नेपालमा वित्तीय संघीयतालाई कसरी बुझ्ने?

१.पृष्ठभूमि
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता र संलग्नतामा राज्यका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु हो। सिद्धान्तः कानुनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, वालिक मताधिकार, बहुमतको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायतका चरित्रहरु लोकतन्त्रका अन्तरनिहित तत्वहरु हुन्।शासन प्रणालीमा जनताको सहभागितालाई सबै प्रकारका शासन प्रणालीमा त्यत्तिकै महत्व दिइएको हुन्छ।

विश्वमा प्रचलनमा रहेका संसदीय, राष्ट्रपतीय, एकात्मक, संघात्मक तथा निरंकुश प्रणालीमा समेत जनताको सहभागिता, संलग्नता र सहयोग विना विकासका कार्यहरुले गति लिन सक्दैन।नागरिकलाई विकासका संवाहक र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापकीय अघिकारहरुको प्रयोग तल्लोतहबाटै गरी नीति निर्माण र सोको कार्यन्वयनमा नागरिक स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउन हाल विश्वका करिव २९ वटा देशहरुमा संघीयता सहितको शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको छ।

अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको स्वयंबाट कार्यान्वयन गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न यसप्रकारको व्यवस्थाले नागरिकलाई सदैव जिम्मेवार र जागरुक बनाउछ भन्ने मान्यता रहेको छ। नेपालमा सशस्त्र आन्दोलनको सफल व्यवस्थापन तथा वि.सं. २०६३ को आन्दोलनपछि स्थापित गणतन्त्रको संस्थागत कार्यान्वयन गर्ने नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा परिभाषित गरेपछि संघीय गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका हुने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरेको छ। संविधान जारी भएपछि गठन भएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिश बमोजिम ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको संरचना निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

निर्वाचन आयोगद्धारा चरणवद्धरुपमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरियो। प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत तोकिएपछि र निर्वाचित पदाधिकारहरुको समेत व्यवस्था भएपछि नेपालको संघीयता औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ।  प्रारम्भिक चरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संवैधानिक अधिकारहरुको प्रयोगको सन्दर्भमा कानुनहरु समयमा तयार नहुनुको साथै केहि असमझदारी नदेखिएका होईनन तथापि हाल यस्ता विवादहरु निरुपणका कार्यले गति  लिएको छ। संघीय प्रणाली अवलम्वन गरेका विश्वका प्राय सबै देशहरुमा प्रारम्भिक चरणमा यस्ता समस्या देखिनु सामान्य अभ्यास हो।

विशेषगरी वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन स्वयंमा नै जटिलतम विषय हो। नयाँ स्थापित प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कानुनी पूर्वाधारको अभाव, कर्मचारी अभाव, राजनितिज्ञहरुको शिघ्र विकासको महत्त्वकांक्षा र नागरिकको अपेक्षा र प्रत्यक्ष निगरानी तथा गाँउ गाँउमा सिंहदरबारको नाराको कार्यान्वयन छिटो भन्दा छिटो गर्ने अभिप्रायको पृष्ठभूमिमा केहि कमी भएको आभास हुनु अस्वभाविक होइन। तथापि कानुनी तथा संरचनागत पूर्वाधारहरुको विकासमा देखिएको गतिशिलताका कारण भावी कार्यदिशा स्पष्ट नै छ।

२. अवधारणा
संघीय संरचनाको आधारभूत पक्ष वित्तीय संघीयता हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतहरुको पहिचान बाडफाँड, खर्च, सोको अभिलेख, लेखा परीक्षण र स्थानीय, प्रदेश र संघको संचितकोषको व्यवस्थापन कार्यको समष्टिलाई वित्तीय संघीयताको रुपमा बुझिन्छ। नेपालको संविधानबमोजिम तीन तहका सरकारका अधिकारहरुको प्रयोग र संचालनको लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न र खर्च व्यवस्थापन गर्न तीनै वटा तहले आ­आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा कानुन बनाउने, बजेट ल्याउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्नुको साथै मौजुदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र सोको समन्यायिक वितरण गरी लाभ प्राप्त गर्नुपर्छ। तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रहरुको बारेमा संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएका अधिकारक्षेत्रहरु बाहेक एक वा एकभन्दा बढि तहहरुका साझा अधिकारहरुको प्रयोग र तिनको कार्यान्वयनको लागि तयार गर्नुपर्ने कानुनहरु समयमा बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको कारण अहिले संघीयता कार्यान्वयन र विशेषगरी वित्तीय संघीयताको विषय जटिल र पेचिलो बनेको छ।

संघीयता अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा अभ्यासको आधारमा समेत विश्लेषण गर्दा संघले ठूला पूर्वाधार र नीति निर्माणको जिम्मेवारी, प्रदेशको विकास निर्माणको क्षेत्रमा मझौला र अन्तरप्रदेश सम्बन्धी विकास आयोजना केन्द्रित कार्यहरु गर्ने तथा स्थानीय तहको कार्य सेवा प्रवाह र स्थानीय पूर्वाधारको जिम्मेवारी रहेका छन्।

३. वित्तीय संघीयताको परिभाषा 
सामान्य अर्थमा आर्थिक र वित्तीय विषयहरुलाई संविधान, कानुन र अभ्यासमा व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई वित्तीय संघीयता भनिन्छ। वास्तवमा यसमा मौद्रिक नीति, कर, भन्सार र वाणिज्यसँग सम्बन्धित विषयहरु जोडिएका हुन्छन्। समग्रमा सरकारले अर्थ संकलन गर्ने, कानुनको सीमा, परिधि र प्रकृयाभित्र सँग्रह र खर्च गर्ने गराउने संयन्त्र नै वित्तीय संघीयता हो। विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यबस्था, राजस्व साझेदारी तथा ऋणको संयुक्त स्वरुपलाई संघीय वित्तीय व्यबस्था भनिन्छ।

कानुनको शासनमा सबै कामहरु कानुन बमोजिम हुनुपर्छ। तसर्थ राजस्व परिचालन, स्रोत बाँडफाँड र बजेट निर्माण जस्ता कार्यहरु कानुन बमोजिम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

४. वित्तीय संघीयताका आयामहरु
वित्तीय संघीयता, संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार हो। साथै यो वित्तीय संघीयता अर्थराजनीतिक विषय पनि हो। वित्त व्यवस्थापनका प्रमुख आयामहरु मौजुदा स्रोतको कुशलतम् विनियोजनको विषयमा तल्ला तहका सरकारहरुको संलग्नता र भूमिका बढि हुन्छ। वास्तवमा संघीयताको सवल कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न, जिम्मेवार, उत्तरदायी र आवश्यकताको पहिचान र पूर्तिको केन्द्रविन्दुमा राख्न वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका यी आयामहरु प्रमुख आधारहरु हुन्।

(क) खर्चको जिम्मेवारी
संघीयताको आधारभूत पक्ष र कार्य जिम्मेवारी विभाजन र खर्च व्यवस्थापन हो। संघीयता अवलम्बन गरेका विश्वका सबै देशहरुमा खर्चको जिम्मेवारी कानुनद्धारा स्पष्ट गरिएको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकारहरुको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट गरिएको छ। विशेषगरी आर्थिक वित्तीय, प्राविधिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समेतको आधारमा हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यहरुको प्रकृति पनि फरक फरक रहन्छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगको लागि अलग अलग आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गरी संघीय संचित कोष, प्रदेश संचित कोष र स्थानीय संचित कोष समेत तिनै तहको स्रोत परिचालन, कोष व्यवस्थापन, खर्च निकाशा पद्धति जाँच परीक्षण लगायतका वित्त व्यवस्थापन कार्यहरुलाई संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ।

(ख) राजस्व
तीनै तहका सरकारको संविधान र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम वित्त व्यवस्थापन गर्न राजस्व महत्वपूर्ण स्रोत हो। आयकर, मू.अ.कर, उत्पादनमा लाग्ने अन्त:शुल्क एवं वैदेशिक व्यापारमा लाग्ने भन्सार महसुल उठाउने अधिकार संघको हुन्छ। प्रदेशको एकल अधिकार कृषि आयमा लाग्ने कर हो भने प्रदेश र स्थानीय तहहरुको अधिकारमा सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर लागइन्छ। स्थानीय तहले मात्र लगाउने कर सम्पत्ति कर, घरवहाल कर, भूमिकर हुन भने तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा शुल्क, दण्ड र जरिवाना समेत लिन सक्ने व्यवस्था छ।

(ग)वित्तीय हस्तान्तरण
वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश र स्थानीय तहको नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण प्रमुख स्रोत हो। यस अन्तर्गत समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान रहेका छन्।

(घ) ऋण लिने अधिकार
नेपालको संविधान बमोजिम वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ। नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले पनि लिन पाउने व्यवस्था छ। साथै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले वैदशिक सहायता परिचालनका क्षेत्रहरु स्पष्ट तोकेको छ।

५.  कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था
संघीयताको सफल कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण भागको रुपमा रहेको वित्तीय संघीयताको कानुनी आधारको रुपमा नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरु कार्यान्वयनमा छन् भने केहि द्विविधाहरुको निराकरणको लागि कानुन बनेर संशोधन हुने प्रकृयामा रहेका छन्।

(क)नेपालको संविधान
धारा ४ नेपाल स्वतन्त्र, अभिराज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।

धारा ५६ मा राज्यको संरचना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तह हुनेछ।

धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँड अनुसूची ५,६,७,८,९ मा व्यवस्था भए अनुरुप एकल तथा साझा अधिकार संविधान र संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुन बमोजिम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

धारा ५८ मा अवशशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्न संघलाई तोकिएको छ।

धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति र योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको अधिकार सुनिश्चिता गरिएको छ।

धारा ६० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

धारा २३२ मा तीन तहको सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था स्थानीय कानुन संघीय र प्रदेश कानुनसँग बाझ्न नहुने सुनिश्चित गरिएको छ।

धारा २५० मा राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था र धारा २५१ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। मुख्यतया आयोगले ३ तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँडका विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, अनुदानहरु सिफारिस गर्ने, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुको विश्लेषण गरी ३ तहको सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी उठ्न सक्ने विवादहरुको निवारणको लागि सुझाव दिने रहेको छ।

(ख)अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन हो।

ऐनका प्रमुख प्रावधानहरुमा राजस्व सम्बन्धी कर, गैरकर तथा रोयल्टी लगाउन सक्ने, गैरकरका आधार निर्धारण गर्ने, कर, गैरकर, मूल्य अभिबृद्धी  कर तथा अन्त:शुल्क बाँडफाँड, सवारी  साधन करको बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँड, अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, नेपाल सरकारले सशर्त, समपुरक विशेष अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ। वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा लिन सकिन्छ। सार्वजनिक खर्च व्यवस्था, राजस्व र व्ययको अनुमान तथा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै प्रदेश अर्थमन्त्री सदस्य हुने गरी २६ सदस्यीय अन्तर सरकारी वित्त परिषद् रहने व्यवस्था रहेको छ।

(ग)स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
स्थानीय तहलाई देहाय बमोजिमको कर लगाउने अधिकार प्रदान गरेको छः 

घर वा घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर अन्य जग्गामा भूमिकर लगाउने

भवन, पसल, ग्यारेज, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी बहाल रकममा कर लगाउने

पूँजीगत लगानी वा आर्थिक कारोवारका आधारमा व्यबसाय कर लगाउन सक्ने

बहाल बिटौरी कर लगाउन सक्ने

पार्किङ्ग शुल्क लगाउन सक्ने

जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु संकलन हुने स्थानको स्थानीय तहले यी बस्तुमा कर लगाउन सक्ने।

(घ)अन्य
समपूरक अनुदान कार्यविधि, २०७५

विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्रोतका बाँडफाँड सम्बन्धी सिफारिस

(ङ) संस्थागत व्यवस्था
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा  तीन वटै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसदीय समितिहरु, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला संस्थाहरुको भूमिका रहेको छ। साथै अन्तर सरकारी वित्त परिषदले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान र समाधान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ।

६. तीनतहको सरकारका वित्तीय स्रोत र बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था:
नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्रोतहरु देहाय बमोजिम छन्:

संघ
(क) कर
•    भन्सार महशुल
•    अन्त:शुल्क
•    मूल्य अभिवृद्धि कर
•    संस्थागत र व्यक्तिगत आयकर
•    पारिश्रमिक कर
(ख) गैरकर
•    राहदानी शुल्क
•    भिसा शुल्क
•    पर्यटन दस्तुर
•    सेवाशुल्क दस्तुर
•    जुवाचिठ्ठा, क्यासिनो
•    दण्ड जरिवाना
(ग) वैदेशिक सहायता
(घ)आन्तरिक ऋण
(ङ) संघीय कानुन र अन्य प्रचलित कानुन अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैरकर    

प्रदेश

(क) कर
•    घरजग्गा रजिष्टेशन शुल्क
•    सवारी साधन कर
•    मनोरञ्जन कर
•    विज्ञापन कर
•    कृषि आयमा लाग्ने कर
(ख) गैरकर
•    सेवाशुल्क दस्तुर
•    पर्यटन शुल्क
•    दण्ड जरिवाना
(ग) प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रदेश कानुन र अन्य प्रचलित कानुन अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैरकर
(घ) संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने अनुदान (वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष)
(ङ) प्रदेशको एकल अधिकार तथा प्रदेश र स्थानीय तह दुबैको अधिकार क्षेत्रमा रहेको स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व
(च) नेपाल सरकारको स्वीकृतीमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता र ऋण

स्थानीय तह    

(क) कर
•    सम्पत्ति कर
•    घरबहाल कर
•    घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कर
•    सवारी साधन कर
•    भूमिकर कर (मालपोत)
•    मनोरञ्जन कर
•    विज्ञापन कर
•    व्यवसाय कर
(ख) गैरकर
•    सेवाशुल्क दस्तुर
•    पर्यटन शुल्क
•    दण्ड जरिवाना
(ग) स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विषयमा स्थानीय कानुन र अन्य प्रचलित कानुन अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैरकर
(घ) संघीय  र प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने अनुदान (वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष)
(ङ) नेपाल सरकारको स्वीकृतीमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता र ऋण

यसप्रकार संविधानले राजस्वका केहि स्रोतहरु एकभन्दा बढि तहका सरकारको अधिकारको रुपमा समेत राखेको छ। यसबाट दुई वा दुई भन्दा बढि तहले एउटै कृयाकलापमा दोहोरो तेहेरो कर तथा गैरकर लगाउन सक्ने देखिन्छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यबस्थापन ऐन अनुसार जुन तहले कर उठाउँछ सो तहले ६० प्रतिशत आफ्नो संचितकोषमा जम्मा गरी ४० प्रतिशत अर्को तहको संचितकोषमा पठाउनु पर्ने व्यबस्था गरेको छ। ऐन बमोजिम साझा अधिकारमा रहेका राजस्वको दर तोक्ने र संकलन गर्ने व्यबस्था देहाय अनुसार रहेको छः

(क) राजस्व बाँडफाँडको आधार
संघीय संरचनामा ३ तहको सरकारको वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड गर्ने प्रयोजनको लागि नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी व्यवस्थाहरु रहेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ६० मा नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रावधान छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ६ मा नेपाल सरकारले संकलन गर्ने राजस्व मध्ये मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्त:शुल्क रकम ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड  गरिने व्यवस्था छ। प्रदेशलाई छुट्टाइएको १५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सात प्रदेशहरुमा र स्थानीय तहलाई ७५३ स्थानीय तहहरुमा बाँडफाँड गर्नको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनको दफा १५ मा देहायका आधारहरुमा राजस्व बाँडफाँडको आधार र ढाँचा तयार गर्ने दायित्व राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको रहेको छ।
•    जनसंख्या र जनसांख्यिक वितरण विशेष अवस्था
•    क्षेत्रफल
•    मानव विकास सूचाङ्क
•    खर्चको आवश्यकता
•    राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास
•    पूर्वाधार विकास

प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा रहेका राजस्व पछि बाँडफाँड हुने हुँदा सोको बाँडफाँड गर्ने अधिकार पनि वित्त आयोगको छ। यसरी बाँडफाँड गरिएको राजस्व प्रदेश र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी सो कोषबाट आयोगको सिफारिसमा प्रदेश संचित कोष र स्थानीय संचित कोषमा जम्मा हुनेगरी मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने दायित्व नेपाल सरकार हुन्छ।

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड 
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहवीच संघीय कानुन बमोजिम प्रकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँड गर्न संघीय संचित कोष खडा गरी ३ तहका संचित कोषहरुमा वार्षिक रुपमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ। पर्वतारोहण, विधुत, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको वित्त आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यायिक रुपमा बाँडफाँड र वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

रोयल्टी बाँडफाँड गर्दा नेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत प्रदेशलाई २५ प्रतिशत र स्थानीयतहलाई २५ प्रतिशत हुने व्यवस्था छ। यसरी राजस्वको बाँडफाँडको रकम सबै प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्छन भने रोयल्टी प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तहले मात्र पाउँछन्।

(ख) वित्तीय हस्तान्तरण
नेपालको संविधानमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा देहायका चार प्रकारका अनुदानका माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

(अ) वित्तीय समानीकरण अनुदान
नेपालको संविधानको धारा ६०(४) बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा र धारा ६०(५) मा प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ। साथै संघीय संचितकोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानको सिफारिस राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने प्रावधान छ। संविधानको अनुसूचीमा तोकिएका कार्यहरु सम्पादन गर्नको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई यो महत्वपूर्ण स्रोत हो। यसको लागि राजस्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकता बीचको अन्तर पहिचान गर्नु जरुरी छ। वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम समानीकरण अनुदानका लागि लिनुपर्ने आधारहरु निम्नानुसार छन्:
•    प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्क अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था
•    प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था
•    प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता
•    प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पुराउनुपर्ने सेवा
•    प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता
•    प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता
तर वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता एकीन गर्ने र आर्थिक र राजस्वको आधारलाई बैज्ञानिक रुपमा विश्लेषण गर्ने कार्य बढि चुनौतिपूर्ण रहेको छ।

(आ)  सशर्त अनुदान 
यो अनुदान नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँछ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले आधार तयार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो अनुदान क्रियाकलाप, आयोजना वा कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी तिनमा त्यसको लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराइन्छ। यो अनुदान आवद्ध र सशर्त हुन्छ। तोकिएको काममा खर्च गर्नुपर्ने र सो वर्ष खर्च हुन नसकेमा काम सम्पन्न गर्ने गरी अर्को वर्ष उपलब्ध हुन सक्छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्त तोक्ने सक्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यस्तो शर्त पालना गर्नुपर्ने र प्रदेशले प्रदेश कानुन बमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।

(इ)  वैदेशिक सहायता
देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुनेगरी वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार संविधान बमोजिम नेपाल सरकारलाई छ। केन्द्र सरकारको सहमतीमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिने अधिकार प्रदेशलाई रहेको छ भने ऋणको अधिकार भने छैन। स्थानीय तहलाई कुनैपनि प्रकारको वैदेशिक सहायता प्राप्त र परिचालन गर्ने अधिकार छैन।

(ई)  आन्तरिक ऋण
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य बित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई वैदेशिक ऋणको अधिकार नभएकोले घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक ऋण लिनको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विश्लेषण गरी ऋणको सीमा सिफारिश गर्ने संविधानको धारा २५१ मा व्यवस्था छ। साथै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले ऋणपत्र जारी गरी वा नगरी तथा स्थानीय तहले ऋणपत्र जारी नगरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

(उ)  नेपाल सरकारबाट ऋण
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन  ऐन, २०७४ को दफा १५ मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण रकमको उपयोग, भुक्तानीको तरीका तथा समय सीमा समेत उल्लेख गरी ऋणको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेमा र उक्त अनुरोध मनासिव देखिएमा नेपाल सरकारले ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति तथा ऋण प्रदान गर्न सक्ने र सम्झौता बमोजिमको अवधिमा ऋण चुक्ता नगरेमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट त्यस्तो ऋण रकम असुल गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने ऋण बजारबाट उपलब्ध हुने ऋणको लागत भन्दा सस्तो हुने भएकोले अल्पकालमा राम्रो हुने देखिन्छ तर त्यसको प्रभावकारी उपयोग पूर्व विश्लेषण गरेर मात्र ऋणको बारेमा निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुन्छ।

७. समस्या र भावी मार्गचित्र
संघीयताको कार्यान्वयन सरल र सहज मार्ग होइन। एकात्मक शासन प्रणालीका विभिन्न चरित्र र व्यवहारबाट एकैपटक आत्मसात गरिएको संघीय प्रणालीको आधारभूत पक्ष वित्तीय संघीयताको पूर्वाधार निर्माण र कार्यान्वयन कार्य स्वभाविक रुपमा जटिल विषय हो। नेपालले करिव एक डेढ वर्षको छोटो अवधिमा केहि महत्वपूर्ण कानुन तथा संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गरि वित्तीय संघीयताको कार्यन्वयनमा गरेको उपलब्धी उल्लेखनीय छ। तथापि यो अत्यन्तै जटिल, प्राविधिक र सबैको सहयोग, समन्वय, सहकार्य र सहभागिताको निरन्तर आवश्यकता पर्ने विषय भएकोले केहि समस्याहरु यद्यपी छन् तर शिघ्र समाधानको दिशातिर उन्मुख रहेका छन्।

प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरु
१. संविधानका अनुसूचीमा उल्लेखित कार्यहरु सम्पादनको लागि तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणमा केहि ढिलाईले द्विविधा र असहजता ल्याएको छ।

२. संघीयताको कार्यन्वयन भई प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारहरु गठन भइसकेपछि पनि प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा समयमा बजेट ल्याउने, विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका कामहरु यथोचित रुपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

३. स्पष्ट कानुन र दृष्टिकोणको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको जनभावना विपरित कर लगाउने, फिर्ता लिने जस्ता प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामा केहि कमी आउने र अन्ततः संघीयताको मर्म र भावना अनुसारको डेलिभरी नहुने चुनौती छ।
४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुन बमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन।
५. अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तहबीच आर्थिक कृयाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गर्ने, दोहोरोपना हुन नदिने, स्रोत छरिन नदिने र एक तहको कार्यलाई अर्को तहको कार्यसँग परिपूरक बनाउने वातावरणको विकास गर्न सकिएको छैन।
६. वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन सकेको छैन।
७. खर्चको लेखाङ्कन, लेखापरिक्षण र खर्चको प्रतिवेदन तयार गरी, उपलब्धीको लेखाजोखा गर्ने संयन्त्रको विकास हुनसकेको छैन।
८. बाह्य स्रोत परिचालनको अधिकार संघमा मात्र भएतापनि प्रदेश र स्थानीय तह सिधै विदेशी दातृ निकायसँग सम्पर्क गर्ने र ती संस्थाहरुपनि सोझै कार्यक्रमको लागि प्रदेश र स्थानीयतहलाई प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ।
९. विभाज्य कोषहरु स्थापना भएका तर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको।
१०. अन्तरतह द्वन्द्व, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा देखिन सक्ने समस्यामा समन्वयको अभाव रहेको छ।

११.प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरुको स्थापना नहुँदा वजेट विनियोजन, कार्यान्वयन लगायत समग्र प्रकृयामा दक्षताको अभाव छ।
१२. सुदृढ स्वचालित, एकीकृत कोष प्रवाह र प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट वित्तीय सुशासन अभिबृद्धि एकदमै चुनौतिपूर्ण विषय बनेको छ।

भावी मार्गभित्र
१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको करारोपणको विषयमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग बाझिएका विषयहरु तत्काल निराकरणको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने।
२. नेपाल सरकारले स्थानीय तहको लागि तयार गरेको सुत्र प्रणालीको बारेमा सरोकारवाला निकायहरुलाई सुसूचित तथा कार्यान्वयनको वातावरण तयार गरी बाँकी स्थानीय तहमा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने।
३. नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने।
४. प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक ऋण लिनको लागि कुनैपनि कानुनी तथा मौद्रिक औजारहरुको विकास गर्न हाल नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण लिन उपयोग गर्ने राष्ट्र ऋण ऐनमा आबश्यक संशोधन गरी प्रदेश  र स्थानीय तहले ऋण लिने विधि र प्रकृया तोक्नु पर्ने।
५. दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीको वाँडफाँड सम्बन्धमा हाल देखिएको समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग मार्फत थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने।
६. वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको वास्तविक स्रोतको आबश्यकता र राजस्वको आधारको पहिचानको मापदण्डलाई थप बैज्ञानिक र बस्तुगत बनाउने 
७. उपलब्ध वित्तीय स्रोतको बहुआयमिक उपयोग गर्न अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रम बनाई MTEF र बजेटसँग तादात्म्यता हुने गरी स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने।
८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तर प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह बीच कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापित गर्ने।
९. नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाज्य कोष मार्फत जानुपर्ने रकम मासिक रुपमा हिसाव गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने।
१०. प्रदेश र स्थानीय तहमा विकासमूलक गतिविधि सञ्चालन होस वा सेवा प्रवाहमा जनभावनाको सदैब कदर गरी सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने।

निश्कर्ष
परिवर्तनलाई सहजरुपमा आत्मसात गर्ने कठिन विषय हो। नेपालमा नागरिक भावनाको कदर गर्दै सिंहदरवारमा केन्द्रित शासनलाई गाउँ गाँउमा पुरयाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरिएको हो। संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा  जटिल पक्ष वित्तीय संघीयता हो। नेपालको लागि यो नौलो अभ्यास भएतापनि करिव २ वर्षको अवधिमा थुप्रै कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको कार्यहरु भएका छन्।

कानुनमा देखिएका केहि अस्पष्टताहरुको निरुपण तथा मौजुदा कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, परीक्षणको आधारमा देखिएका समस्याहरुको सामयिक रुपमा समाधान गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा उच्च मनोवलयुक्त जनशक्तिको व्यबस्थापन गर्न जरुरी छ। साथै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पूर्णता, पर्याप्त स्रोत साधन र निरन्तर अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित गरी सवल वित्तीय संघीयता मार्फत संघीय शासन प्रणालीबाट सुखी नेपाली सम्बृद्ध नेपालको अभियानलाई साकार बनाउने कार्यमा सम्बन्धित सरोकारवाला ब्यक्ति तथा निकायहरुको सहकार्य, समन्वय र योगदानको आवश्यकता छ।

*झक्क प्रसाद आचार्य, सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय