संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण

 ४.४ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण (शा.अ. चौथो पत्र)

लेखाः आर्थिक कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी कानून ब मोजिम राखिने अभिलेख , खाता, किताब वा अन्य कागजपत्र र विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ।

लेखापरीक्षणः लेखा तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको परीक्षण र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन, विश्लेषण र सम्परीक्षण गर्ने कार्य |

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाः  सबै शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था वा सबै शेयर वा जायजेथा मा त्यस्तो संस्थाको वा त्यस्तो संस्था र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पूर्ण उत्तरदायित्व व्यहोर्नुपर्ने सङ्गठित संस्थालाई समेत जनाउँछ।

सङ्गठित संस्था (State Owned Enterprises: SOE): पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह को स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था र पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा सङ्गठित संस्थाको स्वामित्व भएको संस्थालाई समेत बुझिन्छ।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ अनुसार लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाः

महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने निकाय:

(क) सरकारी कार्यालय,

(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था,

(ग) महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी संघीय कानूनद्वारा तोकिएको संस्था वा निकाय।

उल्लेखित निकायहरुको जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम आय व्ययको लेखा र आर्थिक विवरण पेश गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पुर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणः

ü  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पुर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकले आवश्यकतानुसार प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकलाई महालेखापरीक्षकले सहायकको रुपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

ü  नियुक्त गरिएका लेखापरीक्षकले महालेखापरीक्षकको निर्देशन, नियन्त्रण र रेखदेखमा रही काम गर्नुपर्नेछ।

 सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण

ü  महालेखापरीक्षकले तोकिदिएको सिद्दान्तको अधिनमा रही सङ्गठित संस्थाले लेखापरीक्षक नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ।

ü  सङ्गठित संस्थाले लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखापरीक्षकको परामर्श लिनुपर्नेछ।

ü  नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ।

ü  प्राप्त प्रतिवेदनबाट सङ्गठित संस्थाको लेखा सम्बन्धमा कुनै त्रुटि देखिएमा महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकको कर्तव्य हुनेछ।

ü  प्राप्त प्रतिवेदनबाट औंल्याईएका विषय र दिएको निर्देशन सम्बन्धमा सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकले तोकिदिएको अवधिभित्र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

स्थानीय तहको लेखापरीक्षण

ü  प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।

ü  महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपछि अलग अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ।

ü  जारी गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय तहको प्रचलित कानून बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्नेछ।

लेखा ढाँचा

ü  सरकारी कार्यालयको कारोबारको लेखा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।

ü  ढाँचा स्वीकृत गराउने तथा लागू गर्ने, गराउने कर्तव्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ।

महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने विषय:

महालेखापरीक्षकले नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेत बिचार गरी आवश्यकता अनुसार देहायका विषयको लेखापरीक्षण गर्नेछ:-

(क) विनियोजन ऐन तथा अन्य ऐनले निर्दिष्ट शीर्षक तथा उपशीर्षकमा स्वीकृत भएका रकमहरू सोही शीर्षक तथा उपशीर्षकको सीमामा रही निर्दिष्ट प्रयोजनको लागि खर्च भए, नभएको,

(ख) कारोबारको लेखा तोकिएको ढाँचा अनुरुप राखे, नराखेको तथा निर्दिष्ट समयमा प्रतिवेदन गरे, नगरेको,

(ग) केन्द्रीय तहका कार्यालयले मातहतका कार्यालयको विनियोजन, राजस्व, धरौटी लगायतका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको केन्द्रीय लेखा राखी केन्द्रीय विवरण तयार पारे, नपारेको र तयार पारेको भए त्यसले आर्थिक कारोबारको यथार्थ चित्रण गरे, नगरेको,

(घ) सञ्चित कोष, आकस्मिक कोष र अन्य सरकारी कोषको हिसाब यथार्थपरक रहे, नरहेको,

(ङ) सम्बन्धित सरकारी निकायले समयमा बजेट निकासा गरे, नगरेको,

(च) आर्थिक विवरणले सो अवधिको आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ चित्रण गरे, नगरेको,

(छ) आम्दानी वा खर्च भएका कलमहरूको पुष्ट्याईं हुने प्रमाण यथेष्ट भए, नभएको,

(ज) लेखा वा प्रतिवेदन बमोजिम भौतिक प्रगति भए, नभएको,

(झ) खर्च गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति भए, नभएको,

(ज) सिर्जना भएको दायित्व समयमा भुक्तानी भए, नभएको,

(ट) नगदी जिन्सी लगायत उपलब्ध स्रोत, साधन र सम्पत्तिको उचित रुपमा उपयोग गरे, नगरेको,

(ठ) सरकारी सम्पत्तिको प्रचलित कानून बमोजिम अभिलेख राखे, नराखेको,

(ड) सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी नहुने गरी उचित संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गरे, नगरेको,

(ढ) सरकारी ऋण तथा लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने र बुझाइएको सावाँ, ब्याज, लाभांश लगायतको लेखा राखे व्यवस्था पर्याप्त भए, नभएको वा त्यस अनुरूप लेखा राखे, नराखेको र राखेको लेखा यथार्थ भए, नभएको,

(ण) खर्च गर्दा दुरुपयोग हुन नपाउने गरी पर्याप्त कानूनी व्यवस्था भए, नभएको, तत्सम्बन्धी नियम न तथा नियन्त्रण व्यवस्था पर्याप्त भए, नभएको र ती कुराहरूको अनुशरण गरे, नगरेको,

(त) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्था भए, नभएको र त्यसको अनुशरण गरे, नगरेको,

(थ) आन्तरिक लेखापरीक्षण सन्तोषजनक तरिकाबाट भए, नभएको र भएकोमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरे, नगरेको,

(द) राजस्व तथा सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम कानून बमोजिम निर्धारण, असुली, दाखिला र लेखाङ्कन भए, नभएको र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रयास गरे, नगरेको,

(ध) धरौटी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको पर्याप्तता भए, नभएको र त्यसको पालना गरे, नगरेको,

(न) औद्योगिक तथा व्यावसायिक सेवाहरूको आम्दानी खर्चको लेखा, त्यसको जिन्सी, नगदी मोज्दात तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था र तत्सम्बन्धी कानून पर्याप्त भए, नभएको र तिनको पालना गरे, नगरेको,

(प) कार्यालयको संगठन र व्यवस्थापन तथा कार्य विभाजन यथेष्ट र समुचित भए, नभएको र त्यस अनुसार कार्या लय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरे, नगरेको,

(फ) कुनै काम अनावश्यक रू पमा दोहोरो हुने गरी विभिन्न कर्मचारी वा निकायबाट गरिएको वा गर्नुपर्ने कुने काम छुटाएको वा कार्यालयको काम निर्दिष्ट समयमा गर्ने, गराउने प्रभावकारी व्यवस्था भए, नभएको,

(ब) संगठन र कार्यक्रमको उपलब्धी किटान गर्ने आधार स्पष्ट भए, नभएको , कार्यक्रम अनुसार निर्धारित समयभित्र प्रगति भए, नभएको तथा कामको गुणस्तर र परिमाण मापदण्ड अनुरुप भए, नभएको,

(भ) कार्यालयको उद्देश्य र नीति स्पष्ट भए, नभएको र निर्दिष्ट उद्देश्य तथा नीति अनुरुप योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरे, नगरेको तथा सोही बमोजिम कार्यान्वयन गरे, नगरेको,

(म) स्वीकृत लागत खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गरे, नगरेको, खर्च गर्दा लागत तथा उपलब्धी विश्लेषण गरी उचित ढङ्गले खर्च गरे, नगरेको र लागतको तुलनामा प्रतिफल प्राप्त भए, नभएको,

(य) लक्ष्य, प्रगति तथा लागत खर्चको अभिलेख राखे व्यवस्था पर्याप्त र भरपर्दा भए, नभएको,

(र) प्रचलित का नूनले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे अनुरुप अनुगमन गरे, नगरेको र अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे, नगरेको,

(ल) वित्तीय कारोबार, अभिलेख र प्रतिवेदन व्यवस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन प्रयास गरे, नगरेको,

(व) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा प्रचलित कानून बमोजिम बाँडफाँ ट भएको राजस्व, अनुदान तथा रोयल्टीको उपयोग र परिचालन प्रभावकारी भए, नभएको,

(श) सोधभर्ना लिने कार्य समयमा गरे, नगरेको,

(ष) बेरुजु लगत र फछ्योंटको अभिलेख अद्यावधिक राखे, नराखेको तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्न प्रयास गरे, नगरेको ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रावधान

लेखापरीक्षण:

ü  स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराउनु पर्नेछ।

ü  स्थानीय तहले कानून बमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ।

ü  आन्तरिक लेखापरीक्षणले औल्याएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुभन्दा अगावै सम्परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।

ü  आन्तरिक लेखा परीक्षणको एक प्रति अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि खटिने डोर वा महालेखा परीक्षकले तोकेको व्यक्ति वा निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ अनुसार

ü  सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ ।

ü  पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिनेछ । त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

ü  महालेखा परीक्षकलाई लेखापरीक्षण कार्यका लागि लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ । त्यस्तो कागजपत्र उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।

ü  म.ले.प.बाट लेखापरीक्षण गरिने लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिनेछ ।

ü  अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने गरी संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।