स्थानीय तहको बजेट निर्माणका चरणहरु

लोकतान्त्रिक नेपालको संघीय स्वरुप

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट परिमार्जित हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानियतहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीयतह बीचको सम्बन्ध सेतु संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको छ । सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय को यी तीन “स” मा आधारित सिद्धान्तले संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सवल आधार स्तम्भको रुपमा रहेका छन् । यसले शासन संचालन प्रक्रियालाई सुसंस्कृत, सहिष्णु र परिणाममुखी बनाउनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीय तह

नेपालको संविधानको भाग–५ ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपालमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् ।

स्थानीय तहको वार्षिक बजेट सम्बन्धी प्रावधान

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ५९ ले गरेको छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने र त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने गर्दछ ।

गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने भएमा संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नु पर्दछ ।

स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाका धरातलहरु

• नेपालको संविधानको धारा ५९ को आर्थिक अधिकार, भाग १९ को आर्थिक कार्य प्रणाली,
• नेपालको संविधानको अनुसूची ८ बमोजिमका कर लगाउँन पाउने क्षेत्र,
• करः सम्पत्ती कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमीकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर
• गैर करः सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना
• राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन,
• श्रोत तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको श्रोत र बजेट अनुमान,
• बजेटको सिध्दान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता

स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सात महत्वपूर्ण चरणहरु

• [vtab]
• पहिलो चरण: 
• संघ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने
• दोश्रो चरण: 
• श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण गर्ने
• तेश्रो चरणः 
• बस्ती/टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट गर्ने
• चौथो चरणः 
• वडा स्तरीय योजना प्राथमिकिकरण गर्ने
• पाचौं चरणः 
• बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा समितिद्वारा एकिकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा गर्ने
• छैठौं चरण: 
• गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने
• सातौं चरण: 
• गाउँ/नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने

पहिलो चरण: संघ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने

• संघीय बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा प्रस्तुत भई संघवाट हस्तान्तरण भई आउने रकम एकीन हुने र मार्गदर्शन प्राप्त हुने ।
• प्रादेशिक बजेट असार १ गते मा प्रस्तुत भई प्रदेशबाट हस्तान्तरण भई आउने रकम एकिन हुने र मार्गदर्शन प्राप्त हुने ।

दोश्रो चरण: श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण

(क) राजस्व परामर्श समितिबाट आन्तरिक आयको अनुमान गर्ने

राजस्व परामर्श समितिको संरचना र काम, कर्तव्य र अधिकार

• गाउँ/नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष/उपप्रमुख–संयोजक
• गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यकारी अधिकृत–सदस्य
• गाउँ/नगर कार्यपालिकाले तोकेको एक जना महिला सहित २ जना–सदस्य
• स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका प्रमुख वा प्रतिनिधि–सदस्य
• स्थानीय नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका प्रमुख वा प्रतिनिधि–सदस्य
• गाउँ/नगर कार्यपालिकाको राजस्व विभाग र शाखा प्रमुख–सदस्य सचिव

काम, कर्तव्य र अधिकार

• राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जूमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने ।
• राजस्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने ।
• राजस्वका दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने ।
• स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीति अवलम्वन गर्न परामर्श दिने ।
• कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने ।
• राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक सुझावहरु पेश गर्ने ।

(ख) श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिवाट कुल श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण

• गाउँ/नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष/प्रमुख–संयोजक
• गाउँ/नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष/उपप्रमुख–सदस्य
• गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यकारी अधिकृत–सदस्य
• गाउँ/नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट तोकेको महिला, दलित वा अल्प संख्यकवाट प्रतितिधित्व हुने गरी वढीमा ३ जना–सदस्य
• गाउँपालिका वा नगरपालिकामा योजना हेर्ने महाशाखा वा शाखा प्रमुख–सदस्य सचिव

काम, कर्तव्य र अधिकार

• आन्तरिक आय, राजस्व वाँडफाडबाट प्राप्त हुने आय, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्तहुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने ।
• राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरि प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने ।
• आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने
• विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने ।
• संघीयरप्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरणका आधार तय गर्ने ।
• विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धित मार्गदर्शन तय गर्ने ।
• श्रोत अनुमान तथा वजेट सीमा निर्धारण सम्वन्धी स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्णय वमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

(ग) क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारणका क्षेत्रहरु

• आर्थिक विकास क्षेत्रः कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी, वित्तीय क्षेत्र
• सामाजिक विकास क्षेत्रः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्धन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण
• पूर्वाधार विकास क्षेत्रः सडक, पुल तथा झोलुंगे पुल, सिंचाई, भवन तथा सहरी विकास, उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत, वैकल्पिक उर्जा, संचार
• वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्रः वन तथा भु–संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहरमैला व्यवस्थापन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन
• संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्रः सामान्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, पञ्जिकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्धन

(घ) आयोजना प्राथमिकिकरणका आधारहरु

• आर्थिक विकास र गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने
• उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने (ठुला आयोजनाहरुको हकमा बढिमा ३ वर्ष भित्र सम्पन्न हुने),
• राजस्व परिचालनमा योगदान पुर्‍याउने
• सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पुर्‍याउने,
• स्थानीय श्रोत साधनमा आधारित भई जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
• लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि हुने,
• दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापनमा योगदान पुर्‍याउने,
• समुदायलाई विपद तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशिल बनाउने,
• स्थान विशेषको संस्कृति र पहिचान प्रवध्र्दन गर्ने,
• स्थानीय तहले आवश्यक देखेका अन्य विषयहरु ।

तेश्रो चरणः बस्ती/टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट

• सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरी पठाईने ।
• बालबालिका, महिला, आदिवासीरजनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपुर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
• नागरिक समाजका संस्थाहरु, महिलारआमा समुहहरु, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्ने ।
• वस्तीस्तरमा छनौट भएका आयोजनारकार्यक्रमहरुको सूची तयार गरि वडा समितिमा पेश गर्नु पर्ने ।

चौथो चरणः वडा स्तरीय योजना प्राथमिकिकरण

• आयोजना/कार्यक्रमहरुको प्राथमिकिकरण मापदण्डको आधारमा टोलरबस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजनार कार्यक्रमहरुलाई विषयक्षेत्र समेत छुट्याई प्राथमिकिकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिश गरि पठाउने ।
• गाउँ/नगरस्तरमा महत्वपुर्ण देखिएका आयोजनार कार्यक्रमहरुलाई समेत औचित्य खुलाई प्राथमिकिकरणको सूचीमा राखी पठाउन सकिने ।

पाचौं चरणः बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा समितिद्वारा एकिकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा

• गाउँ/नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष/उपप्रमुख–संयोजक
• विषयगत क्षेत्र हेर्ने गाउँ/नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरु ६ जना –सदस्य
• गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यकारी अधिकृत–सदस्य सचिव

काम, कर्तव्य र अधिकार

• आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने ।
• श्रोत अनुमान समितिले दिएको बजेट सीमा भित्र रहि बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण गर्ने ।
• बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषयक्षेत्रगत रुपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरि गाउँ र नगर कार्यपालिकमा पेश गर्ने ।
• योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने तथा योजना कार्यक्रमबीच आपसी तादम्यता तथा परिपूरकता कायम गर्ने ।
• बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्वन्धी स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्णय वमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने
• विषयक्षेत्रगत सूची तयार गर्ने,
• वडावाट नआएका तर महत्वपुर्ण योजनाहरु थप गर्न सकिने,
• एकिकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा बिषय क्षेत्रगत कार्य समूह गठन गरि छलफलको व्यवस्था मिलाउने,

विषयगत योजना तर्जुमा कार्य समूहः

• विषयगत क्षेत्र हेर्ने सदस्य–संयोजक
• गाउँ/नगर सभाका कम्तिमा १/१ जना–सदस्य
• महिला तथा दलित सदस्य सहित ३ जना–सदस्य
• बजेट तथा कार्यक्रम समितिले तोकेको सम्बन्धित विषय हेर्ने विभाग/महाशाखा/शाखाका प्रमुख–सदस्य सचिव

एकिकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्दा प्रस्तुत गर्नु पर्ने विवरणहरु:

क) आगामी वर्षको लागि प्रस्तावित राजस्व/करका दरहरु

ख) स्थानीय तहको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

ग) स्थानीय तहको गत आ.व.को यथार्थ, चालु आ.व.को संसोधित अनुमान र आगामी आ.व.को अनुमानित आय व्ययको विवरण

घ) स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रम (आयोजना र कार्यक्रमको विवरण)

ङ) विनियोजन विधेयक

च) आर्थिक विधेयक

छैठौं चरण: गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजकले स्विकृत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रम गाउँ/नगर सभामा असार १५ गते बजेट भाषण मार्फत पेश गर्ने ।

सातौं चरण: गाउँ/नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन

• बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजकले गाउँ/नगर सभामा पेश गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा सभामासदस्यहरुले छलफल गर्ने ।
• गाउँ/नगर सभाको बहुमतले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम लाई प्रस्तावित स्वरुपमै वा संशोधन सहित पारित गर्ने ।
• कार्यान्वयनको लागि गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा पठाउने ।
• प्राप्त अख्तियारी र चौमासिक विभाजन अनुसार सम्बन्धित निकायले व्यवसायिक योजना अनुरुप खर्च गर्ने

बजेट तर्जुमाको समय तालिका

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को प्राबधान अनुरुप स्थानीय तहले वजेट तर्जुमा गर्दा अपनाउनु पर्ने समय तालिका

• [accordion]
• फागुन महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र
• आगामी आर्थिक वर्ष र त्यसपछिको थप दुई आर्थिक वर्षको लागि राजस्वको पूर्वानुमान प्राप्त गर्ने 
• फागुन मसान्तभित्र
• बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने
• चैत्र १५ गतेभित्र
• सबै विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिहरूलाई बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने 
• बैशाख महिनाभित्र
• विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिहरूले आफ्ना कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण र बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने 
• जेठ मसान्तभित्र
• बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले प्राथमिकीकरण सहित अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने
• असार १० गतेभित्र
• अन्तिम प्रस्ताव उपर छलफल तथा परिमार्जन गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र राजस्व तथा व्ययको अनुमान कार्यपालिकामा छलफल गरेर स्वीकृत गर्ने र त्यसरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट सभामा पेश गर्ने 
• असार २५ गतेभित्र
• सभाले आवश्यक छलफल गरी पारित गर्ने वा परिमार्जनका लागि सुझाव सहित कार्यपालिकामा फिर्ता गर्ने
• असार मसान्तभित्र
• सभाबाट परिमार्जनका लागि प्राप्त भएमा त्यस्तो विषयमा छलफल गरी पाँच दिनभित्र पुनः सभामा पेश गर्ने । त्यसरी पुनः पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन सहित वा प्रस्तुत रुपमा पारित गर्ने ।

स्थानीय तहका अनुदानका क्षेत्रहरु

• [tab]
• वित्तीय समानीकरण अनुदान
• नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकार बाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजश्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ ।
• सशर्त अनुदान
• नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकि अनुदान दिने गर्दछ । यसै अनुरुप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ ।
• समपूरक अनुदान
• नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पुर्वाधार विकास सम्वन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न देहायका आधारमा समपुरक अनुदान दिने गर्दछ । *योजनाको सम्भाव्यता *योजनाको लागत *योजनावाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ *योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति *योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता *प्रदेशले आफ्नो कानुन वमोजिम स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान दिन सक्दछ ।
• विशेष अनुदान
• नेपाल सरकारले देहायको उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट संचालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ । *शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपुर्ति गर्ने *अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने *आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने *प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन वमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।

राजस्व बाँडफाँडको संरचना

सरकारका तहहरूबीच निम्नानुसारको राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको छः

सि.नं.	करको क्षेत्र	बाँडफाँड प्रतिशत			कैफियत
		संघ	प्रदेश	स्थानीय
१	मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक अन्तशुल्क	७०	१५	१५	सबै तहहरुमा समान रुपले बाँडफाँड हुने
२	प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी*	५०	२५	२५	संघ र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने
*१. वन रोयल्टी, २. खानी रोयल्टी, ३. जलश्रोत रोयल्टी, ४. पर्वतारोहण रोयल्टी, ५. पदयात्रा रोयल्टी, ६. पर्यटन सेवा शुल्क रोयल्टी, ७. घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, ८. अन्य बाँडफाँड हुने राजस्व

संघीय संरचनामा कोष प्रवाह व्यवस्थापन:

स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालनको प्रारुप:

वित्तीय अनुशासनः स्थानीय सुशासनको महत्वपूर्ण आयाम

• नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्नु पर्ने
• आफ्नो सवै आय सम्बन्धित संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने
• खर्च गर्नुपर्ने रकम वजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने सम्बन्धित व्यवस्थापिका वाट वजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने
• जुन प्रयोजको लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने ।
• पूजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाईने।
• वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारवाही प्रचलित कानुन वमोजिम पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्ने ।
• आय विवरणको लेखा परीक्षण गरी पन्ध्र दिन भित्र विवरण सार्वजनिक गरिनु पर्ने ।
• बजेट कार्यन्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरिनु पर्ने ।
• उपलब्ध साधन श्रोतको वितरण र खर्च गर्ने सामथ्र्यतामा सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने ।
• प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र पारदर्शितामा वृध्दि
• संचित कोषको यथार्थ अवस्थाको सामयिक पारदर्शिता

बजेटः वित्तीय संघीयताको आधारस्तम्भ

संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि वित्तीय संघीयता आवश्यक शर्त हो । संघीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा आधारभूत तहसम्म र्पुयाउनु नै हो । त्यसैले वित्तीय संघीयताको विषय नेपालले परिकल्पना गरेको संघीयताको आधारस्तम्भ हो । स्थानीय तहले कर संकलन गर्ने, संघ र प्रदेशवाट विभिन्न अनुदान पाउने, आफ्नो संचित कोषको संचालन आफैले गर्न पाउने, आफ्नो बजेट आफै बनाउन पाउने व्यवस्था यसको अनुपम उदाहरण हो ।

स्रोतः दामोदर रेग्मी । प्रशासन डट कम

स्थानीय तहको बजेट निर्माण

देशको कार्यकारिणीले आउँदो आर्थिक वर्षमा गरिने अनुमानित आम्दानी र खर्चको विवरण

स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने दस्ताबेजलाई बजेट भनिन्छ । यस्तो दस्ताबेजमा आम्दानी र खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारको विश्लेषण गरिन्छ । बजेटमा पछिल्लो कालमा मुलुकमा देखापरेका आर्थिक चुनौती र समस्या तथा तिनको समाधान गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त वर्णन पनि गरिन्छ, जसका आधारमा संसद्ले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृति दिन्छ । बजेट सरकारले आउँदो वर्ष अपनाउने नीति तथा कार्यक्रम हो । त्यसमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्ने साधनको अनुमान दिइएको हुन्छ । त्यो साधन जुटाउने स्रोतका बारेमा पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । यी सबै विषय प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गर्नुपर्छ।

बजेट देशको वर्तमान अवस्थाको मात्र होइन, मुलुकलाई आउँदा दिनमा कुन दिशातर्फ लगिँदैछ भनेर मार्ग निर्देश गर्ने दस्ताबेज पनि हो । बजेटले राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार सीमित साधनको उपयोग गर्न सिकाउँछ र खर्चमा हुन सक्ने लापर्बाहीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । बजेटले जनतालाई देशको आर्थिक अवस्था र चुनौतीको बारेमा यथार्थ जानकारी गराउँछ । सरकारले सबै स्रोतबाट प्राप्त गर्ने ‘सम्पूर्ण’ आय तथा विभिन्न प्रयोजनमा उसले गर्ने सम्पूर्ण व्ययलाई बजेटले समेट्छ।

आगामी वर्षका लागि आय र व्ययको अनुमान गर्दा राजस्व र खर्चसम्बन्धी अनुमान सकेसम्म यथार्थको निकट हुनुपर्छ । बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विवरण जनता र जनप्रतिनिधिले बुझ्न सक्ने गरी सकेसम्म सरल र आकर्षक भाषामा लेखिनुपर्छ । साथै बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका विषय र विवरण जनसाधारणले थाहा पाउने गरी व्यापक मात्रामा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ।

सरकारले अवलम्बन गर्ने समष्टिगत र क्षेत्रगत आर्थिक नीतिको उपकरणका रूपमा पनि बजेटले काम गर्छ । बजेटले समष्टिगत आर्थिक सन्तुलन कायम राख्नेतर्फ पनि दृष्टि पुर्‍याउँछ । राजस्व परिचालनको लक्ष्य निर्धारण गर्दा करको भार समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने विषयमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समानुपातिक रूपमा वितरण हुन सकोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मूल्यवृद्धिको लक्ष्य र रोजगारी वृद्धिको लक्ष्य पनि बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्छ । बजेटले यथासम्भव समाजमा विद्यमान आर्थिक असमानता घटाउनेतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । साथै बजेटमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र र समुदायलाई समेट्नुपर्छ । बजेटले कुनै पनि समुदाय र वर्गलाई हाम्रो उपेक्षा भयो भनी गुनासो गर्ने अवसर दिनु हँदैन।

बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता

राज्य सञ्चालन र जनतालाई सुरक्षाको साथै सुखसुविधा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । यी सबै जिम्मेवारी निभाउन सरकारलाई वित्तीय साधन आवश्यक पर्छ । वित्तीय साधन चाहिए जति पाइने कुरा होइन, यो सीमित हुन्छ । साधन परिचालनका पनि आफ्नै सीमा हुन्छन् । तर सरकारले निभाउनुपर्ने दायित्वको सीमा हुँदैन । अर्थात तिनीहरू अनगिन्ति हुन्छन् । त्यसैले सीमित वित्तीय साधन र असीमित दायित्वबीच सन्तुलन मिलाई अगाडि बढ्न योजना र बजेट आवश्यक पर्छ । योजना र बजेटको अभावमा साधन विनियोजन अव्यवस्थित, अदक्ष र न्यून उपलब्धिमूलक हुन्छ।

किनभने योजना र बजेटले देशमा सर्वाधिक जल्दोबल्दो समस्या पहिचान गर्छ (प्राथमिकता) र त्यसलाई हल गर्न आवश्यक साधन विनियोजन गर्छ, जसबाट राज्यलाई सर्वाधिक प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । यसरी थोरै साधन व्यवस्थित र दक्षतापूर्वक खर्च गरी अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नु योजना र बजेटको प्रमुख उद्देश्य हो । बजेटको अर्को उद्देश्य दुर्लभ साधनको सर्वोत्तम सदुपयोग गर्नु हो, साधनको दक्षतापूर्वक खर्च गर्नु हो । बजेट थोरै साधनबाट सबैभन्दा छिटो विकास र समृद्धि हासिल गर्ने माध्यम पनि हो।

खानको लागि खाद्य वस्तु, पिउनका लागि पानी, शरीर ढाक्न कपडा, बस्नको लागि आवास र बिरामी पर्दा औषधोपचार आदि मानिसका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु हुन् । त्यसपछि विद्यालय, सडक, बिजुली, दूरसञ्चार, मनोरन्जन, स्वच्छ वातावरण आदि आवश्यक पर्छ । त्यसैले देशमा यी मध्ये कुनैको अभाव छ भने त्यो पूर्ति गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । समान साधनबाट सर्वाधिक प्रतिफल आउने कार्य नै उच्च प्राथमिकतामा पर्दछन् । त्यसैले योजना र बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा लागत र लाभको हिसाब गर्ने गरिन्छ।

नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक सर्वेक्षण

प्रत्येक स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुअघि आफ्नो क्षेत्रको परिचय (प्रोफाइल) पेस गर्नुपर्छ । यो एक दृष्टिले संघीय अर्थमन्त्रीले बजेट पूर्व संघीय संसद्मा पेस गर्ने आर्थिक सर्वेक्षण जस्तै हो । यसमा समग्र अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गर्नुको साथै चुनौतीसमेत उल्लेख गरी तयार गर्नुपर्छ । कुन अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्दैछौं भन्ने देखाउन यस्तो प्रतिवेदन संसद्/सभामा बजेट पेस गर्नुअघि हरेक वर्ष यो दस्ताबेज पेश गर्ने गरिन्छ । यो पनि संघीय सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत हरेक वर्ष संसद्मा पेस गरी पारित गराउने नीति तथा कार्यक्रम जस्तै हो।

यो नीति तथा कार्यक्रम कुनै पनि क्षेत्र नछुट्ने गरी संक्षिप्त रूपमा तयार गर्नुपर्छ । संसद्/सभामा बजेटबाहेक यी दुई दस्ताबेज पेस गर्नुको औचित्य संसद्/सभालाई सरकारले वर्तमानमा देशको आर्थिक, सामाजिक आदि अवस्था कस्तो छ, त्यसमा के कस्ता चुनौती र समस्या छन् र आगामी आर्थिक वर्ष ती चुनौती र समस्या समाधान गर्न सरकारले के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सोचेको छ भन्ने जानकारी गराउनु र त्यसमा संसद्/सभाको स्वीकृति लिनु हो।

स्थानीय तहका कर

संविधानको अनुसूची ८ अनुसार सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, व्यवसाय कर र मालपोत स्थानीय सरकारका एकलौटी अधिकारभित्र पर्दछन् । तर सोही अनुसूचीमा उल्लेख भएका घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरन्जन कर प्रदेशको अधिकार सूचीमा पनि परेका छन् । सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड जरिबाना तिनवटै तह अर्थात साझा सूचीमा राखिएको छ।

स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारमा रहेका चारवटा करको सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूले दीर्घकालीन योजनाका साथ यी करको विकास, विस्तार र व्यवस्थापनका लागि काम सुरु गर्नुपर्छ । अनुसूची ८ मा परेका अन्य कर, शुल्क र दस्तुरहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन बनिसकेपछि मात्र अन्तिम व्यवस्था हुनेछ।

स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा

बजेट निर्माण प्रक्रिया आउँदो आर्थिक वर्ष कतिसम्म साधन जुट्न सक्छ भन्ने अनुमानबाट सुरु हुन्छ। त्यो अंकलाई चालू र पुँजीगत शीर्षकमा विभाजित गरिन्छ । चालूतर्फ खर्च अनुमान गर्दा मुख्य रूपमा आगामी वर्ष मूल्यवृद्धि र विनिमय दर परिवर्तनको सम्भावनालाई मुख्य आधार मानिन्छ । सालबसाली हुने स्थायी प्रकृतिका खर्च चालू खर्चअन्तर्गत पर्दछन् । उदाहरणका लागि स्थायी कर्मचारीको तलब, भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान, औषधि उपचार खर्च, फर्निचर, स्टेसनरी, भवन तथा सवारीका साधन मर्मत तथा भौतिक सम्पत्तिको मर्मतसम्भार आदि चालू खर्चअन्तर्गत पर्दछन्।

निश्चित अवधि तोकिएका भौतिक निर्माण, त्योसँग सम्बन्धित सामग्री खरिद, घर जग्गा खरिद, मेसिन, उपकरण खरिद आदि पुँजीगत खर्चअन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्ता आयोजनाको निमित्त अवधि तोकी भर्ना गरिएका कर्मचारीको तलब, भत्ता आदि खर्च पनि पुँजीगत खर्चमा राखिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि साधन अनुमान गर्दा स्थानीय तहलाई उपलब्ध सबै किसिमका स्रोतबाट सबैभन्दा पछिल्लो मितिसम्ममा प्राप्त रकमको रासीलाई आधार बनाउनुपर्छ ।

आन्तरिक राजस्वको अनुमान गर्दा माथि उल्लेख गरिएबमोजिम आगामी वर्षको अनुमानित मूल्यवृद्धि दर र स्वाभाविक रूपमा विस्तार हुने उद्योग, व्यापार व्यवसायको दर जोड्दा आउने अंकले अहिलेको रकममा प्रत्येक करबाट आउने राजस्व बढाउनुपर्छ । केन्द्र वा अन्य ठाउँबाट प्राप्त हुने रकमको सम्बन्धमा भने यो प्रक्रिया लागू हँदैन । चालू खर्चको अनुमान पनि यही प्रक्रियाबाट गरिन्छ । पुँजीगत खर्चको अनुमान विशेष जटिल हुन्छ । त्यसमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रम, सबै स्रोतबाट उपलब्ध हुने रकम, निर्धारण गरिएका प्राथमिकता र त्यस आधारमा प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रम आदिको आँकलनको आधारमा पुँजीगत बजेटको अनुमान गरिन्छ । योजना र बजेट निर्माण गर्दा समावेशी र जनसहभागितालाई ध्यान दिनुपर्छ ।

अब स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले जस्तै आफ्नो लागि आफैं आवधिक विकास योजना र वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने, त्यसलाई संघीय सरकारले जस्तै सम्बन्धित गाउँ/नगर सभामा पेश गर्ने र त्यसलाई पारित गरी त्यसको कार्यान्वयन् गर्नेछन् । बजेट पारित भई सकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको साथसाथै आवधिक योजना तर्जुमा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । संविधानको धारा ५९ ले स्थानीय सरकारलार्ई यस्तो अधिकार दिएको छ । यस अर्थमा आफ्नो विकास नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने र तिनको कार्यान्वयन गरी जनताका अधिकांश आवश्यकता पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो।

बजेट तर्जुमा र त्यसको खर्च प्रणाली अर्थात कार्यान्वयन प्रणाली संघीय सरकारमा प्रचलनमा रहेको आर्थिक कार्यविधिअनुरूप नै हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २२९ मा प्रत्येक स्थानीय तहको एक स्थानीय सञ्चित कोष हुने र त्यसमा स्थानीय तहमा सबै किसिमका स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने भनिएको छ । साथै स्थानीय तहको सभाले स्वीकृत गरेको बजेट र योजना अनुसार चालू र पुँजीगत खर्च खाता खोली त्यो कोषबाट आफैंले बनाएको कानुनअनुसार खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ । ऐन बन्न बाँकी रहेकोले अहिले काम चलाउन सरकारले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश—२०७४ जारी गरिएको छ।

त्यो आदेशअनुसार स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत र लेखा प्रमुख वा उनीहरूले खटाएको कर्मचारीलाई खर्च सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको छ । निजामतीका स्थायी कर्मचारीबाट खर्च सञ्चालन गरिने भएकोले उनीहरूले आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुशरण गरी खर्च गर्नेछन् । साथै सो आदेशले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार खर्च गर्नुपर्ने भनेकाले स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । तसर्थ स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले यी ऐन र नियमको पूर्ण जानकारी राख्नु जरुरी छ।

स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण कारोबारको लेखाको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने भएकोले जिम्मेवार पदाधिकारीले सम्बन्धित ऐन र नियमअनुसार खर्च गर्नुपर्छ । महालेखा परीक्षकले खर्चको मात्र होइन स्थानीय सरकारको आयतर्फको पनि लेखा परीक्षण गर्ने हुनाले आयको लेखा पनि ठीक ढंगले राख्नुपर्छ, आय र व्यय दुवैको लेखा राख्ने ढाँचा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुनुपर्छ।

बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन

बजेट पारित भई कार्यान्वयनमा गएपछि त्यसको नियमित अनुगमन गर्नु जरुरी हुन्छ । यसबाट बजेट कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने एकातिर जानकारी हुन्छ भने अर्कोतिर कार्यान्वयनमा आइपरेका अप्ठ्यारा समयमै पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्न सहयोग पुग्छ । यस्तो अनुगमन भौतिक तथा बित्तीय दुवै पक्षको गरिन्छ । यसको उद्देश्य बित्तीय र भौतिक उपलब्धिको तुलना गर्नु हो।

स्रोतः डा. गोविन्द बहादुर थापा । अन्नपूर्ण पोस्ट

७५३ स्थानीय तहको बजेट कसरी जुटाइन्छ स्रोत 

अन्तर सरकारी सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यवको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ ।

अघिल्लो वर्ष धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् । यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ । बजेट ढिला आउँदा बजेट खर्चमा समेत प्रभाव परेको विश्लेषण सरकारले गरेको छ । यस वर्ष भने अर्थ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई १० असारभित्रै बजेट ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

ऐनले निर्धारण गरेको समयमा बजेट नआए स्थानीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने अनुदान प्रभावित हुने चेतावनी अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ । संविधान र कानूनअनुसार बजेट सम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभएमा नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँड हस्तान्तरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

कसरी बन्छ स्थानीय तहको बजेट ?

संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, बार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसअनुसार केन्द्रले जुन जुन आर्थिक दस्तावेज बनाउँछ, स्थानीय तहले पनि उस्तै प्रकृतिका दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्छ ।

आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषयगत योजना बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हुन्छ । खर्चको अनुमानित विवरण तयार पार्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्ने, आवश्कयताको प्रक्षेपण गर्ने, राजस्वको प्रक्षेपण तथा वित्तीय अनुशासन कामय गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही सरकारको रहन्छ ।

स्थानीय तहले बजेटको पूर्वतयारी पुस महिनाबाटै थाल्नुपर्छ । पुसमा सम्बन्धित सरकारले आगामी आवका लागि आवश्यक पर्ने आयव्ययको प्रक्षेपण सहितको विवरण राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट सिफारिस गरी संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । चैत मसान्तभित्र संघीय र प्रदेशले स्थानीय तहमा प्राप्त हुने बजेटको सिलिङ पठाउनु पर्छ । त्यसपछि स्थानीय तहले बजेटमा जुटेर काम गर्न सक्छन् ।

स्थानीय तहमा पनि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति गठन गरी बजेटको तयारी थाल्नुपर्छ । स्थानीय तहमा पनि राजस्व परामर्श समिति गठन हुनुपर्छ । अन्त्यमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत बजेटको तयारी थाल्नुपर्छ ।

बजेटको स्रोत

स्थानीय तहमा संघबाट जाने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मूख्य स्रोत हो । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक र विशेष अनुदान छुट्याइएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जाने गर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतका लागि पनि अधिकार दिएको छ ।

स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडिबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरन्जन, बहाल बिरौटी शूल्क, पार्किङ शूल्क, सेवा शूल्क दस्तुरजस्ता माध्यमबाट स्रोतको जोहो गर्न सक्छ । चालु आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मानेर बजेट बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

• [message]
• ##check## स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन
• स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सात महत्वपूर्ण चरणहरु सहितको बजेट तर्जुमाका विविध जानकारी समेटिएको दिग्दर्शन यहाँ क्लिक गरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।

[Download ##download##]