सहकारी शासन (Cooperative Governance)

 सहकारी शासन (Cooperative Governance)

सहकारी शासन भनेको सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालन, व्यवस्थापन, र नियमनलाई सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो। यसको उद्देश्य सहकारी संस्थाहरूलाई पारदर्शी, उत्तरदायी, समावेशी, र लोकतान्त्रिक तरिकाले सञ्चालन गर्नु हो, जसले सदस्यहरूको हित संरक्षण गर्दछ।

सहकारी शासनका प्रमुख तत्वहरू

1. लोकतान्त्रिक सहभागिता – प्रत्येक सदस्यलाई निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन दिने।
2. पारदर्शिता – वित्तीय तथा सञ्चालनसम्बन्धी जानकारी सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउने।
3. उत्तरदायित्व (Accountability) – व्यवस्थापन समितिले सदस्यहरू तथा नियामक निकायहरूसँग जवाफदेही हुनुपर्ने।
4. न्यायोचित व्यवहार – सबै सदस्यलाई समान अवसर र सेवा प्रदान गर्ने।
5. स्वायत्तता र स्वतन्त्रता – सहकारीले आफ्ना निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा लिन सक्ने व्यवस्था।
6. सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि – प्रशिक्षण, शिक्षा, र सूचना आदान-प्रदानको व्यवस्था।
7. सामाजिक उत्तरदायित्व – समाजप्रति उत्तरदायी भई सेवा प्रदान गर्ने।

नेपालमा सहकारी शासनको कानूनी व्यवस्था

नेपालमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावलीमार्फत नियमन गरिन्छ। प्रमुख प्रावधानहरू:

• सहकारी दर्ता तथा नियमन।
• सहकारी बोर्ड तथा समितिहरूको भूमिका।
• आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय प्रतिवेदनको अनिवार्यता।
• सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षणको व्यवस्था।

सहकारी शासनका फाइदाहरू

✔ सहकारीको दिगोपन सुनिश्चित गर्छ।

✔ वित्तीय अनियमितता कम गर्छ।

✔ सदस्यहरूको विश्वास बढाउँछ।

✔ संस्थाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्छ।

नेपालको संघीयतालाई सहकारीमूलक संघीयता (Cooperative Federalism) भनिन्छ, जसको अर्थ हो— संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारहरू आपसी समन्वय, सहयोग, र सहकार्यका आधारमा सञ्चालन हुने व्यवस्था। यस प्रणालीमा एकात्मक (Unitary) वा केवल शक्ति बाँडफाँट हुने परम्परागत संघीयताभन्दा फरक रूपमा सरकारका तीनवटै तहहरू परस्पर पूरक भूमिका निर्वाह गर्छन्।

सहकारी शासन र सहकारीमूलक संघीयता: सम्बन्ध

✔ सहकार्य र समन्वय – सहकारी शासन र सहकारी संघीयता दुवै पारस्परिक सहयोगमा आधारित छन्। सहकारी संस्थाहरू जस्तै, संघीयता पनि साझेदारी, सहभागिता, र पारस्परिक सहायतामा आधारित हुन्छ।

✔ लोकतान्त्रिक अभ्यास – सहकारी संस्थाहरूमा निर्णयहरू सदस्यहरूको सहभागितामार्फत लिइन्छ, जसरी संघीयतामा पनि नागरिक सहभागिता प्रमुख हुन्छ।

✔ उत्तरदायित्व र पारदर्शिता – संघीयताको सुशासन जस्तै, सहकारी शासनले पनि पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन, जिम्मेवारी वहन, र जवाफदेहितामा जोड दिन्छ।

✔ स्वायत्तता र परनिर्भरता – सहकारी संघीयता जस्तै, सहकारी संस्थाहरू पनि स्वायत्त हुन्छन् तर आपसी सहकार्यबाट लाभ लिन्छन्।

के नेपालमा सहकारी शासनलाई संघीय शासनसँग जोड्न सकिन्छ?

हो, सहकारी शासनलाई सहकारीमूलक संघीयतासँग जोड्न सकिन्छ। किनभने सहकारी संघीयताको मर्म नै साझेदारी, समन्वय, र पारस्परिक सहयोग हो, जुन सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन सिद्धान्तसँग मेल खान्छ। यदि सहकारी शासनलाई प्रभावकारी रूपमा संघीय शासन प्रणालीमा लागू गर्न सकियो भने स्थानीय आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशिता, र समुदाय आधारित विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ।

के नेपालमा सहकारी शासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, र स्थानीय सरकारबीच थप समन्वय आवश्यक छ?

हो, नेपालमा सहकारी शासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, र स्थानीय सरकारबीच थप समन्वय आवश्यक छ। किनभने सहकारीहरू स्थानीयस्तरमा आर्थिक सशक्तिकरणको महत्वपूर्ण साधन हुन्, जसले संघीयताको लक्ष्य— सशक्त स्थानीय सरकार, आर्थिक समृद्धि, र समावेशी विकास— पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

संघीयता र सहकारी शासनको समन्वय आवश्यकताको कारणहरू:

1. नीति र कानूनी स्पष्टता – संघीय कानुन, प्रदेश नीति, र स्थानीय कार्यान्वयनबीच तालमेल आवश्यक छ, ताकि सहकारी संस्थाहरूलाई स्पष्ट दिशा निर्देशन मिलोस्।
2. वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता – संघीय र प्रदेश सरकारले सहकारीहरूको दिगो विकासका लागि अनुदान, ऋण सुविधा, र प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
3. सुविधा र अनुगमन – स्थानीय सरकारलाई सहकारीको दर्ता, नियमन, र अनुगमनको अधिकार दिइएको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारको मार्गनिर्देशन जरुरी हुन्छ।
4. सहकारीको प्रभावकारी नेटवर्किङ – तीनै तहका सरकारहरूले सहकारी संस्थाहरूबीच समन्वय गरी राष्ट्रियस्तरका सहकारी अभियानहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्।

संभावित रणनीतिहरू:

✅ संयुक्त सहकारी नीति निर्माण – संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकार मिलेर सहकारीहरूको दीर्घकालीन नीति बनाउनु।

✅ सहकारी डाटा व्यवस्थापन – सहकारीहरूको तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटै प्रणाली लागू गर्नु।

✅ सहकारी शिक्षामा लगानी – सहकारी सदस्य र कर्मचारीहरूलाई संघीय संरचनाअनुसार तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु।

नेपालको संघीयता सहकार्यमा आधारित भएकाले सहकारी संस्थाहरूलाई पनि तीनै तहका सरकारहरूले समान रूपमा प्रवर्द्धन, नियमन, र सहजीकरण गर्न आवश्यक छ। संघीय शासनको सफल कार्यान्वयनका लागि सहकारी शासनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

वर्तमानमा नेपालमा सहकारी शासन प्रभावकारी छ कि अझ सुधार आवश्यक छ?

नेपालमा हालको सहकारी शासन आंशिक रूपमा प्रभावकारी देखिए पनि अझै सुधार आवश्यक छ। सहकारी क्षेत्रले आर्थिक समावेशिता, रोजगारी सिर्जना, र स्थानीय विकासमा योगदान गरे पनि विभिन्न समस्याका कारण यसको प्रभावकारिता सीमित भएको छ।

नेपालमा सहकारी शासनको वर्तमान अवस्था

✅ सकारात्मक पक्षहरू:

• सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीहरूको कानुनी ढाँचा स्पष्ट पारेको छ।
• स्थानीय तहमा सहकारीहरूको वृद्धि – ग्रामिणस्तरमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहकारीहरूको योगदान छ।
• सहकारी शिक्षाको प्रवर्द्धन – केही विश्वविद्यालय र संस्थाहरूले सहकारी अध्ययनसम्बन्धी तालिम तथा पाठ्यक्रम समावेश गरेका छन्।

🚩 चुनौतिहरू (सुधार आवश्यक क्षेत्रहरू):

1. नियमन र पारदर्शिताको अभाव – धेरै सहकारी संस्थाहरू अपारदर्शी रूपमा सञ्चालित छन्, जसले आर्थिक अनियमितता र ठगीका घटना बढाएको छ।
2. संस्थागत क्षमता अभाव – अधिकांश सहकारीहरू पेशागत रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको र व्यवस्थापन क्षमतामा कमजोरी देखिएको छ।
3. अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप – सहकारीहरू राजनीतिक दबाबका कारण दुरुपयोग हुने र असमान प्रतिस्पर्धा झेल्ने गरेका छन्।
4. संघीयता अनुसार समन्वयको कमी – संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच सहकारी नीति कार्यान्वयनमा समन्वय अभाव छ, जसले प्रभावकारिता घटाएको छ।
5. डिजिटलीकरण र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग न्यून – सहकारी व्यवस्थापन अझै परम्परागत विधिमा निर्भर छ, जसले पारदर्शिता र प्रभावकारिता घटाएको छ।

सुधारका लागि आवश्यक उपायहरू:

✔ सहकारी नियमन प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग – सहकारीहरूको डेटा व्यवस्थापन, अनुगमन, र लेखापरीक्षणका लागि डिजिटल प्रणाली अनिवार्य बनाउने।

✔ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि – सहकारी कर्मचारी र सदस्यहरूका लागि नियमित तालिम कार्यक्रमको व्यवस्था।

✔ संघीय शासनअनुसार स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट – संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारहरूबीच सहकारीसम्बन्धी जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने।

✔ सहकारीहरूको वित्तीय अनुशासन कडा बनाउने – अनियमितता रोक्न कडाइका साथ नियम लागू गर्ने।

✔ समावेशी र आत्मनिर्भर सहकारी नीति – सहकारीहरूले स्थानीयस्तरमै उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने नीति बनाउने।

नेपालमा सहकारी शासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुधार अत्यावश्यक छ। सहकारी प्रणालीले दिगो आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिन सक्छ, तर यसको लागि नियमित अनुगमन, पारदर्शिता, र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ।

नेपालको सहकारी शासन सुधार गर्न सरकारका प्राथमिकताहरू के हुनुपर्छ?

नेपालमा सहकारी शासन सुधार गर्न सरकारका निम्न प्राथमिकताहरू हुनुपर्छ:

१. पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने

• सहकारीहरूको अनलाइन रेजिष्ट्रेशन प्रणाली लागू गर्ने।
• नियमित लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने र सहकारीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गराउने।
• अनियमितता तथा ठगी नियन्त्रणका लागि सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउने।

२. संघीय संरचनाअनुसार सहकारी नीति पुनरावलोकन गर्ने

• संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारबीचको भूमिका स्पष्ट पार्ने।
• प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकारी नियमनको अधिकार दिने, तर संघीय सरकारले मार्गनिर्देशन गर्ने।
• सहकारी ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने।

३. डिजिटल प्रणाली तथा प्रविधिको प्रयोग वृद्धि गर्ने

• सहकारी व्यवस्थापनका लागि अनलाइन डाटाबेस तथा ट्रान्सपरेन्सी सिस्टम विकास गर्ने।
• डिजिटल बैंकिङ र मोबाइल एप्समार्फत सहकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने।
• सहकारीहरूको डिजिटल अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने।

४. सहकारी शिक्षा र मानव संसाधन विकासलाई प्राथमिकता दिने

• सहकारी कर्मचारी तथा सदस्यहरूको लागि तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तरमा सहकारी शिक्षा समावेश गर्ने।
• सहकारी नेतृत्वको पेशागत विकासका लागि प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा कार्यक्रम सुरु गर्ने।

५. सहकारीहरूको आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने

• सहकारीहरूको वित्तीय सुरक्षा तथा निक्षेपकर्ताको रक्षा गर्न बीमा प्रणाली लागू गर्ने।
• कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, र रोजगारी सिर्जना गर्ने सहकारीलाई अनुदान तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने।
• व्यावसायिक सहकारीहरूलाई सहुलियत कर प्रणालीको व्यवस्था गर्ने।

६. अनियमित सहकारीहरूलाई कारबाही गर्ने

• ठगी तथा अनियमितता गर्ने सहकारीहरूको इजाजत खारेज गर्ने।
• सहकारीमार्फत वित्तीय ठगी गर्नेहरूमाथि कडा कानूनी कारबाही गर्ने।
• पीडित सदस्यहरूलाई राहत दिने कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने।

७. सहकारीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने

• कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग, र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकारीहरूको सक्रिय संलग्नता बढाउने।
• सहकारीहरूलाई निर्यातमुखी उत्पादन तथा बजार विस्तारमा सहायता गर्ने।
• स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सहकारीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिने।

नेपालको सहकारी शासन सुधार गर्न सरकारले पारदर्शिता, प्रविधिको प्रयोग, शिक्षा, वित्तीय स्थायित्व, अनुगमन, र उत्पादनमुखी सहकारीहरूको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्छ। सहकारीहरू सशक्त भएमा संघीयताको सफलता, आर्थिक समृद्धि, र समावेशी विकासलाई टेवा पुग्नेछ।