सहकारी नियमन सम्बन्धमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी

प्रश्न नं. १. नेपालमा सहकारी नियमन सम्बन्धमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी के कस्तो रहेको छ? प्रचलित कानुनले गरेका व्यवस्थासमेतका आधारमा स्पष्ट पार्नुहोस्। 

सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, खारेजी तथा विघटनलगायतका सहकारी नियमनसम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेका प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नुलाई सहकारी नियमनको रूपमा बुझिन्छ । सहकारी नियमनको क्रममा नियमनकारी निकायले सहकारीको जाँचबुझ गर्ने, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, प्रतिवेदनहरू बुझ्ने, निर्देशन दिने, सचेत गराउने, सहजीकरण गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्छन् । नेपालमा सहकारी नियमनको सम्बन्धमा सङ्घीय नियमनकारी संयन्त्र, प्रदेश नियमनकारी संयन्त्र र स्थानीय नियमनकारी संयन्त्रहरू गठन गरिएको छ । एउटा स्थानीय तहसम्म मात्र कार्यक्षेत्र रहेका वा रहने सहकारी संस्थाहरूको नियमन स्थानीय तहले गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा सहकारीसम्बन्धी स्थानीय तहका कानुनहरूले उल्लेख गरेको व्यवस्थासमेतका आधारमा सहकारी नियमन सम्बन्धमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी यस प्रकार रहेको पाइन्छ ।

• सहकारी संस्था नियमनका लागि स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने,
• स्थानीय तहका कार्यक्षेत्र रहेका तथा रहने सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी तथा विघटन गर्ने,
• आफ्ना स्थानीय तहमा रहेका सहकारीको तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अनुसन्धान गर्ने,
• सहकारी बचत तथा ऋण सम्बन्धमा स्थानीय मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने,
• सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा अभिलेख जाँच गर्ने,
• सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, निरीक्षण गरी निर्देशन दिने,
• सहकारी संस्थाहरूबाट कारोबारको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, तथा अन्य विवरणहरू लिने,
• स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको एकीकरण र विभाजन गर्ने,
• सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गर्ने तथा अन्तरस्थानीय तहमा हुन सक्ने सहकारीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने,
• प्रचलित कानुन विपरीत सञ्चालित सहकारी सङ्घ संस्थाको छानबिन गरी प्रतिवेदन लिने,
• सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
• स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
• स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन, परिचालन र विकास गर्ने।

अन्त्यमा नेपालमा अधिकांश सहकारी स्थानीय तहको नियामकीय दायराभित्र छन्। स्थानीय तहको नियमनकारी भूमिका सुदृढ बनाउन सकेमा मात्र पनि भविष्यमा सहकारीमा देखा पर्न सक्ने समस्या निराकरण गर्न सकिन्छ।