गोरखापत्र विषयगत, ३० असोज २०८१

१. संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उद्देश्य र सिद्धान्त उल्लेख गर्दै महासभाले सम्पादन गर्ने कार्यको सूची तयार गर्नुहोस्। के सरकारबाहिरका पात्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध हुन सक्छन्? 

अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिसुरक्षा, मानवीय सहयोग र मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्न सार्वभौम राज्यले स्थापना गरेको सङ्गठन नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हो। विश्वका साझा समस्या र जल्दाबल्दा मुद्दामा छलफल गर्ने मञ्चका रूपमा यो सङ्गठन रहेको छ। सदस्यहरूले स्वीकार गरेको बडापत्रबमोजिम संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कार्यसम्पादन गर्दछ। बडापत्रमा उल्लेख भए अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उद्देश्य र सिद्धान्त यसप्रकार छन्:

क) उद्देश्य

• अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु,
• समान अधिकार र नागरिकको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्दै राज्यहरूबिच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्नु,
• अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय समस्या समाधान गर्नु,
• मानव अधिकार एवं आधारभूत स्वतन्त्रताको सम्मान एवं प्रवर्धन गर्नु,
• उल्लिखित साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि राज्यका व्रिmयाकलापबिच सामञ्जस्यता कायम गर्ने केन्द्रका रूपमा कार्य गर्नु।

ख) सिद्धान्त

• सदस्य राज्यको सार्वभौमिक समानता,
• बडापत्रमा उल्लिखित दायित्वको सदस्य राज्यद्वारा इमानदारीपूर्वक परिपालना,
• अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधान,
• सदस्य राज्यले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रविरुद्ध धम्की वा बलको प्रयोग गर्न नहुने,
• सदस्य राष्ट्रले बडापत्रबमोजिम संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्ने हरेक कार्यमा सबै प्रकारको सहयोग गर्नुपर्ने,
• संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, 
• अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा गैरसदस्य राष्ट्रलाई समेत यी सिद्धान्त पालना गराउने।

महासभाका कार्य

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका छ वटा अङ्गमध्ये सबै सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व र समान हैसियत रहने एक मात्र अङ्ग महासभा हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम महासभाका कार्य यसप्रकार छन्:

• अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने प्रस्तावउपर छलफल गर्ने तथा सदस्य वा सुरक्षा परिषद्लाई सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने,
• अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा सङ्कटमा पर्ने सम्भावना देखिएमा सुरक्षा परिषद्को ध्यानाकर्षण गर्ने,
• राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन अध्ययन गर्ने र सुझाव दिने,
• अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र यसको संहिताको प्रगतिशील विकासमा प्रोत्साहन गर्न अध्ययन गर्ने र सुझाव प्रस्तुत गर्ने, 
• बिनाभेदभाव सबैलाई मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता प्राप्त गराउन सहायता गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने र सुझाव प्रस्तुत गर्ने,
• विभिन्न अङ्गका वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त गरी छलफल गर्ने,
• सङ्घको बजेट स्वीकृत गर्ने,
• विशिष्टीकृत निकायको आयव्यय र वित्तीय प्रबन्धसम्बन्धी विषयमा छलफल गरी स्वीकृत गर्ने,
• निर्वाचन एवं नियुक्तिसम्बन्धी कार्य गर्ने।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र सरकारबाहिरका पात्र

• संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सार्वभौम राज्यको सङ्गठन हो। यसमा सार्वभौमिक समानताको आधारमा राज्यको प्रतिनिधित्व रहन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्य राज्यसँग मात्र मत दिने अधिकार सुरक्षित रहन्छ।
• गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाजका सङ्गठन, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र, आदिवासी समुदायका सङ्गठनलगायतका सरकारबाहिरका पात्रसमेत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न फोरममा सहभागी भई आफ्नो विज्ञता, अनुभव र दृष्टिकोण राख्न सक्दछन्। यी पात्रको सदस्य राष्ट्र जस्तो हैसियत नभए तापनि विभिन्न फोरम र सम्मेलनमा सहभागी भई नीतिगत छलफल, संवाद, वहस र अन्तरक्रिया गर्न सक्दछन्। सहकार्य, पैरवी, विज्ञता र अनुभवबाट वैश्विक नीति निर्णयलाई प्रभावित पार्न सक्दछन्। सरकारलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न दबाब सिर्जना गर्छन्। वैश्विक समस्याको न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य समाधान खोज्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सहयोग गर्दछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत सहयोग गर्दछन्। यसरी सरकारबाहिरका पात्र सदस्यको हैसियतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध हुन सक्दैनन् तर विभिन्न तरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कामकारबाहीमा सहयोग गर्न सक्दछन्।

अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वैश्विक सवालमा सार्वभौम मुलुक संवाद गरी साझा समाधान खोज्ने मञ्च हो । यसका उद्देश्य, सिद्धान्त, संरचना र कार्यप्रणालीलाई बडापत्रले निर्देशित गरेको छ । पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न सम्मेलन र मञ्चमा सरकारबाहिरका पात्रको सहभागिता बढ्दै गएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रणालीमा सरकारबाहिरका पात्रको संलग्नता र आबद्धताले विश्व शान्ति, सुरक्षा, मानव अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, दिगो विकासलगायतका उद्देश्य हासिल गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सहयोग पुग्दछ ।   

२. नेपालको योजनाबद्ध विकास प्रक्रियामा १६ औँ योजनाले पहिचान गरेको विकासको सोच, उद्देश्य, रणनीति र रूपान्तरणका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

मुलुकको विकासका लागि रणनीतिक सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति एवं कार्यक्रम तय गरी उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्ने सुनियोजित प्रयास नै विकास योजना हो। नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया थालनी भएको करिब सात दशक भइसकेको छ। यस अवधिमा पाँच वटा त्रिवर्षीय र १० वटा पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयन भई सकेका छन्। आर्थिक वर्ष २०१८/१९, २०४७/४८ र २०४८/४९ गरी तीन वटा आव आवधिक योजना कार्यान्वयनका दृष्टिले योजनाविहीन वर्षका रूपमा रहेका छन् । सोह्रौँ योजनाका रूपमा पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। १६ औँ योजनाले पहिचान गरेका विकासका सोच, उद्देश्य, रणनीति र रूपान्तरणका क्षेत्र यसप्रकार छन्ः

क) सोचः दीर्घकालीन सोच २१०० ले तय गरेका समृद्धि र सुखका मूलभूत तìवलाई आत्मसात् गर्दै १६ औँ योजनाले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को सोच राखेको छ। सुशासनमार्फत नै सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा समाजवादी विशेषता अन्तर्निहित रहेको हुन्छ। सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै हासिल भएको समृद्धि दिगो, समावेशी, समुन्नत एवं अनुभूतियोग्य हुने छ। 

ख) उद्देश्यः आमनागरिकले आफ्नो जीवनमा अनुभूत गर्न सक्ने विकास र सुशासन हासिल गर्नु १६ औँ योजनाको मूल उद्देश्य हो। यसका लागि योजनाले तय गरेको सोचबमोजिम क्षेत्रगत रूपमा योजनाको प्रमुख उद्देश्य यसप्रकार छन्ः

• राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु,
• स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु,
• मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु।

ग) समष्टिगत रणनीतिः अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणमार्फत द्रुत विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु नै १६ औँ योजनाले अवलम्बन गर्ने मुख्य रणनीति हो । यसक्रममा संरचनागत रूपान्तरणका लागि पहिचान गरिएका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिने समष्टिगत रणनीति यसप्रकार छन्ः

• विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तह तथा सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवं विकास साझेदारबिचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने,
• विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने,
• अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण एवं विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने।

घ) संरचनात्मक रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रः

• समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धि,
• उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि,
• उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा,
• स्वस्थ, शिक्षित र सिपयुक्त मानव पुँजी निर्माण,
• गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवं सघन अन्तरआबद्धता,
• योजनाबद्ध, दिगो र उत्थानशील सहरीकरण तथा बस्ती विकास,
• लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी समाज,
• प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास,
• गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण,
• प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि,
• शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्धन,
• जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र,
• अति कम विकसित मुलुकबाट सहज स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन ।

यसरी सात दशकपहिले थालनी भएको नेपालको विकास योजना प्रक्रियाले विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै विकास योजनाका सोच, उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमलाई परिष्कृत गर्दै अगाडि बढ्दै आएको छ। विगतका योजना कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धिको जगमा उभिई चालु १६ औँ योजना सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने सोचसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यमा अगाडि बढेको छ।

३. आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी बनाई वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने/गराउने सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले उल्लेख गरेबमोजिमका महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी प्रस्तुत गर्नुहोस्।

आर्थिक प्रशासनका सम्बन्धमा प्रलचित ऐन तथा नियममा उल्लेख गरेका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीका अतिरिक्त आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, विधिसम्मत, नतिजामूलक बनाउँदै वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने गराउने सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी यसप्रकार छन्ः

• सार्वजनिक कोषको कारोबार व्यवस्थित गर्न नगद वा प्रोदभावीमा आधारित लेखा ढाँचा र खातासूची बनाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत गराई प्रयोगमा ल्याउने,
• सञ्चित कोष, आकस्मिक कोष र अन्य सरकारी कोषको हिसाब राख्ने र राख्न लगाउने,
• नेपाल सरकारको विनियोजन, राजस्व र धरौटीको केन्द्रीय लेखा, सहायता, अनुदान, ऋण र व्याज तथा लाभांशसमेत समावेश गरी एकीकृत आर्थिक विवरण बनाउने र लेखा परीक्षण गराउने,
• विनियोजन, राजस्व, धरौटी, अन्य सरकारी कोष र जिन्सी मौज्दातको परिचालन तथा आर्थिक नियमको परिपालना सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार कार्यालयको निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धमा कुनै समस्या देखिएमा राय दिने,
• आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
• आन्तरिक लेखा परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने,
• वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने।

४. ससर्त अनुदानसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउन निर्धारण गरिएका आधारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।

कुनै आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी तोकिएको नतिजा प्राप्त गर्न निश्चित सर्तसहित उपलब्ध गराइने अनुदानलाई ससर्त अनुदान भनिन्छ। नेपालको संविधानले नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई ससर्त अनुदानका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिएको छ। ससर्त अनुदान सम्बन्धमा संविधानमा भएको व्यवस्था यसप्रकार छः

• धारा ६० को उपधारा –३): प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने छ,
• धारा ६० को उपधारा –६): नेपाल सरकारले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरणसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने छ, 
• धारा २५१ को उपधारा –१) को देहाय –ग): राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तय गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हुने छ।

सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने आधार 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने ससर्त अनुदानका आधारहरू यसप्रकार तय गरिएको छ। 

क) नेपाल सरकारको अधिकारको सूचीभित्रका कुनै विषय वा कार्यक्रम र आयोजना प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

ख) राष्ट्रिय नीति तथा कार्यव्रmमलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

ग) प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा राष्ट्रिय मानक स्थापना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

घ) अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन भएका कार्यव्रmम वा आयोजना प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

ङ) सन्तुलित विकासका निमित्त आवश्यक रणनीतिक महìवका परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था,

च) निश्चित आयोजना वा कार्यव्रmम नतोकी हासिल गर्नुपर्ने नतिजा क्षेत्र निर्धारण गरी एकमुस्ट अनुदान हस्तान्तरण,

छ) वित्तीय समानीकरण अनुदानका आधारको विश्लेषण गरी समन्यायिकता कायम हुने सुनिश्चितता गरेर मात्र ससर्त अनुदानको परिमाण निर्धारण र हस्तान्तरण,

ज) कार्यसम्पादन मूल्याङ्नको अवस्था विश्लेषण गरी ससर्त अनुदान हस्तान्तरण।

अत्यमा नेपालको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ढाँचामा ससर्त अनुदान एक महìवपूर्ण अनुदानका रूपमा रहिआएको छ। स्पष्ट आधार एवं मापनयोग्य सूचकबिना नै सर्त निर्धारण गरी अनुदान उपलब्ध गराउँदा तल्ला तहका सरकारको कार्यगत स्वायत्तता सङ्कुचित हुने जोखिम रहन्छ। आयोगले निर्धारण गरेका आधार तथा प्रदान गरेका सुझावबमोजिम ससर्त अनुदानको परिमाण निर्धारण, हस्तान्तरण र सोको प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सके स्रोतसाधन वितरणमा समन्यायिकता हासिल गरी वित्तीय सङ्घीयताको मर्मलाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ।