गोरखापत्र विषयगत, २७ चैत २०८१*

१. सामूहिक सौदाबाजी भनेको के हो ? यसको महत्व उल्लेख गर्दै व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धमा रोजगारदाताको कर्तव्य उल्लेख गर्नुहोस्। 

सामूहिक सौदाबाजीले कामदार वा कर्मचारी र रोजगारदाताबिच श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी विषयमा समूहगत रूपमा गरिने वार्ता र सम्झौता प्रक्रियालाई बुझाउँछ । यसमा सङ्गठित श्रमिक समूहहरू पारिश्रमिक, कार्यस्थल सुरक्षा र स्वास्थ्य, कामको सुरक्षा, सेवा सुविधालगायतका विषयमा आफ्नो हक हितको रक्षाका लागि रोजगारदातासँग वार्ता र सम्झौता गर्छन् । श्रमिकका हक हितसम्बन्धी विषयहरू लोकतान्त्रिक तबरले रोजगारदातासमक्ष प्रस्तुत हुने र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट समाधान खोजिने हुँदा श्रमिकको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकका श्रम कानुनले मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । श्रम ऐन, २०७४ ले ट्रेड युनियनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नुका साथै सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार र यसको प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट पारेको छ । 

सामूहिक सौदाबाजीको महत्व :

– कामदार वा कर्मचारीको सामूहिक हकहितको रक्षा हुने,

– सामूहिक हितका विषयहरू रोजगारदाता समक्ष प्रस्तुत हुने हुँदा सबै प्रकारका कामदारले समान रूपमा लाभ पाउने अवस्था रहने,

– कामदार वा कर्मचारीको मनोबल उच्च भई प्रतिष्ठानको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुने,

– उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा हुन सक्ने सम्भावित बन्द, हडताल, तालाबन्दी, तोडफोड जस्ता गतिविधि न्यूनीकरण भई शान्तिपूर्ण औद्योगिक वातावरण निर्माण हुने,

– औद्योगिक उत्पादन वा सेवाले स्थायित्व र निरन्तरता पाउने, 

– रोजगारदाता र कामदारबिच विश्वासको वातावरण निर्माण भई असल श्रम सम्बन्ध स्थापित हुने हुँदा संस्थागत सुधारमा टेवा पुग्ने,

– कामदार वा कर्मचारीको सामूहिक हकहित रक्षाका लागि अनावश्यक कानुनी झन्झट र खर्च न्यूनीकरण हुने । 

व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा 

रोजगारदाताको कर्तव्य :

– श्रम ऐन, २०७४ र सोको नियमावली, २०७५ बमोजिम श्रमिक र गैरश्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा रोजगादाताका कर्तव्यहरू देहायबमोजिम रहन्छन् ः

क) श्रमिकप्रतिको कर्तव्य :

– कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी उचित प्रबन्ध गरी काम गर्ने सुरक्षित वातावरण बनाउने,

– कार्यस्थलमा रासायनिक, भौतिक वा जैविक पदार्थ वा उपकरणको प्रयोग, सञ्चालन, सञ्चय र परिवहन गर्दा सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने,

– श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना, जानकारी र तालिम प्रदान गर्ने,

– श्रमिकलाई उपकरण र कामसँग सम्बन्धित रासायनिक, भौतिक वा जैविक पदार्थको प्रयोग र सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक तालिम र जानकारी उपयुक्त भाषामा दिने,

– कार्यस्थलमा सुरक्षित रूपमा प्रवेश गर्ने र निस्कने समूचित व्यवस्था गर्ने,

– श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने,

– कामको सिलसिलामा दुर्घटना वा बिरामी परेमा उपचारका लागि तत्काल स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालसम्म लैजान आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,

– श्रमिकलाई सुरक्षासम्बन्धी कुनै सुविधा वा उपकरण दिएबापत कुनै शुल्क वा दस्तुर लिन नपाउने,

– श्रमिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेको सम्बन्धमा श्रम कार्यालयलाई जानकारी दिने ।

ख) गैरश्रमिकप्रतिको कर्तव्य :

– कार्यस्थलमा आउने र जाने तथा कार्यस्थल भएर हिँड्ने गैरश्रमिकको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,

– कार्यस्थलको कुनै कार्यप्रक्रियाबाट कसैको सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वा खतरा पुग्ने भए सो सम्बन्धमा रोजगारदाताले सङ्केत दिने, राख्ने वा जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउने,

– रासायनिक पदार्थ उत्पादन वा प्रयोग गर्ने प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा निस्कने रासायनिक पदार्थ वा ग्याँस वा अन्य कुनै कुराले स्थानीय मानिस, जीवजन्तु तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । 

– अन्त्यमा, सामूहिक सौदाबाजी श्रम सम्बन्ध व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण औजार हो । यसले श्रमिक र रोजगारदाताबिचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवलम्बन गर्छ । श्रमिकको उच्च मनोबल र उत्प्रेरणाले सङ्गठनमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्छ । उचित र सुरक्षित कार्यवातावरणमा मात्र श्रमिकको पूर्ण क्षमताको उपयोग हुन सक्छ । तसर्थ रोजगारदाताहरू श्रमिकको स्वास्थ्य र व्यवसायजन्य जोखिमप्रति संवेदनशील बन्दै औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ ।

२. सार्वजनिक नीति तर्जुमा प्रक्रियामा एजेन्डा सेटिङ भन्नाले के बुझिन्छ ? यस प्रक्रियामा संलग्न हुने मुख्य पात्रहरू र तिनको भूमिका उल्लेख गर्दै एजेन्डा सेटिङका क्रममा देखापर्ने समस्याहरू पहिचान गर्नुहोस् । 

सार्वजनिक नीति तर्जुमा प्रक्रियामा मुद्दा पहिचानपश्चात् मुद्दालाई नीति प्राथमिकताको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया नै एजेन्डा सेटिङ हो । कुनै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दालाई नीतिनिर्माताको नजरमा पार्ने वा निर्णय कर्ताको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रव्रिmयाको रूपमा पनि एजेन्डा सेटिङलाई बुझ्न सकिन्छ । समाजमा कैयौँ समस्या हुन्छन् र सरकारको सीमित स्रोतसाधन तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीका कारण ती सबै समस्या एकै पटक सम्बोधन नहुन सक्छन् । सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या वा मुद्दाहरू मध्येबाट कुनै मुद्दालाई महìवपूर्ण र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दाको रूपमा पहिचान गरी नीति निर्माताको प्राथमिकताको सूचीमा समावेश गर्ने काम एजेन्डा सेटिङको चरणमा गरिन्छ । एजेन्डा सेटिङ नै नीति निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने आधार हो । यदि कुनै समस्या एजेन्डाको सूचीमा समावेश हुँदैन भने त्यसमा नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ । नीति एजेन्डामा समावेश भएका विषयहरू सार्वजनिक नीतिको रूपमा विकास हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ ।

एजेन्डा सेटिङमा संलग्न प्रमुख पात्र र भूमिका : 

क)  सरकारी पदाधिकारी : राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासकहरू नागरिक मागका साथै राजनीतिक लाभ हानीका आधारमा एजेन्डा सेटिङमा संलग्न हुन्छन् ।

ख) सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल : सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई महìव दिन्छन् । खोज पत्राकारिता गर्छन् र सार्वजनिक अभिमत निर्माण गर्न भूमिका खेल्छन् ।

ग) स्वार्थ समूह : आफूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दालाई बहसमा ल्याएर नीति एजेन्डामा समावेश गर्न दबाब सिर्जना गर्छन् । सार्वजनिक पदाधिकारीलाई दबाब र प्रभावमा पार्न तयार हुन्छन् । आफ्ना स्वार्थहरू सधैँ माथि पार्न लागि रहन्छन् । बन्द, हडताल, प्रदर्शन, आन्दोलनलगायतका दबाबमूलक कार्यमार्फत आफ्नो मुद्दालाई एजेन्डामा समावेश गर्न काम गर्छन् ।

घ) पैरवी समूह तथा नागरिक समाजका सङ्गठन : कुनै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको पक्षमा पैरवी गर्छन् । अध्ययन अनुसन्धान गर्छन् । सरकारका पदाधिकारीलाई विज्ञ सुझाव प्रदान गर्छन् । सार्वजनिक रूपमा मुद्दाको बहस गरी सार्वजनिक अभिमत सिर्जना गर्छन् ।

ङ) अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायले राष्ट्रिय नीतिलाई प्रभावित पार्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्छन् । सार्वजनिक सरोकारका केही सीमित मुद्दालाई नीति एजेन्डाको रूपमा चयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । विकास सहायताको सर्तको रूपमा नीति एजेन्डा अगाडि सार्छन् ।

एजेन्डा सेटिङ प्रक्रियामा देखापर्ने समस्याहरू :

– भिन्न भिन्न सोच राख्ने समूहहरूको उपस्थितिका कारण एजेन्डा चयन प्रक्रिया जटिल बन्ने र नतिजा अनुमानयोग्य नहुने,

– मुद्दाको चाङबाट प्राथमिकता निर्धारण गर्न कठिनाइ हुने,

– तथ्याङ्क संस्कृतिको अभावका कारण तथ्यमा आधारित एजेन्डा चयन प्रक्रिया अवलम्बन हुन नसक्ने,

– अपारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन हुँदा आमनागरिकको विश्वास र सरकारको जवाफदेहिता कमजोर हुने,

– स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावले एजेन्डा सेटिङमा नीति निर्माताहरू प्रभावित हुन सक्ने,

– प्रक्रियामा समावेशिता र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न चुनौतीपूर्ण हुने,

– समाजको प्रभुत्वशाली समूहको नियन्त्रण हुँदा सीमान्तकृत समुदायहरू वञ्चितीकरणमा पर्ने जोखिम रहने,

– सञ्चार माध्यमको पूर्वाग्रह र सामाजिक सञ्चालका कारण सार्वजनिक अभिमत प्रभावित हुन सक्ने,

– कुनै महत्वपूर्ण विषयमा सार्वजनिक अभिमत बाँडिन जाँदा नीति एजेन्डा चयनमा कठिनाइ हुने,

– अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सर्त र दबाब ।

– अन्त्यमा एजेन्डा सेटिङ सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण चरण हो । यसले सरकारको ध्यान, प्राथमिकता र कार्य दिशा निर्धारण गर्छ । समस्याको वास्तविक पहिचान र एजेन्डाको विवेकशील चयनले सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउँछ । नीति प्रक्रियामा सुसूचित नागरिकको सक्रिय सहभागिताले लोकतन्त्रलाई समेत मजबुद बनाउन मद्दत गर्छ ।

३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था र निजको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरेको छ । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा नीति, योजना, कानुन तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । संविधानले तहगत सरकारको आआफ्नो प्रशासनिक सङ्गठन र सेवाहरू रहने भनी उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नामको पद रहने व्यवस्था गरेको छ । साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानुनबमोजिम हुने र सो नहुन्जेलसम्मका लागि निजामती सेवाको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय कानुनबाट काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकेसम्मका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार हुने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ :

– स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको सचिव भई कार्य गर्ने,

– सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न, गराउने,

– अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा रही वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यन्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्न गर्ने, गराउने,

– कोष तथा आर्थिक कारोबारको हिसाब, अभिलेख दुरुस्त राख्ने, राख्न लगाउने,

– लेखापरीक्षण गराउने र बेरुजु फस्र्योट गर्ने, गराउने,

– आयोजनाहरूको फरफारकको लागि प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्ने,

– चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा लगत अद्यावधिक गर्ने, गर्न लगाउने,

– अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा सभा र कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकसम्बन्धी कार्य गर्ने, गर्न लगाउने,

– कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने,

– सभा र कार्यपालिकाको निर्णयको अभिलेख सुरक्षित राख्ने,

– न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र तथा निर्णयसम्बन्धी मिसिल संरक्षण गर्ने, गर्न लगाउने,

– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण गर्ने,

– खरिद योजना तयार गरी खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,

– सभा र कार्यपालिकाले तोकेका कार्य वा अधिकार प्रत्यायोजनबमोजिम प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ।

यसरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्तिको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम हुने भनिए पनि कुन तहले कानुन बनाउने भन्नेमा स्पष्टता रहेको देखिँदैन । निजको काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय कानुनले स्पष्ट पार्ने भनी प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रचलित कानुनबमोजिम हाल नेपाल सरकारले निजामती सेवाको अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाजमा खटाउँदै आएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा यथेष्ट छलफल गरी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्छ ।

४. राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा संविधानले तय गरेको नीतिगत मार्गदर्शन उल्लेख गर्नुहोस् ।

– नेपालको संविधानले नेपालको राजनीतिक एवं शासकीय व्यवस्था, आर्थिक मामिला, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण, विकास मामिला व्यवस्थापन, न्याय तथा दण्ड व्यवस्थालगायतका विविध विषयमा नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ । संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा देहायबमोजिम हुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

– नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने,

– विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबिच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी सङ्घीय एकाइबिच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने,

– राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने,

– सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने,

– राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने,

– राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रिको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने,

– पूर्वकर्मचारी, सैनिक र प्रहरीलगायतका पूर्वराष्ट्रसेवकसँग रहेक ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा समुचित उपयोग गर्ने ।

५. नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीले समेट्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै राज्यशक्ति र राज्यको स्रोतसाधन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट भई अभ्यास हुँदै आएको छ । तीन वटै तहका सरकारका आर्थिक कार्यप्रणालीको विषयमा संविधानमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले आय र व्ययसम्बन्धी नीति र कानुन निर्माण गर्दा र कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशबासीको हितलाई केन्द्रमा राख्दै उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर मात्र सार्वजनिक कोषको परिचालन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणालीले लिएको देखिन्छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणालीले समेट्ने विषयहरू :

– कानुनबमोजिम बाहेक प्रदेशमा कर लगाउन र ऋण उठाउन नपाउने,

– सङ्घीय कानुनबमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण लिन जमानत दिन नपाउने,

– प्रदेश सञ्चित कोषको व्यवस्था,

– प्रदेश सञ्चित कोष वा प्रदेश सरकारी कोषबाट हुने व्ययसम्बन्धी व्यवस्था,

– प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने 

खर्चसम्बन्धी विषय,

– राजस्व र आयको अनुमान,

– प्रदेश विनियोजन ऐनसम्बन्धी व्यवस्था,

– पूरक अनुमान,

– पेस्की खर्चसम्बन्धी विषय,

– उधारो खर्चसम्बन्धी विषय,

– प्रदेश आकस्मिक कोष स्थापनासम्बन्धी विषय,

– आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐनबाट व्यवस्थित हुने विषय ।

अन्त्यमा सरकारको आय र व्ययसम्बन्धी कामकारबाहीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गराउन स्थापित कार्यप्रणाली नै आर्थिक कार्य प्रणाली हो । प्रदेश सरकारका वित्तीय कामकारबाहीलाई प्रदेश सभाको निगरानी र नियन्त्रणमा रही सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता प्रदेश कार्यप्रणालीसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ ।