वित्तीय सङ्घीयता भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।

सङ्घीय प्रणालीका सरकारले आर्थिक अधिकारको स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई वित्तीय सङ्घीयता भनिन्छ । यसमा सङ्घीय इकाइले वित्तीय अधिकारको प्रयोग गर्ने, जिम्मेवारी लिने, उत्तरदायित्व वहन गर्ने गर्छन् । यसले सबैभन्दा नजिकको सरकार सेवा प्रवाहमा बढी कार्यकुशल हुन्छ र यसलाई साधन स्रोत, शक्ति र जिम्मेवारी दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो सङ्घीय प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । सङ्घीय प्रणालीका सबै सरकार संविधान र कानुुनबमोजिमका आर्थिक एवम् वित्तीय अधिकार प्रयोग गर्नमा स्वतन्त्र हुन्छन् र यी निकायले आपसमा स्रोत साधन, जिम्मेवारी एवम् प्रशासनको साझेदारी गर्न पनि सक्छन् । वित्तीय सङ्घीयताभित्र खासगरी खर्चको जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनलगायतका विषय पर्छन् । नेपालको सङ्घीय प्रणालीमा संविधान र कानुुनले यी विषयलाई व्यवस्थित गरेका छन् ।

नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय प्रणाली छ । यी सरकारमा कार्य जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, कार्यान्वयन संयन्त्र व्यवस्थित गरी वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वय नभइरहेको छ । वित्तीय सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्न नेपालमा निम्नअनुसारको व्यवस्था छः

कानुनी व्यवस्था

• नेपालको संविधान
• अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन–२०७४

वित्तीय सङ्घीयतालाई मूलभूत रूपमा उपरोक्त कानुनले व्यवस्थित गरे पनि निम्न कानुनले पनि यसलाई सहयोग गरेको पाइन्छः

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६

संस्थागत व्यवस्था

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को गठन,
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड, अनुदान वितरण, आन्तरिक ऋणको सीमा, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड, राजस्व असुलीमा सुधारलगायतका विषयमा विस्तृत आधार तथा ढाँचा निर्धारण गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन,
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन,
• प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् गठन,

खर्चको जिम्मेवारी

• सङ्घको अधिकार संविधानको अनुसूची–५ मा ३५ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा सङ्घीय संसदले कानुुन बनाउन सक्ने,
• प्रदेशको अधिकार संविधानको अनुसूची–६ मा २१ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा प्रदेशसभाले कानुुन बनाउन सक्ने,
• सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची–७ मा २५ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाले कानुुन बनाउन सक्ने,
• स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची–८ मा २२ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा गाउँ/नगरसभाले कानुुन बनाउन सक्ने,
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची–९ मा १५ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा, गाउँ/नगरसभाले कानुुन बनाउन सक्ने,
• अवशिष्ट अधिकार सङ्घको अधिकार हुने,

राजस्व अधिकार

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारको विषयमा नीति तथा कानुुन बनाउने, निर्णय गर्ने, वार्षिक बजेट बनाउने, योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने,
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने,
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने,
• सङ्घले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुुन बनाउन सक्ने,

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देहायबमोजिम राजस्व अधिकार हुने व्यवस्था छ:

सङ्घको राजस्व अधिकार

• भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवाशुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना

प्रदेशको राजस्व अधिकार

• घर–जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवाशुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना

स्थानीय तहको राजस्व अधिकार

• सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर–जग्गा रजिष्टे«सन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन,

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

यसअन्तर्गत राजस्व स्रोतको बाँडफाँड र अनुदान पर्छन् । जुन निम्न व्यवस्था छ:

राजस्व स्रोतको बाँडफाँड

• मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट प्राप्त अन्तःशुल्क रकम नेपाल सरकार (७० प्रतिशत), प्रदेश र स्थानीय तहमा (१५/१५ प्रतिशत) बाँडफाँड हुने,

अनुदान वितरण

नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निम्नअनुदान वितरण गर्नेः

• वित्तीय समानीकरण अनुदान
• सशर्त अनुदान,
• समपूरक अनुदान
• विशेष अनुदान

आन्तरिक ऋण

• नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने,

प्राकृतिक स्रोतको परिचालन

• प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी (विद्युत, वन, खानी, पर्वतारोहण, पानी तथा अन्य) नेपाल सरकार ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तह २५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने,