लेखापरीक्षण ऐनका सारभूत प्रावधानहरु

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५

उद्देश्यः लेखापरीक्षण सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाउन  

लेखाः आर्थिक कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी कानून ब मोजिम राखिने अभिलेख , खाता, किताब वा अन्य कागजपत्र र विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ।

लेखापरीक्षणः लेखा तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको परीक्षण र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन, विश्लेषण र सम्परीक्षण गर्ने कार्य।

सङ्गठित संस्थाः पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह को स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था र पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा सङ्गठित संस्थाको स्वामित्व भएको संस्थालाई समेत बुझिन्छ।

महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने निकाय:

(क) सरकारी कार्यालय,

(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था,

(ग) महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी संघीय कानूनद्वारा तोकिएको संस्था वा निकाय।

उल्लेखित निकायहरुको जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम आय व्ययको लेखा र आर्थिक विवरण पेश गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।

लेखापरीक्षण सम्बन्धी तरिकाः

महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने  निकाय वा सो अन्तर्गतका कुनै एकाईहरु छनौट गरी आर्थिक कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापहरूको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न, त्यसबाट प्राप्त भएको तथ्यहरू दर्शाउन , त्यसमा विवेचना तथा आलोचना गर्न र आर्थिक विवरण उपर आवश्यकता अनुसार राय सहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ।

वित्तीय तथा विविध विषयको लेखापरीक्षण:

महालेखापरीक्षकले नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत बिचार गरी वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त छनौटको आधारमा सूचना प्रविधि, कार्यमूलक, लैङ्गिक, विधि विज्ञान, वातावरण जस्ता विविध विषयको समेत लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

सामयिक लेखापरीक्षण:

छनौटको आधारमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै वा कारोबार सम्पन्न भएपश्चात्‌ सामयिक लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

लेखा परिक्षण गरी तयार गरेको प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित निकायमा पठाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

अनुदान तथा सहायताको लेखापरीक्षण:

महालेखापरीक्षकले संघीय कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारका सहायता , अनुदान तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने जुनसुकै सहायता वा अनुदान रकमको लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ।

लेखापरीक्षण गर्ने विषय:

महालेखापरीक्षकले नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेत बिचार गरी आवश्यकता अनुसार देहायका विषयको लेखापरीक्षण गर्नेछ:-

(क) विनियोजन ऐन तथा अन्य ऐनले निर्दिष्ट शीर्षक तथा उपशीर्षकमा स्वीकृत भएका रकमहरू सोही शीर्षक तथा उपशीर्षकको सीमामा रही निर्दिष्ट प्रयोजनको लागि खर्च भए, नभएको,

(ख) कारोबारको लेखा तोकिएको ढाँचा अनुरुप राखे, नराखेको तथा निर्दिष्ट समयमा प्रतिवेदन गरे, नगरेको,

(ग) केन्द्रीय तहका कार्यालयले मातहतका कार्यालयको विनियोजन, राजस्व, धरौटी लगायतका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको केन्द्रीय लेखा राखी केन्द्रीय विवरण तयार पारे, नपारेको र तयार पारेको भए त्यसले आर्थिक कारोबारको यथार्थ चित्रण गरे, नगरेको,

(घ) सञ्चित कोष, आकस्मिक कोष र अन्य सरकारी कोषको हिसाब यथार्थपरक रहे, नरहेको,

(ङ) सम्बन्धित सरकारी निकायले समयमा बजेट निकासा गरे, नगरेको,

(च) आर्थिक विवरणले सो अवधिको आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ चित्रण गरे, नगरेको,

(छ) आम्दानी वा खर्च भएका कलमहरूको पुष्ट्याईं हुने प्रमाण यथेष्ट भए, नभएको,

(ज) लेखा वा प्रतिवेदन बमोजिम भौतिक प्रगति भए, नभएको ,

(झ) खर्च गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति भए, नभएको,

(ज) सिर्जना भएको दायित्व समयमा भुक्तानी भए, नभएको ,

(ट) नगदी जिन्सी लगायत उपलब्ध स्रोत, साधन र सम्पत्तिको उचित रुपमा उपयोग गरे, नगरेको,

(ठ) सरकारी सम्पत्तिको प्रचलित कानून बमोजिम अभिलेख राखे, नराखेको,

(ड) सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी नहुने गरी उचित संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गरे, नगरेको,

(ढ) सरकारी ऋण तथा लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने र बुझाइएको सावाँ, ब्याज, लाभांश लगायतको लेखा राखे व्यवस्था पर्याप्त भए, नभएको वा त्यस अनुरूप लेखा राखे, नराखेको र राखेको लेखा यथार्थ भए, नभएको,

(ण) खर्च गर्दा दुरुपयोग हुन नपाउने गरी पर्याप्त कानूनी व्यवस्था भए, नभएको , तत्सम्बन्धी नियम न तथा नियन्त्रण व्यवस्था पर्याप्त भए, नभएको र ती कुराहरूको अनुशरण गरे, नगरेको,

(त) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्था भए, नभएको र त्यसको अनुशरण गरे, नगरेको,

(थ) आन्तरिक लेखापरीक्षण सन्तोषजनक तरिकाबाट भए, नभएको र भएकोमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरे, नगरेको,

(द) राजस्व तथा सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम कानून बमोजिम निर्धारण, असुली, दाखिला र लेखाङ्कन भए, नभएको र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रयास गरे, नगरेको,

(ध) धरौटी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको पर्याप्तता भए, नभएको र त्यसको पालना गरे, नगरेको,

(न) औद्योगिक तथा व्यावसायिक सेवाहरूको आम्दानी खर्चको लेखा, त्यसको जिन्सी, नगदी मोज्दात तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था र तत्सम्बन्धी कानून पर्याप्त भए, नभएको र तिनको पालना गरे, नगरेको,

(प) कार्यालयको संगठन र व्यवस्थापन तथा कार्य विभाजन यथेष्ट र समुचित भए, नभएको र त्यस अनुसार कार्या लय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरे, नगरेको,

(फ) कुनै काम अनावश्यक रू पमा दोहोरो हुने गरी विभिन्न कर्मचारी वा निकायबाट गरिएको वा गर्नुपर्ने कुने काम छुटाएको वा कार्यालयको काम निर्दिष्ट समयमा गर्ने, गराउने प्रभावकारी व्यवस्था भए, नभएको,

(ब) संगठन र कार्यक्रमको उपलब्धी किटान गर्ने आधार स्पष्ट भए, नभएको , कार्यक्रम अनुसार निर्धारित समयभित्र प्रगति भए, नभएको तथा कामको गुणस्तर र परिमाण मापदण्ड अनुरुप भए, नभएको,

(भ) कार्यालयको उद्देश्य र नीति स्पष्ट भए, नभएको र निर्दिष्ट उद्देश्य तथा नीति अनुरुप योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरे, नगरेको तथा सोही बमोजिम कार्यान्वयन गरे, नगरेको,

(म) स्वीकृत लागत खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गरे, नगरेको, खर्च गर्दा लागत तथा उपलब्धी विश्लेषण गरी उचित ढङ्गले खर्च गरे, नगरेको र लागतको तुलनामा प्रतिफल प्राप्त भए, नभएको,

(य) लक्ष्य, प्रगति तथा लागत खर्चको अभिलेख राखे व्यवस्था पर्याप्त र भरपर्दा भए, नभएको,

(र) प्रचलित का नूनले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे अनुरुप अनुगमन गरे, नगरेको र अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे, नगरेको,

(ल) वित्तीय कारोबार, अभिलेख र प्रतिवेदन व्यवस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन प्रयास गरे, नगरेको,

(व) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा प्रचलित कानून बमोजिम बाँडफाँ ट भएको राजस्व, अनुदान तथा रोयल्टीको उपयोग र परिचालन प्रभावकारी भए, नभएको,

(श) सोधभर्ना लिने कार्य समयमा गरे, नगरेको,

(ष) बेरुजु लगत र फछ्योंटको अभिलेख अद्यावधिक राखे, नराखेको तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्न प्रयास गरे, नगरेको ।

महालेखापरीक्षकले औचित्यको दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्ने कुराहरुः

(क) निकासा अनुसार खर्च गरेको भए तापनि बेमनासिब तरिकाले वा राष्ट्रिय धनको हानि नोक्सानी हुने गरी खर्च भएको देखेमा त्यस्तो खर्च र निकासाको सम्बन्धमा,

(ख) चल, अचल राष्ट्रिय धनको अनुदान वा राजस्वको अभिहस्ताङ्कन वा खानी, जङ्गल, जलशक्ति आदिको सुविधा प्रदान सम्बन्धमा पट्टा, अनुमतिपत्र, लाइसेन्स, अधिकार र कुनै अन्य प्रकारबाट राजस्व वा चल, अचल राष्ट्रिय धन त्याग गर्ने गरी जारी गरिएका सबै निकासाको सम्बन्धमा,

(ग) सार्वजनिक निर्माण, मर्मत सम्भार, खरिद तथा आपूर्ति, परामर्श सेवा सम्बन्धी ठेक्का र सम्झौता, सेवा प्रवाह, सा रवजनिक खर्च, राजश्व परिचालन लगायत विविध आर्थिक कारोबारका विषयवस्तुको सम्बन्धमा ।

ü  महालेखापरीक्षकले उपयुक्त ठानेमा आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको कुने पदाधिकारीले वित्तीय जवाफदेहिता बहन गरे, नगरेको सम्बन्धमा लेखापरीक्षणका मान्य सिद्धान्त बमोजिम परीक्षण गर्न सक्नेछ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पुर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणः

ü  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पुर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको ले खापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकले आवश्यकतानुसार प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकलाई महालेखापरीक्षकले सहायकको रुपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

ü  नियुक्त गरिएका लेखापरीक्षकले महालेखापरीक्षकको निर्देशन, नियन्त्रण र रेखदेखमा रही काम गर्नुपर्नेछ।

 सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण

ü  महालेखापरीक्षकले तोकिदिएको सिद्दान्तको अधिनमा रही सङ्गठित संस्थाले लेखापरीक्षक नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ।

ü  सङ्गठित संस्थाले लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखापरीक्षकको परामर्श लिनुपर्नेछ।

ü  नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ।

ü  प्राप्त प्रतिवेदनबाट त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखा सम्बन्धमा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यस्तो त्रुटिको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकको कर्तव्य हुनेछ।

ü  प्राप्त प्रतिवेदनबाट औंल्याईएका विषय र दिएको निर्देशन सम्बन्धमा सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकले तोकिदिएको अवधिभित्र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

महालेखापरीक्षकले परीक्षण गर्न वा कागजात पेश गर्न लगाउन सक्ने

महालेखापरीक्षकले जुनसुकै बखत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न लगाउन र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग तत्सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी लिन सक्नेछ।

महालेखापरीक्षकले आवश्यक ठानेमा देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-

ü  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको स्थिति तथा लेखासँग सम्बन्धित कागजात जुनसुकै बखत परीक्षण गर्न,

ü  सरकारी कामको ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा त्यस्तो निकायको कामको जिम्मा लिने संस्था वा व्यक्तिलाई समेत त्यस्तो ठेक्का, आपूर्ति वा अन्य सरकारी कामसँग सम्बन्धित कागजात र राजस्वको लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा राजश्व निर्धारण प्रयोजनका लागि लिइएका आधारसँग सम्बन्धित थप प्रमाण कागजात पेश गर्न लगाउन,

ü  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आंशिक स्वामित्व रहेको संस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कागजात पेश गर्न लगाउन।

ü  निकायले कारोबार सञ्चालन गर्न, लेखा राख्न, अभिलेख व्यवस्थापन गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न अपनाएका सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणालीमा महालेखापरीक्षकको पहुँच हुनेछ।

असल नियतले गरेको कामको लागि जिम्मेवार नहुने

महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरेको मानदण्ड, नीति, निर्देशन, निर्देशिका तथा लेखापरीक्षण योजना बमोजिम कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा असल नियतले सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण कार्यबाट हुन गएको कुनै क्षति वा अन्य कुनै प्रकारको त्रुटिको लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयको कुनै कर्मचारी व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुनेछैन।

विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्ने

महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने निकायको लेखापरीक्षण फाइल, कार्यपत्र तथा अन्य कागजात विवरणको अभिलेख विद्युतीय माध्यमबाट राख्न सक्नेछ।

वार्षिक प्रतिवेदन

महालेखापरीक्षकले संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा देहायका विषयहरु खुलाउनु पर्नेछ,

(क) महालेखापरीक्षकबाट वर्षभरिमा भए गरेका काम कारबाहीको विवरण,

(ख) लेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख व्यहोराको सारांश,

(ग) लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार,

(घ) आवश्यक अन्य कुराहरु।

लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ।

वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त महालेखापरीक्षकले कार्यमूलक, सूचना प्रविधि, विधिविज्ञान, लैंङ्गिक, वातावरणीय तथा सामयिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन समेत जारी गर्न सक्नेछ।

महालेखापरीक्षकले यस दफा बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

स्थानीय तहको लेखापरीक्षण

(१) प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपछि अलग अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम महालेखापरीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय तहको प्रचलित कानून बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्नेछ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन

ü  महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम जारी गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

ü  महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयमा सुधार भए, नभएको र सुझाव कार्यान्वयन भए, नभएको सुनिश्चित गर्न लेखापरीक्षण गरिएका निकायबाट भएका कारबाहीको प्रतिवेदन लिने, जवाफ लिने, कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोक्ने, पुनःजाँच गर्ने र त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने लगायतका कार्य गर्न सक्नेछ।

लेखा ढाँचा

ü  सरकारी कार्यालयको कारोबारको लेखा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।

ü  ढाँचा स्वीकृत गराउने तथा लागू गर्ने, गराउने कर्तव्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ।

महालेखापरीक्षकले निर्देशन दिन सक्ने

ü  महालेखापरीक्षकले संविधान र ऐनको अधीनमा रही लेखा सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन वा नियमितता ल्याउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

ü  महालेखापरीक्षकले संविधान र ऐनको अधीनमा रही लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

ü  महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम सरकारी कार्यालय र सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न नियुक्त गरेका लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्ने विषय, प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

ü  महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो कार्यालय र सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्ने

ü  लेखापरीक्षकलाई वित्तीय विवरण तथा लेखा उपलब्ध नगराउने, लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश नगर्ने, तत्सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी नदिने, तोकिएको ढाँचामा लेखा नराख्ने, लेखापरीक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गर्ने तथा ऐन र नियमको उल्लङ्घन गर्ने सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकले विभागीय कारबाही लगायतका प्रचलित कानून बमोजिमको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

ü  सम्बन्धित निकायले पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई यथाशीघ्र कारबाही गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।