथाकथित विद्वानहरूले बजेट घाटा र सरकारले उठाउने सार्वजनिक ऋणको विरोध गरेका थिए। सँगै, तुलनात्मक रूपमा युरोपियन प्रभावमा रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि हेप्न सक्ने मुलुकलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ प्रतिशत भन्दा बढी घाटा हुने गरी बजेट नबनाउन अर्ती दिने गर्छ। नेपाल पनि आईएमएफको यस्तो अर्तीको चपेटामा पर्ने गरेको छ। 

नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत भन्दा माथि नभएकाले ऋण धेरै भयो भनेर सोझै विरोध भएको त पाइँदैन, तर नबुझेर भए पनि घुमाउरो तरिका (घाटा बजेट धान्न ऋण उठाउने गरेको सन्दर्भमा मात्र) ले भने विरोध गरेको सुनिन्छ। 

बजेट घाटा भन्ने बित्तिकै सरकारी वित्तको अव्यवस्था बुझिने हुँदा अनावश्यक हल्लाखल्ला हुने गर्छ। यथार्थमा देशले बचतको बजेट बनाउन संभव हुँदैन, व्यावहारिक पनि हुँदैन। राज्यको दायित्व असीमित हुने र  हरेक वर्ष धेरैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा राजस्व तथा आम्दानीले मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा घाटाको बजेट बनाउनुपर्छ, जुन घाटा व्यहोर्न ऋण पनि लिनैपर्ने हुन्छ।

बचतको बजेट अर्थात् वित्तीय बचतले अर्थतन्त्रमा रहेको पैसा सोचेर मात्र लिन्छ, घाटाको प्रभाव ठीक उल्टो हुन्छ। त्यसैले घाटाको मात्रा अति धेरै छैन भने घाटाले राम्रोसँग अर्थतन्त्र चलाउन तथा कायम राख्न मद्दत गर्छ। किनकि घाटाले सरकारी मात्र होइन, निजी क्षेत्रको पनि आम्दानी, बिक्री तथा नाफा सबै पक्षमा मद्दत गर्छ। यद्यपि सरकारी ऋणमा तिर्नुपर्ने ब्याजभन्दा आर्थिक वृद्धिदर कम भयो भने अलि डराउनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, राष्ट्रिय आम्दानी अझ खर्च गर्न मिल्ने आम्दानी बढिरहेसम्म सार्वजनिक ऋणसँग डराउनु पर्दैन।

सरकारी बजेट घाटा र निजी क्षेत्रमा पैसाको अभाव

भनिन्छ, यदि बजेट घाटाको कारण सरकारले धेरै ऋण लिने हो भने बचतको उपलब्धता तथा आपूर्ति कम हुने भएकाले निजी क्षेत्रको लगानी घट्छ; बचतको उपलब्धता तथा आपूर्ति कम भयो भने ब्याजदर बढ्छ; ब्याजदर बढ्यो भने निजी क्षेत्रको लगानी कम हुन्छ; निजी क्षेत्रको लगानी घट्यो भने अर्थतन्त्रको वृद्धि पनि सुस्ताउँछ। तर, यथार्थमा सरकारी खर्च बढ्नु भनेको निजी क्षेत्रको लगानी घट्छ भन्ने सत्य हुँदै होइन। हो, यो एउटा सानो तर्कसम्म हुन सक्छ, जसले बजारमा पैसाको अभाव भन्ने मिथकले सरकारले ऋण लिनु भनेको अरू सापटी लिने वा खोज्नेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु हो, यस्तो प्रतिस्पर्धाले सीमित उपलब्धता पर्याप्त नहुने हुँदा ऋण तथा सापटीको लागत बढ्ने, ब्याज बढ्ने भएकाले निजी क्षेत्रले व्यापार व्यवसायका लागि स्रोत जुटाउन सक्दैन जस्ता भ्रामक कुरालाई क्षणिक प्रचारमा ल्याइदिन्छ। यस्तो भ्रामक प्रचारले कहिलेकाहीं ठूलै त्रास पनि पैदा गरिदिन सक्छ।

यथार्थमा सरकारले ऋण लिने भनेको निजी क्षेत्रमा प्रयोगहीन अवस्थामा रहेको तथा निजी क्षेत्रको बचतमध्येबाट लिने हो। सरकारले कुल बजेट खर्च बराबरकै ऋण सापटी लिने सुर गरेमा चाहिं निजी क्षेत्रमा स्रोत अभाव हुन पनि सक्छ। तर, व्यवहारमा सरकारले कहिल्यै पनि कुल बजेट बराबरको ऋण लिंदैन, कम लिन्छ, अझ लिन खोजेको ऋण पनि सबै स्वदेशी मात्र नभई विदेशी पनि हुन्छ। उदाहरणका लागि, नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू. १४.७४ खर्बको खर्च प्रस्ताव गरेको छ, तर लिन खोजेको ऋण रू. ५.२४ खर्ब मात्र छ। त्यसमध्ये पनि रू. २.९९ खर्ब विदेशी ऋण हो। अर्थात् सरकारले रू. १४.७४ अर्ब खर्च गर्दा रू. ८.८९ खर्ब मात्र राजस्वको रूपमा निजी क्षेत्रबाट एक किसिमले फिर्ता लिंदैछ। यो खर्च र राजस्वको अन्तर अर्थात् रू. ५.८५ खर्ब निजी क्षेत्रको बचत हो। रू. ६० अर्ब ५० करोड र विदेशी ऋण रू. २ खर्ब ९९ अर्बको हिसाब नगर्ने हो भने पनि नेपालको निजी क्षेत्रमा रू. २.२५ खर्बको खुद बचत रहने हुँदा सरकारले ऋण लिंदा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा हुने वा निजी क्षेत्रमा स्रोतको अभाव हुने कुरा माथि उल्लेख गरे बमोजिम एउटा मिथक मात्र हो। 

बजेट घाटा भन्ने बित्तिकै सरकारी वित्तको अव्यवस्था बुझिने हुँदा अनावश्यक हल्लाखल्ला हुने गर्छ। यथार्थमा देशले बचतको बजेट बनाउन संभव हुँदैन, व्यावहारिक पनि हुँदैन। राज्यको दायित्व असीमित हुने र  हरेक वर्ष धेरैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा राजस्व तथा आम्दानीले मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा घाटाको बजेट बनाउनुपर्छ, जुन घाटा व्यहोर्न ऋण पनि लिनैपर्ने हुन्छ।

विश्लेषण तथा निष्कर्ष

खासगरी केही नवउदारवादी र खुला बजार अर्थतन्त्रका अनुयायीले घाटाको बजेटले निजी क्षेत्रमा रकम अभाव गराउने, ब्याजदर तथा मुद्रास्फिति बढाउने र आगामी वर्षहरूमा कर (थप) लगाइने जस्ता समस्या देखाउँछन्। यथार्थमा घाटाको बजेट अन्तर्गत हुने सरकारी लगानी र त्यस्तो लगानीबाट हुने फाइदाको वितरण समाजका ठूला व्यापारिक घराना तथा ठूलाबडातिर मात्र जाँदैछ भने त्यो रोकेर समन्यायिक अर्थात् तल्लो आर्थिक हैसियत भएका जनतामा वितरण हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ।

सरकारी खर्च तथा लगानी पनि खासगरी स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण, विकास, विस्तार तथा बन्दोबस्तीमा केन्द्रित गरियो भने लगानी तथा प्रतिफलको लाभ ठूलाबडा र धनीमानीलाई मात्रै हुँदैन। बुद्धिमतापूर्वक गरिने सरकारी लगानीले पूँजी पलायन हुन सक्ने संभावना पनि कम गर्छ, किनकि घाटा बजेट अन्तर्गतको लगानीले ठूलालाई होइन, साना र मझौला वर्गको उत्पादनशील आम्दानी बढायो भने यस्तो वर्गले आफ्नो कमाइ बाहिर लैजाने भन्दा स्वदेशमै राख्ने वा पुन: परिचालन गर्ने गर्छन्।

खासगरी आर्थिक मन्दीको बेला (अहिले कोभिड-१९ को कारण नेपालसहित धेरै देशको अर्थतन्त्र शिथिल छ) मानिसले कम खर्च गर्छन्। निजी क्षेत्रको खर्च पनि घट्न गई अर्थतन्त्रमा उपयोगहीन अवस्थामा पैसा थुप्रिन्छ। यस्तो बेला सरकारले सापटी लिएर बढी खर्च गरिदिंदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छन्, राज्यको आम्दानी (कर) बढ्छ र अन्ततः आगामी दिनहरूमा घाटा बजेट नै कम भएर जान्छ। मन्दीमा तथा अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेला घाटाको बजेट आर्थिक तथा वित्तीय अस्तव्यस्तता हो भन्ने हल्लाको पछि दौडेर वा चुप लागेर बस्ने हो भने धेरै महँगो पर्न जान्छ।

सरकारले ऋण लिंदा निजी क्षेत्रमा पैसाको अभाव हुने कुरा त झनै सत्य होइन। राज्यले सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेर गर्ने लगानी अवश्य पनि समन्यायिक हुनुपर्छ र ऋणको लागत भन्दा बढी प्रतिफल आउने वा उच्च प्रतिफल दिने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिं गर्नैपर्छ। अर्थात्, काम गर्ने हो भने सरकारी ऋण समस्या होइन, खराब पनि होइन र ऋण लिंदैमा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त हुँदैन।

समग्रमा, बजेट घाटासँग आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन। घाटा बजेटको कारण कदाचित तिर्नुपर्ने ऋण अत्यासलाग्दो भइहाल्यो भने पनि सरकारले नोट छापेर रातारात सबै सार्वजनिक ऋण राफसाफ गरिदिन सक्छ। उदाहरणका लागि, सन् १९३५ मा अमेरिकी सरकारले रातारात अमेरिकी सरकारको सबै सार्वजनिक ऋण तिरेको थियो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कति प्रतिशत भन्दा बढी बजेट घाटा वा सार्वजनिक ऋण हुन हुँदैन भन्ने कुरा पनि संवेदनशील होइन। उदाहरणका लागि, जापानको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २६० प्रतिशत (सन् २०२०) भन्दा बढी भए पनि त्यहाँको अर्थतन्त्रमा कुनै अप्ठ्यारो विचलन आएको सुनिंदैन।

अर्को पुस्ता समेत ऋणमा डुब्नुपर्ने भयो वा अब करको भार थपिने भयो भन्ने कुरा पनि निराधार हुन्। किनकि माथि उल्लेख गरिए झैं राज्यले ऋण रातारात तिरिदिन सक्छ, वा लगानीको प्रतिफल यति धेरै हुन्छ, राज्यले करको भार नथपी आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको बिस्तार र बढ्ने राष्ट्रिय आम्दानी अर्थात् सामान्य करबाट हुन आउने आम्दानीले सबै सार्वजनिक ऋण तिरिदिन्छ। 

त्यसैगरी, सरकारले ऋण लिंदा निजी क्षेत्रमा पैसाको अभाव हुने कुरा त झनै सत्य होइन। राज्यले सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेर गर्ने लगानी अवश्य पनि समन्यायिक हुनुपर्छ र ऋणको लागत भन्दा बढी प्रतिफल आउने वा उच्च प्रतिफल दिने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिं गर्नैपर्छ। अर्थात्, काम गर्ने हो भने सरकारी ऋण समस्या होइन, खराब पनि होइन र ऋण लिंदैमा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त हुँदैन।

स्रोतः हिमाल खबर