१.२. सामाजिक न्याय र समानता

सामाजिक न्याय
तथा समानता (Social Justice & Equality)

(शाखा अधिकृत तृतीय पत्रको पहिलो खण्ड सामाजिक मामिलाहरू अन्तर्गत १.२ मा समावेश)

१. पृष्ठभूमी

सामाजिक
न्यायले समाजका प्रत्येक सदस्यहरू प्रति सम्मानपूर्वक तथा अविभेदपूर्ण व्यवहार गरी
सहकार्य र सहयोगको माध्यमबाट सहिष्णुता कायम गर्दै न्याय र नैतिकताको प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । यसलाई वितरणात्मक न्यायको माध्यमबाट राज्यले नागरिकप्रति
गर्ने समान व्यवहारको रूपमा लिइन्छ । यसको व्यवहारिक प्रयोग लोकतन्त्रमा मात्र
सम्भव हुन्छ । यसले राज्य संयन्त्रको हरेक तहमा सबै नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता
कायम गर्ने विषयलाई समेटेको हुन्छ। यो मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभूत
मानव अधिकारको विषय हो । 

राज्यको मूलधारमा समावेश हुन नसकेका वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रका व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा समतामूलक पहूँच, पहिचान र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भएमा समावेशीकरणको विषयले सार्थकता पाउँछ । सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरू न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि सशक्त माध्यमको रूपमा
रहेका छन् । सामाजिक न्याय,
सामाजिक सुरक्षा र समानताको अवधारणा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा सँगसँगै विकास
भएको हो ।

सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षा नेपालको सन्दर्भमा नवीनतम र पछिल्लो समयमा ज्यादै महत्व पाएको विषय हो । नेपालको संवैधानिक
व्यवस्थाहरूलाई पर्गेल्दा समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक,
धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी
हक आदि विषयलाई मौलिक हकको रूपमा राखी सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाको
भावनालाई मुखरित गरेको पाइन्छ । खासगरी पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनले समेत सामाजिक
न्याय, समानता र सामाजिक सुरक्षाका विषयहरूलाई समेटेको पाइन्छ । 

२. परिचय :

समाजका सबै क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग, समुदायबीच
समानतामा आधारित सम्बन्ध स्थापित गर्नु नै सामाजिक न्याय हो ।
समाजमा
हुने सबै प्रकारका भेदभाव (discrimination) र शोषण (exploitation)
अन्त्य
गर्दै सबैको पहिचान, सम्मान र मर्यादा कायम
गर्दै न्यायपूर्ण समाज (Just Society)
को
स्थापना हो सामाजिक न्याय । सामाजिक न्याय, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग
सम्बन्धित विषय हो । सामाजिक न्यायलाई समावेशी राज्य निर्माणको
उद्देश्यले समानतामा आधारित लोक कल्याणकारी अवधारणाका रूपमा लिइन्छ । यो वितरणात्मक
न्यायको माध्यमबाट राज्यले नागरिकप्रति गर्ने समान व्यवहार हो । सामाजिक न्याय (Social
Justice)
शब्दको प्रथम प्रयोग सन् १८४० मा Luigi
Taparelli ले
गरेका हुन् ।

Social Justice Day = February 20

सामाजिक न्याय कुनै धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजातिबीच
विना भेदभाव र विना पूर्वाग्रह कानुनद्वारा नै गरिने उचित व्यवहार हो। कानुनले
समाजका सबै पक्षलाई समान संरक्षण गरेको हुन्छ । सामाजिक न्याय
स्थापनाका लागि राज्यले वितरणकारी न्याय, पुनर्वितरणकारी न्याय, उपचारात्मक
न्याय, संरक्षित न्याय तथा पुनःस्थापित न्यायका विधि अवलम्बन
गर्नुपर्ने हुन्छ । 

International labour
organization (ILO) ले मानव अधिकार संरक्षण गर्ने माध्यम सामाजिक न्याय
हो भनेको छ । "Social justice as a purpose of human rights"
(Vienna declaration of ILO)

सामाजिक न्यायबाट
मात्र विश्वव्यापी तथा वास्तविक शान्ति स्थापना हुन्छ । "Universal
and lasting peace can be estiblished only if it is based upon social justice"
ILO charter.

सामाजिक न्यायले समाजमा समानताको
पक्ष पोषण मात्र गर्दैन समाजमा समान स्थिति नभएकाहरूबीच असमान व्यवहार (Unequal
treatment to those who are in unequal condition) पनि गर्दछ ।

त्यसैले सामाजिक लाभहरू समान रूपले
प्राप्त गर्न नसक्ने वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, उमेरसमूह
(वृद्ध, बालबालिका) शारीरिक अवस्था (अपाङ्गता वा अशक्तहरू)का लागि समतामूलक
(equitable) न्याय प्रदान गर्नु सामाजिक न्याय हो । मानिस प्राकृतिक रूपमा समान हुन्छन्, सबै
मानिसलाई समान र सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निसृत विषय हो,
सामाजिक न्याय ।

सामाजिक समानता भन्नाले समाजमा
सबैको समान हैसियत, सम्मान, पहिचान कायम
गर्ने र समानतामा आधारित अवसरहरू प्रदान गर्ने कुरा बुझिन्छ । सामाजिक समानता
भन्नाले

• आर्थिक, न्यायिक, प्रशासनिक, राजनैतिक,
  सामाजिक
  साँस्कृतिक क्षेत्रमा समान सहभागिता, पहुँच र अवसरको अवस्था ।
• समाजका कुनै पनि वर्ग वा व्यक्ति उपर शोषण
  हुन नपाउने अवस्थाको सिर्जना।
• कमजोर समुदायका लागि विशेष संरक्षणकारी
  व्यवस्था गर्दै प्रदान गरिने अवसर वा गरिने व्यवहार ।
• सारभूत समानता (Substantive
  equality) तबमात्र सम्भव हुन्छ, जब समाजका सबैले समानता अनुभूति गर्न
  सक्छन् ।
• सामाजिक समानताको लागि Distributive
  Justice, Re-distributive Justice र Restorative Justice जस्ता
  सबै प्रकारका न्याय आवश्यक छन् ।
• सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्धन
  भएमात्र सामाजिक समानता पनि स्थापित हुन्छ । त्यसैले सामाजिक
  न्याय र सामाजिक सुरक्षा साधन (Means) तथा सामाजिक
  समानता साध्य (Ends) को रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

सामाजिक
न्याय स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वशर्त

- लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली

- मानव अधिकारको सम्मान

- कानूनको शासन

- प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा

- नागरिकप्रति जवाफदेही सरकार

- प्रेस स्वतन्त्रता

- जनप्रतिनिधिमूलक संसद

- सशक्त, जागरुक र क्रियाशील नागरिक समाज

- स्वतन्त्र र पहुँचयोग्य न्यायपालिका

- प्रभावकारी नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था

- सामाजिक सद्भाव र पारस्परिकता

- विकेन्द्रिकृत शासन प्रणाली

- प्रभावकारी गुनासो सुनुवाई संयन्त्र

- समावेशी शासन

- सहभागितामूलक राज्य व्यवस्था

३. सामाजिक
न्यान किन? (आवश्यकता/महत्त्व/उद्देश्यः)

• सम्मानपूर्वक
  बाँच्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न


• आधारभूत
  आवश्यकता (गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी) पूरा गर्न


• पहिचान
  र अधिकार प्राप्त गर्न


• सबै
  प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्न


• हुने
  र नहुने बिचको दुरी/खाडल (वर्ग विभेद) अन्त्य गर्न


• राज्य
  संयन्त्रमा सबैको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न


• न्याय
  र नैतिकतामा आधारित समाज निर्माण गर्न


• चरम
  गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्न


• मानव
  अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन
  र प्रवर्द्धन गर्न


• पछाडि
  परेका/पारिएका जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको हित संरक्षण
  गर्न


• वञ्चित/सीमान्तकृत
  व्यक्ति,
  समुदाय, लिङ्ग, जाति, वर्ग, क्षेत्रलाई राज्यको
  मूलप्रवाहमा ल्याउन


• अवसर
  र लाभहरूको न्यायोचित वितरण गर्न


• युद्ध, द्वन्द्व, हिंसा एवं विवादहरूको
  अन्त्य गर्न


• समाजमा
  रहेको दमन,
  शोषण, भेदभाव, छुवाछुत, असमानता हटाउन


• महिला
  सशक्तीकरण गर्दै लैगिंक समानता कायम गर्न


• गरिब, असहाय, विपन्न, अशक्त, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक एवं
  अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको आवाज सम्बोधन गर्न


• व्यवहारमै
  समावेशी राज्यको अनुभूति दिलाउन


• कानुनी
  शासन र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउन


• न्यायपूर्ण
  समाजको स्थापना गर्न


• स्रोत
  साधन र अधिकारको न्यायोचित वितरण गर्न


• नागरिकको
  जीवनस्तर उकास्न


• सामाजिक
  सुरक्षा र सार्वजनिक कल्याणको अभिवृद्धि गर्न


• राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक
  क्रियाकलापमा नागरिकको हिस्सेदारी एवं साझेदारी हासिल गर्न


• राष्ट्र
  निर्माणमा सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका
  नागरिकलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न


• समानताको सिद्धान्तलाई
  व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न
• समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना
  गर्न
• समानताको सिद्दान्तलाई मूर्त रुप दिन
• जनताको जीवनस्तर उकास्न
• स्रोत साधन र अधिकारको न्यायपूर्ण
  वितरण गर्न
• लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई
  टेवा पुर्‍याउन
• शासकीय अभ्यास र विकास गतिविधिमा
  जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न
• देशको सन्तुलित विकास गर्न
• नागरिकहरुमा राष्ट्रिय एकताको भावना अभिवृद्धि गर्न

४. सामाजिक न्याय
र समानताका सिद्धान्त

सामाजिक न्यायका
सिद्धान्तः

• संरक्षण तथा विशेष संरक्षणको सिद्धान्त
• समानताको सिद्धान्त
• समताको सिद्धान्त
• सशक्तिकरणको सिद्धान्त
• विकासको सिद्धान्त
• सुधार र स्तरोन्नतिको सिद्धान्त
• पहुँच र सहभागिताको सिद्धान्त

समानता
सम्बन्धी २ सिद्धान्तः

(क) कानुनको
अगाडि समानता:

यस
सिद्दान्तमा कानूनको सर्वोच्चता कायम रहने, कानूनको
अगाडि सबै समान हुने, कसैलाई पनि विशेषाधिकार वा छुटको
व्यवस्था नहुने र सामान्य कानूनको प्रयोगमा सबै बराबर हुने मान्यता रहेको छ ।
कानूनको प्रयोगमा सरकारले तजबीज लगाउन पाउने अधिकारलाई यसले नियन्त्रण गर्दछ ।
यसलाई समानता सम्बन्धी नकारात्मक अवधारणा पनि भनिन्छ । यस सिद्दान्तले परिणामलाई
गौण मान्दै प्रकृयालाई जोड दिने भएकोले यसलाई औपचारिक समानताको सिद्दान्त पनि
भनिन्छ ।

(ख) कानुनको
समान संरक्षण:

फरक अवस्थामा
रहेका व्यक्ति, वर्ग वा समुदायलाई समानता दिलाउन
छुट्टाछुट्टै व्यवहार गर्नका लागि कानूनको समान संरक्षणको धारणा विकास भएको हो ।  यस प्रकारको समानतामा राज्यको सकारात्मक दायित्व हुने भएकोले
यसलाई समानताको सकारात्मक धारणा पनि भनिन्छ । प्रकृयामा भन्दा पनि परिणाममा समान
बनाउने यस सिद्दान्तको उद्देश्य रहेकोले यसलाई सारवान समानता पनि भनिन्छ ।

५. लक्षित वर्ग

(सामाजिक
न्याय र समानता कसका लागि?)

• लैङ्गिक आधारमाः महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक
  समुदाय
• जातजातिका
  आधारमाः दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अल्पसङ्ख्यक
  एवं सीमान्तकृत
• उमेरसमूहका
  आधारमाः सोह्र वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु र ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ
  नागरिक
• शारीरिक
  अवस्थाका आधारमाः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा मानसिक रुपले कमजोर
• भौगोलिक
  आधारमाः दुर्गम क्षेत्र (पिछडिएका क्षेत्र) मा बसोबास गरेका नागरिक
• आर्थिक
  अवस्थाको आधारमाः गरीब, किसान, श्रमजीवी,
  मजदूर र न्यून आय, असहाय, बेरोजगार
• जोखिमका
  आधारमाः सङ्कट, प्रकोप, विपद, हिंसा, युद्ध, द्वन्द्व, विभेदमा
  परेका व्यक्ति, समूह

६. सामाजिक न्यायका स्वरूप/प्रकार/दृष्टिकोण
(Approaches of social justice)

६.१ समानतामा
आधारित न्याय/वितरणकारी न्याय (Equality
based or Distributive Justice)

अधिकांश उदारवादी
लोकतन्त्रमा जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको अधिकार
जस्ता नागरिक अधिकार, समाजमा समान अवसरका लागि उपभोग गर्ने सामाजिक
अधिकार वा मताधिकार जस्ता राजनीतिक अधिकार लगायत महत्त्वपूर्ण अधिकार
दिइन्छ जसले शासन प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउँछ ।

समानतामा आधारित
न्यायले निम्न मान्यताहरू राख्दछ ।

• समान
  कामको लागि समान पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने,
• समाजमा
  सबैको पहिचान, सम्मान र भूमिका स्थापित गर्ने,
• जातीय, भाषिक, लैङ्गिक आधारमा कुनै प्रकारको विभेद नगर्ने,
• राज्यबाट
  प्रदान गरिने सेवा, सुविधा, लाभहरूको वितरणमा
  कसैप्रति विभेद नगरिने
• शासन प्रणालीमा सबैले सहभागी हुन पाउने, प्रतिस्पर्धा
  गर्न पाउने अवस्था ।
• सार्वजनिक स्रोत साधन उपयोग समानतामा आधारित
  बनाउन व्यवस्था मिलाउने आदि ।

६.२ समतामा
आधारित न्याय/पुर्नवितरणकारी न्याय (Equitable
or Re -distributive Justice)

राज्य र कानुनले
सबै वर्ग, लिङ्ग, जाति, समुदायका
मानिसहरूलाई समान व्यवहार गर्नु र कुनै पनि विभेदको अवस्था नहुनु नै सामाजिक
समानता हो । तर निरपेक्ष समानता (Absolute Equality) ले
सारभूत समानता (Substantive Equality) भने प्राप्त
हुँदैन । समानतामा आधारित न्याय तब सम्भव हुन्छ जब
सबै मानिस समान क्षमता, दक्षता, शारीरिक सवलता र
पहुँचयुक्त हुन्छन्।

असमान अवस्थाका मानिसलाई समान अवसर वा
पहुँच प्रदान गर्दा असमानता झन् बढ्छ भन्ने मान्यता समतामा आधारित
न्याय/पुर्नवितरणकारी न्यायको रहेको हुन्छ ।

आर्थिक-सामाजिक रुपमा पछि परेका वर्ग, लिङ्ग,
जाति, समुदाय, अल्पसंख्यक
समूह, उमेर समूह (जेष्ठ नागरिक, बालबालिका) लगायत कमजोर समुदायलाई
शासन प्रणालीको मूलधारमा ल्याउने (Mainstreaming to marginalized),
सशक्तीकरण
गर्ने (Empowerment) र अवसर प्रदान गर्ने (Providing Opportunity) जस्ता कार्य
पनि सामाजिक न्याय भित्र पर्दछ । (*MEO)

यसका लागि विशेष कार्यक्रमहरू तयार गरी
कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जस्तैः

• समानुपातिक
  प्रतिनिधित्व (समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त), स्वायत्तता, विशेष अधिकार प्रदान, विकेन्द्रीकरण, सङ्घीयता (राजनीतिक)
• सकारात्मक विभेद र आरक्षण (प्रशासनिक)
• सामाजिक सुरक्षा, लक्षित
  वर्गका कार्यक्रमहरू, सेवामा विशेष छुट (सामाजिक)
• धर्म, संस्कृति, मूल्यमान्यताको पहिचान, सम्मान र संरक्षण (सांस्कृतिक)
• तिब्र आर्थिक वृद्धि र दिगो आर्थिक विकास (आर्थिक)
• सन्तुलित र दिगो विकास (भौतिक)
• चेतनास्तरको अभिवृद्धि (मनोवैज्ञानिक) आदि

६.३ पुनर्स्थापित
न्याय (Restorative Justice)

विगतमा भएको सामाजिक विभेदका कारण
उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदायका मानिसहरूलाई त्यस्तो विभेद एवं शोषणबाट मुक्त
गराउँदै अन्य मानिस सरह समानता र समताको प्रत्याभूति गर्नु पुनर्स्थापित न्याय (Restorative
justice) हो ।

जस्तैः

• विगतमा दलित समूदाय भनी छुवाछुत गर्ने, सार्वजनिक
  वस्तुहरू उपयोगमा निषेध गर्ने, धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न नदिने कुसंस्कारको
  अन्त्य गर्नु ।
• सामाजिक शोषणयुक्त व्यवहार जस्तैः हली, गोठाला, कम्लरी, कमैया प्रथाको
  अन्त्य गरी सामाजिक न्यायपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नु ।
• महिलामाथि हुने शोषण जस्तै छाउपडी, बोक्सी, झुमा
  प्रथाको अन्त्य गर्नु ।

६.४ संरक्षणकारी न्याय (Protective Justice)

• सामाजिक
  संरचना, भौगोलिक अवस्था, अन्य विशेष परिस्थितिबाट उत्पन्न सङ्कट आदिका कारणबाट पछि
  परेका वा पारिएका वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका नागरिकहरूलाई विशेष
  संरक्षण गर्नु पर्दछ ।
• मुख्यतः
  लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, सङ्कटमा परेका, द्वन्द्वबाट प्रभावित एवं सहिद परिवारहरूलाई
  प्राथमिकतामा राखी संरक्षण गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता हो यो ।

७. सामाजिक न्याय
र समानताका माध्यमहरू

समानता, अविभेद, समावेशीकरण, विशेष
संरक्षण, सकारात्मक विभेद र आरक्षण

शासकीय प्रणालीमा प्रतिनिधित्व/पहुँच बढाउन:

• समानुपातिक
  प्रतिनिधित्व (समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयन),
• स्वायत्तता
  र विकेन्द्रीकरणको मध्यमबाट,
• सङ्घीयताको
  कार्यान्वयनबाट,
• विशेष
  अधिकार प्रदान गरेर,
• सुशासन र कानूनको शासन स्थापना गरेर,
• सूचनामा
  पहूँच स्थापित गरेर,  
• हरेक
  क्रियाकलापमा सहभागिता सुनिश्चित गरेर

प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउनः

• आरक्षण,
• सकारात्मक
  विभेद

जेष्ठ नागरिक/असक्तः

• सामाजिक
  सुरक्षा भत्ता,
• स्वास्थ्य
  सुविधा
• स्वास्थ्य
  विमा

पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, समुदाय:

• लक्षित वर्ग
  कार्यक्रम,
• सार्वजनिक
  सेवामा सरलीकरण,
• सेवामा
  विशेष छुट
• रोजगारी
  सिर्जना,
• सहुलियतपूर्ण
  कर्जा,
• शिक्षा, स्वास्थ्यमा
  पहूँच स्थापना,
• सशक्तिकरण,
• विशेष
  संरक्षण,
• लैङ्गिक
  विभेदको अन्त्य

गरीव किसान:

• सहुलियत
  दरमा मल, विऊ,
• सहुलियतपूर्ण
  कृषि–पशुपालन कर्जा,
• अनुदान
• कृषि/पशु
  विमा

मजदूरः

• जीविका
  धान्न सक्ने पारिश्रमिक,
• बीमा,
• उपचार
  खर्च,
• योगदानमा
  आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायत सुविधा ।

बालबालिका:

• निशुल्क
  शिक्षा,
• निशुल्क
  स्वास्थ्य सेवा आदि

पछाडी परेका/पारिएका
व्यक्ति वा समूहः

• पहिचान र सम्मान दिने
• राज्यको मूलप्रवाहमा
  ल्याउने
• वास्तविक एवं सारभूत
  समानता उन्मुख विकास गर्ने
• मानव अधिकारको संरक्षण र
  संवर्द्धन गर्ने
• नागरिकको जन्मसिद्ध हक
  अधिकारको प्राप्ति र उपयोगको सुनिश्चितता गर्ने
• संरक्षण प्रदान गर्ने
• विविधताको व्यवस्थापन
  गर्ने,
• समतामूलक न्याय स्थापना
  गर्ने
• समान अवसर र लाभको
  न्यायोचित वितरण गर्ने

८. नेपालमा भएका व्यवस्थाहरु

(विद्यार्थीलाई पढ्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नेपालमा
भएका व्यवस्थाहरूलाई यहाँ विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । परीक्षामा सोधिने प्रश्नको
अङ्कभारको आधारमा शिर्षक मात्र, वा Underlined समेत वा सबै लेख्नुपर्ने हुनसक्छ ।)

८.१ संवैधानिक
व्यवस्था

प्रस्तवाना

सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र
एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य
गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैगिंक विभेद र
सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक
समाजको निर्माण गर्ने
सङ्कल्प रहेको छ ।

यसैगरी ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था, केही संवैधानिक
आयोगहरूको व्यवस्था एवं राज्यशक्तिको बाँडफाँड तीन तहमा गरेर अधिकार सुनिश्चित
गरेको छ ।

धारा १६ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकः

• प्रत्येक
  व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक
  बाँच्न पाउने हक हुनेछ।
• कसैलाई
  पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन।

धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकः

• आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति,
  लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा
  पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक
  समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
• आर्थिक
  रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, खाद्यान्न
  र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।
• अपाङ्गता
  भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न
  पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
• किसानलाई
  कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा
  प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउविजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक
  हुनेछ ।
• नेपालमा
  अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका
  योद्धा द्वन्द्वपीडित र विस्थापित,
  अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताका
  साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।

धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हकः

• आर्थिक
  रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका
  नागरिकलाई कानुनबमोजिम
  सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
• यसैगरी संविधानको भाग ४ मा भएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा
  दायित्व अन्तर्गत पर्ने धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू तथा सोहीको (ञ) मा सामाजिक
  न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति लगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा
५०: निर्देशक सिद्दान्तहरु

(१)
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण
गरी कानूनको शासन, कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारक मूल्य र मान्यता, लैँगिक समानता, समानुपातिक
समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै
क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको
स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका  आधारमा संघीय इकाइहरुबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय
स्वायत्तता र विकेन्द्रिकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्दान्तलाई
आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक
उद्देश्य हुनेछ ।

(२)
धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि
आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य
यगरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता,अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा
आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरुको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको
सम्मान गर्दै सामाजिक सद्‍भाव, ऐक्वबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र
सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ ।

(३)
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको
सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तिव्र
आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धीहरुको न्यायोचित
वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र
तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने
राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।

(४)
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता
र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय
सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने तर्फ राज्यको
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ ।

धारा
५१: राज्यका नीतिहरु 

(ञ)
सामाजिक न्याय र समावेशीकरण नीति

(१)
असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता
र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित
व्यवस्था गर्दै जाने,

(२)
जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा
परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,

(३)
प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,

(४)
बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र
योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने,

(५)
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने,

(६) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा
जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना
गर्ने,

(७) राष्ट्रिय विकासमा युवा
सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण
सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै
व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वांगीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर
प्रदान गर्ने,

(८) आदिवासी जनजातिको
पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि
विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा
आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र
अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने,

(९) अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो
पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष
व्यवस्था गर्ने,

(१०)
मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता
समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था
गर्ने,

(११) उत्पीडित
तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका
अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,

(१२) सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता
प्रदान गर्ने,

(१३) स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकूद तथा खेलाडीमा
योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकूदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्र्ने माध्यमको रूपमा
विकास गर्ने,

(१४) सामुदायिक
तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई
जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र
राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संघ संस्थाहरूलाई
संलग्न गराउने ।

८.२ कानूनी
व्यवस्था

• मुलुकी ऐन, २०२० (देवानी संहिता र
  फौजदारी संहिता)
• आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८
• अपाङ्ग कल्याण तथा संरक्षण ऐन, २०३९
• ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३
• प्रतिष्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३
• गरिबी निवारण ऐन,२०६३
• सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन,२०३३
• सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ नियमावली, २०६५
• निजामति सेवा ऐन,२०४९ र नियमावली, २०५०
• मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३
• श्रम ऐन,२०४८
• क्षतिपूर्ति ऐन, 2019
• खाद्य ऐन, 2023 र नियमावली, 2027
• दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन,2039
• फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, 2068 र नियमावली, 2070
• बालबालिका सम्बन्धी ऐन, 2048 र नियमावली, 2051
• समाज कल्याण ऐन, 2049
• लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, 2033
• उपभोक्ता संरक्षण ऐन, 2054 र नियमावली 2056
• कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, 2058
• Universal
  Declaration of Human Right, 1948
• Human-centered
  development approach
• British Bill of
  Rights, 1689
• US Revolution,
  1776
• French
  Revolution, 1789
• Convention on
  Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW, 1979
• MDG and SDG to
  promote social justice

८.३ संस्थागत

• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
• भाग २७ का आयोगहरू (राष्ट्रिय महिला आयोग,
  राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग,
  थारू आयोग, मुस्लिम आयोग)
• महिला, बालबालिका तथा
  ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय समाज कल्याण परिषद, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्,
• गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, जिल्ला
  प्रशासन कार्यालय

८.४ अन्य
व्यवस्था

सामाजिक न्यायको
लागि भएका अन्य नीतिगत, कार्यक्रमगत
व्यवस्थाहरू:

• राष्ट्रपति
  महिला उत्थान कार्यक्रम (दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा
  सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार) निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम
• विकास र
  सेवाका अवसरहरू सबै नागरिकमा पुर्‍याउन, देशको आर्थिक
  विकासका माध्यमबाट गरिवी निवारण गर्न, शासन प्रणालीका
  लाभहरू लक्षित वर्गमा पुर्‍याउन आवधिक योजना र कार्यक्रमहरूले जोड दिएका छन् । जुन
  समानतामा आधारित न्याय (Equality based justice) हो ।
• आर्थिक
  तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पछि परेका नागरिक, आदिवासी, दलित, मधेशी, अपाङगता
  भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य
  लगायत आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा विशेष संरक्षण र पहूँच उपलब्ध गराउने
  व्यवस्था आवधिक योजनामा समावेश भएको छ ।
• शासन
  प्रणालीमा पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व एवं
  पहूँच अभिवृद्धि गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीति लिइएको छ । राजनैतिक, प्रशासनिक
  लगायत शासकीय क्षेत्रमा आरक्षण (Reservation) को व्यवस्था
  गरिएको छ ।
• पिछडिएका
  क्षेत्र, वर्ग र समुदायको आर्थिक सामाजिक पहूँच अभिवृद्धि गर्न विशेष
  लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गरिएको छ ।
• छुवाछुत, विभेदको
  अन्त्यका लागि कानूनी व्यवस्था गरिएको छ भने सबै प्रकारका सामाजिक विकृतिहरूको
  नियन्त्रण गर्न नीतिगत प्रतिवद्धता र कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ । जस्तैः मुक्त
  कमैया पुर्नस्थापना कार्यक्रम, प्रजा विकास कार्यक्रम, दुर्गम एवं विशेष क्षेत्र
  विकास कार्यक्रम
• सामाजिक
  सचेतना कार्यक्रमहरू ।
• जेष्ठ
  नागरिक, अपाङ्गता भएका मानिसहरू, एकल महिलाका लागि
  सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।
• मजदूरहरूको
  न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण, सुरक्षा बीमाको
  व्यवस्था गरिएको छ ।
• कृषकहरूका
  लागि मल, विउको प्रवन्ध, साना कृषक कर्जा
  कार्यक्रमहरू, लघु ऋण कार्यक्रम, विपन्न वर्ग
  कर्जा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् ।
• गरीव
  भूमिहीनहरूलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्न जग्गा वितरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने
  गरेका छन् ।
• सरकारी
  अस्पतालहरूमा निशुल्क प्रसुती सेवा, प्रसुती भत्ता
  समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।
• बालबालिकाको
  लागि सामाजिक न्याय प्रदान गर्न निशुल्क खोप सेवा, नि:शुल्क शिक्षा
  (सरकारी तहमा) को व्यवस्था गरिएको छ ।
• नेपालले मानव अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य लगायतका सामाजिक न्याय र समानतासँग सम्बन्धित
  अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई स्वीकार गरी सो अनुरुप कार्य गर्दै आएको छ ।
• नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट सामाजिक सुरक्षा (ज्येष्ठ
  नागरिक, अशक्त, अपाङ्ग, लोपोन्मुख जाति तथा एकल
  महिला) कार्यक्रम,
• लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाति उत्थान र प्रजा (चेपाङ्ग) विकास
  कार्यक्रम
• उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास कार्यक्रम
• कर्णाली रोजगार कार्यक्रम
• गरिबी निवारण कार्यक्रम
• महिला तथा बालबालिका कार्यक्रम
• निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम आदि

१०. विद्यमान
अवस्था

११. समस्या

१२. चुनौती

१३. सुझाव

निष्कर्ष

नागरिक
कल्याणको सुनिश्चितता कायम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सबै नागरिकहरू प्रति
समान एवं अविभेदपूर्ण व्यवहार राज्यको कर्तव्य हो । आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी
नागरिक कल्याण अभिवृद्धि गर्ने काम न्यायमूलक समाज स्थापनाबाट नै सम्भव हुन्छ ।
राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने राज्यका तीनवटै निकायमा देशका सबै जाति वर्ग समुदाय र
लिङ्गको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा विभिन्न
कारणबाट राज्यको मूलधारमा समावेश हुन नसकेको वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका
व्यक्ति तथा समुदायको राज्य संयन्त्रमा समान सहभागिताको सुनिश्चितताबाट मात्र
न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

नागरिकहरूलाई राज्य संयन्त्रको हरेक तहमा सहभागी हुने अवसर जुटाई न्याय
र नैतिकतामा आधारित समाज सिर्जना गरी लोकतन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न पाउने
नागरिकहरूको हक सुनिश्चित गर्ने दिशामा राज्यले सदैव ध्यान दिनु पर्दछ । कुनै पनि
व्यक्तिको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारमा कुनै प्रकारको अंकुश लगाउने वा
हस्तक्षेप गर्ने छुट कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिलाई हुँदैन । न्यायपूर्ण समाज
त्यतिवेला सम्भव हुन्छ जव राज्य संयन्त्रको सबै तहमा सबै नागरिकहरूको समान पहूँच र
समान सहभागिताको सुनिश्चितता भएको हुन्छ र सबैंको भावनाको सम्मानपूर्वक सम्बोधनको
सुनिश्चितता रहेको हुन्छ । सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट राज्यले
समावेशी समाजको निर्माण र नागरिकहरू प्रति समान व्यवहारको सुनिश्चितता कायम गर्ने
आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्दछ । यी दुवै विषयहरू न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि
सशक्त माध्यमको रूपमा रहेका छन्