नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्ने जोखिम

सम्पत्ति शुद्धिकरणको "ग्रे लिष्ट" अर्थात निगरानी सूची

• अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले खासगरी बितेका दुई दशकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण - अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया - तथा आतङ्ककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिन थालेको छ।
• त्यसका निम्ति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन्। तिनले देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलका नियम कानुन बनाउन अनि तिनको पालना गराउन प्रोत्साहन दिनुका साथै त्यसो नभएको पाइए दण्ड सजाय पनि दिन्छन्।
• Financial Action Task Force (FATF) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीमाथि निगरानी गर्ने तथा नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र हो । FATF का सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एशिया प्यासिफिक समूह (APG) ले सदस्य देशहरूलाई सहयोग गर्छ।
• एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी मार्गदर्शनका रूपमा ४० वटा मापदण्ड सिफारिस गरेको छ । त्यसैका आधारमा मूल्यांकन हुन्छ । 
• कानुन र संरचना निर्माण सन्तोषजनक भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामको प्रभावकारिताका हिसाबले नेपाल कमजोर देखिन्छ । 
• मूल्यांकनमा कमजोर देखिने मुलुकलाई FATF ले ‘ग्रे’ हुँदै कालोसूचीमा राख्छ । त्यसबाट मुलुकको वित्तीय प्रणाली, व्यापार, लगानी मात्र होइन, वैदेशिक ऋण, सहायता र अनुदानमा समेत नकारात्मक असर पार्छ । वैदेशिक बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सम्बन्ध विच्छेद हुँदा बैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्समा समेत अफ्ठ्यारो अवस्था आउँछ।
• नेपाल एपिजीको सदस्य हो भने विगतमा कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् २०१० देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एक पटक परिसकेको छ।
• सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन नियम (ऐन २०६४, हाल नियम २०७३), सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी एकाई (राष्ट्र बैंकमा), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता संरचना स्थापना गरेपछि नेपाल उक्त सूचीबाट उम्कियो। तर अहिले चुनौती फेरि देखा परेका छन्।
• ग्रे लिस्ट पनि भनिने निगरानी सूचीमा पर्‍यो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति बेहोर्न सक्दछ।

नेपालका कमजोरी के छन्?

नेपालले FATF का सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्ने सन्दर्भमा दिएका दर्जनौँ सिफारिसहरूको पालनाको अवस्था APG ले अनुगमन गर्छ।

यो मामिलामा नेपालका तीनथरी चुनौती वा कमजोरी देखिन्छन्।

• पहिलो, परिष्कृत तथा समयानुकूल परिमार्जित ऐन नियमको अवस्था
• दोस्रो, कानुन पालना गराउने संस्थाहरूको अवस्था
• तेस्रो, पालनाको स्थिति

ती तीनवटै पक्षमा नेपाल कमजोर रहेको छ।

तत्काल के गर्ने?

• १५/१६ वटा ऐन नियम तत्काल संशोधन तथा परिमार्जन गरी नियामक निकायहरू स्वतन्त्र र सबल भएको देखाउने,
• अहिले भएका ११ थरी नियामक निकाय (Oversight Agencies) को कार्यकुशलतामा देखिएका समस्या समाधान गर्ने।
• नयाँनयाँ खालका वित्तीय औजारहरूको प्रयोगको सन्दर्भमा नेपालले द्रुत गतिमा त्यस्ता औजारको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने।
• क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग, अनलाइन ठगी, अनलाइन जुवाजस्ता कतिपय विषयमा नेपालको अवस्था  चिन्ताजनक छ‍- सुधार गर्ने।

के हुन सक्छ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलालाई हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले झमेलाका रूपमा मात्र बुझ्ने गरेको देखिन्छ।अपराध र आतङ्कवादका बहुआयामिक जोखिम रहन्छन्। आयातमा अत्यधिक निर्भर अनि अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय सङ्घसंस्थासँग पनि निकट सम्बन्ध रहेको नेपालजस्तो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारसँगको सम्बन्धको अधिक महत्त्व हुन्छ।

मुख्य जोखिम यस्ता छन्:

१. वित्तीय लागत/ जोखिम प्रीमियम वृद्धि

• अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको लागत जोखिममा आधारित हुन्छ।
• कुनै देश ग्रे लिस्टमा परेको छ भने उससँग एक त धेरैले कारोबार नै गर्न चाहन्नन्। यदि गरे भने पनि त्यसमा जोखिमको उच्च  प्रीमियम लागत जोडिन्छ।
• त्यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै उच्च लागतको बन्न जान्छ। जसको सोझो असर कारोबारमा कठिनाइ अनि लागत/मूल्यवृद्धिका रूपमा देखा पर्छन्।

२. ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा कठिनाइ

• नेपाल आयातमा निकै निर्भर देश हो। हरेक आयातका निम्ति प्रतीतपत्र वा एलसी खोल्नुपर्छ। त्यो भनेको ब्याङ्कले दिने ग्यारेन्टी नै हो।
• ग्रे लिस्टमा परेको देशका निम्ति यस्तो ग्यारेन्टी लिने काम नै असहज र अधिक लागतयुक्त बन्न पुग्छ।

३. ब्याङ्क तथा वित्तीय सम्बन्धविच्छेद

• बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तबजारबाट यहाँका ब्याङ्क तथा अन्य सङ्घसंस्थासँग सम्बन्धविच्छेद हुन थाल्छन्।
• त्यसको परिणाम अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा पर्न सक्छ।
• रेमिट्यान्स पठाउने जस्ता सामान्य काम पनि चुनौतीपूर्ण हुन थाल्छ।

४. साखमा गिरावट

• समग्र देशको साख नै दाउमा पर्छ। चाहे सरकारी तहमा आउने सहायता होस् वा विश्व ब्याङ्कजस्ता बहुपक्षीय संस्थाबाट आउने ऋण समेत प्रभावित हुन सक्छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा परेको देशमा लगानी गर्न वा अन्य कुनै काम गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साह हुन सक्छन्।

पहिलो मूल्यांकन (२००५-२०१०) मा कानुन र संरचना नै नबनेको तथा दोस्रोमा सुविधा (‘ग्रेस पिरियड’ तोकेर ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको) पाएका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन खस्किन पाएन । तर, यसपटक भने त्यस्तो छुट पाउने सम्भावना कम छ । जसका कारण यो मूल्यांकन नेपालका लागि महत्वपूर्ण र संवेदनशील छ । 

नेपालको कमजोर अवस्था

• नियुक्ति अपारदर्शी रहेको भन्दै मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा ‘क’ श्रेणीमा रहेको नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’मा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि धमिलिनुका साथै उपस्थिति कमजोर हुने चिन्ता प्रकट गरिएको छ । 
• ३१ असार ०६८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएयता हालसम्म १२ पटक प्रशासकीय नेतृत्व फेरिसकेको छ । सरकार फेरिएपिच्छे महानिर्देशक फेरिँदा र कर्मचारीको अस्थिरताबाट विभाग पनि प्रभावित छ । त्यस्तै, मुद्दा दायरको अवस्था पनि कमजोर छ । विभाग गठन भएयताका १३ वर्षमा ७८ मुद्दा मात्रै दायर भएका छन् । 
• कानुन, संरचना र प्रभावकारिताका हिसाबले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा नेपाल कमजोर देखिएको छ।
• पहिलो मूल्यांकनमा मापदण्ड पालना र दोस्रोमा प्रणाली स्थापनामा जोड दिइएकामा यसपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणको प्रभावकारितामाथि नै मूल्यांकन हुँदै छ । तर, यसमा नेपालको अवस्था कमजोर छ । 
• FATF को संशोधित मापदण्ड (४० बुँदे), मूल्यांकनका आधार, नेपालको विद्यमान कानुनी र संस्थागत संरचना, प्रभावकारिता आदिमा हालसम्मको स्थितिले मूल्यांकन कमजोर देखिन सक्दछ।
• यसअघिका दुईवटै मूल्यांकन सन्तोषजनक नरहेको र आगामी मूल्यांकनको दायरा बृहत् भएकाले अहिलेकै अवस्था कायम रहे सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था राम्रो नहुने आंकलन गरिएको छ ।
• यसअघि विभागकै स्वमूल्यांकनमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था नाजुक देखाएको छ ।
• मूल्यांकनमा कमजोर देखिने मुलुकलाई FATF ले "ग्रे" हुँदै कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचीमा रहे त्यसले मुलुकको वित्तीय प्रणाली, व्यापार, लगानीमा मात्र होइन वैदेशिक ऋण, सहायता र अनुदानमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।

संवेदनशील समयमा कानुनी अड्चन 

• सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि आवश्यक १६ वटा कानुन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । संशोधन विधेयक २९ भदौमा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो । तर, पास नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भयो । 
• सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन नगर्दा देश कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको विषयलाई आधार बनाएर चुनावको मुखमा सरकारले अध्यादेशको तयारी अघि बढाएको थियो ।