धन्यवाद प्रतापपुर

निजामती सेवाको पहिलो अनुभव भक्तपुर जिल्ला अदालतको २ महिनाको बसाईमा लिएपछि २०७६ मंसिर २९ गते देखि अधिकृत छैठौं तहको पदमा प्रतापपुर गाउँपालिकामा प्रशासन शाखा प्रमुखको रूपमा म कार्यरत रहेँ । संघीय लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण गरी लोकसेवा आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रतापपुर गाउँपालिकामा नियुक्त भएको हुँ । नयाँ परिवेश, तालिम‌/अभिमुखिकरणको अभाव, निजामती सेवाको निकै छोटो अनुभव, स्थानीय तहका नयाँ संरचना, कानून/कार्यविधि/कर्मचारीको अभाव, कार्यस्थलको सामाजिकीकरण लगायत मेरा लागि चुनौतिका विषय थिए । म प्रतापपुर गाउँपालिकामा २ वर्ष काम गर्दै गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरू श्री घनश्याम गाहा, श्री भेषराज खनाल र श्री राम प्रसाद सापकोटासँग काम गरेँ । उहाँहरूका अनुभव, कार्यशैली, नेतृत्वशैलीबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर मिल्यो । 

सम्पादित मूख्य कामः

• प्रतापपुर गाउँपालिकामा तर्जुमा भएका सुरूका १० वटा कानून बाहेक पछिल्ला करिब ३० वटा ऐन, नियम, कार्यविधि तर्जुमामा मेरो प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका रह्यो । खास गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री भेषराज खनालज्यूको कार्यकालमा कानून तर्जुमाको कामले बढि गति लियो ।
• नयाँ गठन भएका स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनको मुख्य समस्या नै कार्यविभाजन नहुँदा देखिएकोले हामीले प्रतापपुर गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने संरचना सहितको कार्यविभाजन नियमावली तर्जुमा गरी कार्यविभाजन अनुसारका शाखा तथा इकाईहरू बनाई सोहि बमोजिम कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने कार्य गरियो । लामो समयसम्म कार्यकक्ष नपाएर कामविहिन भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको कामले बल्ल सार्थकता पायो ।
• मेरो अध्यक्षताको अध्ययन समितिले प्रतापपुर गाउँपालिकाको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, यहाँको स्थानीय आवश्यकता र विशीष्टतासँग मेल खाने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी ठिक्क आकारको प्रशासकीय सगंठन र कर्मचारी दरबन्दी सिफारिस गरी प्रतिवेदन दिएको छ । यो प्रतिवेदन प्रतापपुर गाउँपालिकाको दशौं गाउँसभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण(O & M) को आवश्यकता बोध गराई हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुभएकोेले यस कार्यको मुख्य श्रेय तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री भेषराज खनालज्यूलाई नै जान्छ । रोजगार संयोजक (अधिकृत) श्री विशाल मिश्राज्यूको विशेष सक्रियता तथा अन्य कर्मचारी साथीहरूको सहयोगमा यस कार्यले मुर्त रूप लिएको हो ।
• प्रतापपुर गाउँपालिकाको पहिलो आवधिक योजना तर्जुमामा मैले पनि भूमिका निर्वाह गर्न पाएकोमा म गौरवाम्वित महसुस गरेको छु । प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग त्यस्तै खुला प्रतिष्पर्धाबाट ब्राइट फ्युचर कन्सन्टेन्सी सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा छनौट भई प्रतापपुर गाउँपालिकाको पहिलो आवधिक योजना तर्जुमा गरिएको हो । मैले योजना तर्जुमाको अवधिभर प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेका सबै तालिम/गोष्ठि/समारोहमा सहभागी भएँ । सेवा प्रदायक संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क सुत्रको रूपमा निरन्तर कार्य गरेँ ।
• प्रतापपुर गाउँपालिकाको छरिएर रहेको जिन्सी सम्पत्तिको एकिकृत विवरण तयार गरी जिन्सीलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन जिन्सी इकाई प्रमुख सुस्मीता पौडेलको मुख्य भूमिका रह्यो । यस कार्यमा शाखा प्रमुखको हैसियतले मैले दह्रिलो साथ दिएँ  । हाम्रो संयुक्त प्रयासमा जिन्सीको अभिलेखाङ्कन गरी व्यवस्थापनको कार्य गरियो ।
• मेरो नेतृत्वमा सामाजिक विकास समिति संयोजक ईश्वरी प्रसाद थारूज्यू, कार्यपालिका सदस्य बन्धु प्रसाद बरईज्यू, आ.ले.प. जीवलाल पाण्डेज्यू लगायत सदस्य सम्मिलित कार्यपालिकाको निर्णयबाट गठित समितिले सहकारीहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य गर्यौं ।
• प्रतापपुर गाउँपालिकाको १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल निर्माणमा अपुग जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षता रहने मुआब्जा निर्धारण समितिले गठन गरेको उपसमितिको सदस्य सचिवको हैसियतले म सम्मिलित उपसमितिले मुआब्जा निर्धारणको लागि फिल्डको अध्ययन गरी जग्गा धनीलाई समेत सहमतिमा ल्याई प्रतिवेदन पेश गर्यो । प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको मुआब्जा रकम जग्गाधनीले प्राप्त गरी त्यस स्थानमा अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ ।
• प्रतापपुर गाउँपालिकाको सूचना अधिकारीको रूपमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ बमोजिम माग गरेका सूचना नियमानुसार उपलब्ध गराएँ । स्थानीय सेवाग्राहीहरूलाई सूचनाको हक सम्बन्धमा मौखिक रूपमा सुसुचित गराउन मैले भूमिका खेलेँ ।
• सुरक्षित आप्रवास परियोजना (सामी), गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) लगायत कार्यक्रमको फोकल पर्सनको रूपमा केहि समय मैले भूमिका निर्वाह गरेँ ।
• विपद् व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव तथा गाउँपालिकाको विपद् हेर्ने फोकल पर्सनको रूपमा प्रतापपुर गाउँपालिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७७, प्रतापपुर गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष(संचालन)कार्यविधि,२०७७, प्रतापपुर गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि,२०७७ को तर्जुमामा मलाई योगदान गर्ने अवसर जुर्यो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा विपद्‌को क्षेत्रमा सक्रिय गैरसरकारी संस्थासँग मैले निरन्तर सम्पर्क सुत्रको रूपमा कार्य गरेँ ।
• गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न समितिहरूको बैठक व्यवस्थापन र एजेण्डा तय गर्न मैले सधै proactive भूमिका निर्वाह गरेँ ।
• प्रतापपुर गाउँपालिकालाई समेत कार्यक्षेत्र बनाई कार्य गर्ने विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग गाउँपालिकाको तर्फबाट समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेँ ।
• वडा कार्यालय, विभिन्न शाखा तथा इकाईहरूको कार्यमा आवश्यकता अनुसार सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेँ ।

थप गर्नुपर्ने कामः

• प्रतापपुर गाउँपालिकामा मलाई खड्केको मुख्य विषय हो युवासँग सरोकार राख्ने विषय । गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा समितिमा रहेर मैले भूमिका निर्वाह गर्दैगर्दा त्यो लामो योजना/कार्यक्रमहरूको सूचीमा मैले युवालाई समेट्ने योजना/कार्यक्रमहरू खोजिरहन्थेँ । मसँग सेवा लिन आउने युवाहरूलाई मैले सधै सोध्थेँ, "तपाईहरूलाई स्थानीय सरकार समक्ष के अपेक्षा छ?" राम्रा लागेका विषय डायरीमा टिप्थेँ । योजना/कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियाको विषयमा सचेत गराउथेँ ।  दर्ता नवीकरण भई गाउँपालिकामा सक्रिय रहेका युवा क्लव छन्/छैनन् सोध्थेँ? मलाई लाग्छ स्थानीय तहका योजना/कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, सूचना सम्प्रेषण, तथ्यांक संकलन, तथा संघीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय शासनको अभ्यास गर्न  युवाहरूको सहभागिता र सशक्तिकरण अनिवार्य छ ।
• प्रतापपुर गाउँपालिका तराई-मधेशको पूर्व-पश्चिम हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको, पूर्व-पश्चिम राष्ट्रिय राजमार्गसँग करिब १२ किलोमिटर लिङ्क रोडले जोडिएको, स्थानीय सडकसञ्जाल, विद्युत, सञ्चार लगायत सुविधाले सम्पन्न उर्वर कृषि भूमीले युक्त गाउँपालिका हो । गाउँपालिकाका योजना/कार्यक्रमले कृषकलाई उत्साहित बनाउन सक्नुपर्छ । कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन र नियन्त्रण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य लगायत कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित संविधानमा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग गर्दै कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र बनाउँदै गाउँपालिकाको बलियो आन्तरिक स्रोत बनाउन सक्नुपर्छ । उत्पादित कृषि उपजले सहज बजार प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन गाउँपालिकाले पहलकदमी चाल्नुपर्छ ।
• स्थानीय सरकारले ल्याउने योजना/कार्यक्रमले जनताको जनजीविकालाई छुन सक्नुपर्छ । हुन त यो निरन्तरको प्रक्रिया हो तर गाउँपालिकाको अर्को मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र सामाजिक र आर्थिक रूपमा पिछडिएका समुदायको सशक्तिकरण, सहभागिता, जनचेतनाको अभिवृद्धि, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सृजना गर्दै मानव विकासका सूचकहरूलाई गाउँपालिकाको सफलता मापनको आधार बनाउनुपर्छ  ।
• सबै सरोकारवाला पक्षसँगको घनीभूत छलफलमा, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतालाई विचार गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्दै  राष्ट्रिय लक्ष्यसँग तालमेल बनाउदै सर्वस्वीकार्य हुने गरी गाउँपालिकाको आवधिक योजनालाई थप परिमार्जन गरी आवधिक योजनालाई मध्यमकालीन खर्च संरचना मार्फत वार्षिक बजेटसँग जोड्ने कार्य गर्नुपर्नेछ । जसबाट गाउँपालिकाको प्राथमिकता स्पष्ट हुनेछ, योजनावद्ध विकासले लय समाउनेछ । योजना तर्जुमा अझै सहभागितामूलक बन्नेछ । 

अनुभवः

• २ वर्षको बसाईमा प्रतापपुर गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कुनै खालको अनुचित दवाव मैले महसुस गर्नु परेन । कर्मचारीलाई राजनीतिक रङ्ग दिने कार्य समेत प्रतापपुर गाउँपालिकामा कहिल्यै महसुस गरिएन । यस मानेमा प्रतापपुर गाउँपालिकामा मैले स्वतन्त्र रूपमा कार्य गरेँ ।
• कर्मचारीहरूमा कुनै खालको गुटबन्दी प्रतापपुर गाउँपालिकामा महसुस गर्नु परेन । बरू छिनछिनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिने र मान्छे पिच्छे आआफ्नै नियम, आआफ्नै कार्यशैलीले अस्थिरताको महसुस भएको थियो ।
• कुनै बेला कर्मचारी खटनपटनमा प्रशासन शाखाको राय नै नलिई कुनै एक व्यक्तिको सनकमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा सम्बन्धित कर्मचारी र प्रशासन शाखा प्रमुखको रूपमा मैले निरुत्साहित भएको महसुस गरेको थिएँ ।
• क्षमताको आधारमा नभई आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि कर्मचारी नेतृत्वले तल्ला तहका कर्मचारीलाई धेरै सेवासुविधा र अवसर दिँदा उपल्ला तहका कर्मचारीको आत्मबल खस्किन्छ  भन्ने अनुभव मैले त्यहाँको बसाईमा गरेँ ।
• नेपालको निजामती क्षेत्रको समस्या कै रूपमा रहेको कर्मचारीको कार्य सम्पादनको आधारमा मूल्यांकन भएको देखिदैन । चाकडी गर्नेले काम गर्नेले भन्दा बढि अवसर र सुविधा पाउने गरेको केहि हदसम्म यहाँ समेत देखियो ।
• अधिकांश प्रतापपुर गाउँपालिकाबासीको मातृभाषाको रूपमा भोजपुरी भाषा रहेको छ । कतिपय (विशेष गरी महिला आमाहरू) ले नेपाली भाषा बोल्न र बुझ्न नसक्ने हुनुहुन्थ्यो । म गाउँपालिकाको कार्यालय भित्र रहँदा भाषामा मेरा कर्मचारी साथीहरूले सहजीकरण गर्नुहुन्थ्यो तर वडामा कार्यक्रमहरूमा जाँदा मलाई भाषा नआएकोमा, मैले भन्न खोजेको कुरा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भाषा कै कारणले प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चार गर्न नसकेकोमा हिनताबोध हुन्थ्यो । भाषा कै कारण मेरा मन्तव्य, मेरा विचार, मेरा भनाई सहभागीहरूले रूचिका साथ नसुनेको देख्दा मलाई त्यो भोजपुरी भाषा सिकेर मेरा कुरा राख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्थ्यो । २ वर्षको बसाईमा मैले धेरै हदसम्म बुझ्न सक्ने त भएँ तर बोल्न सक्ने बन्न सकिन ।
• स्थानीय सरकारको बारेमा जनस्तरमा बुझाई कम परेको हो की भन्ने भान मलाई हुन्छ । बजेट खर्च नै नभएर ठूलो रकम फ्रिज हुने तर स्थानीय जनता दुःखमा पर्दा सहायता रकम प्राप्त गर्न धेरै पटक धाउनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।योजना तर्जुमा प्रक्रिया र समयको बारेमा जानकारी नभएकोले बजेट स्वीकृत भएपछि बजेट माग्न आउने प्रवृत्ति देखिन्छ । टोलस्तरमा व्यापक छलफल गराएर मात्र वडाले आफ्नो योजना/कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गरी पठाउनुपर्छ ।  संघीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने योजनाहरूलाई आयोजना बैंक बनाई आवश्यक पूर्वतयारी सक्नुपर्छ । स्थानीय तहमा सक्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने योजनालाई समेत बजेटमा समावेश गर्न सकेमा कार्यक्रम दोहोरिने समस्या समाधान हुन्छ, समन्वय बलियो हुन्छ, स्थानीय विकासले मूर्त रूप लिन्छ ।

समस्याः

प्रतापपुर गाउँपालिका मात्र नभई समग्र स्थानीय तहको प्रमुख समस्याहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छिटो छिटो सरूवा हुनु । 
• जिम्मेवारीको बाँडफाँड र नियमित रिपोर्टिङ नहुनु ।
• नियमित स्टाफ मिटिङ नहुनु ।
• कामको मूल्यांकन भन्दा चाकडीको मूल्यांकन हुनु ।
• मातहतका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्नु ।
• समन्वयको अभाव खड्किनु ।
• निर्वाचित वडा सदस्यहरूलाई उचित जिम्मेवारी नदिनु ।
• पारदर्शिता भन्दा गोपनियतामा रमाउन खोज्नु ।
• सामुहिक निर्णय/धेरै तहको निर्णय गर्न नखोज्नु ।
• क्षमताको कदर नहुनु ।
• तालिम/गोष्ठि/सेमिनारमा सीमित कर्मचारीले मात्र अवसर पाउनु ।
• बेरूजुको आकार वृद्धि हुँदै जानु ।

समाधानः

• प्रशासनिक संघीयताको स्थानीय तहले अभ्यास गर्ने अवसर आजसम्म पाउन सकेको छैन । स्थानीय तहमा संघीय कर्मचारी काजमा पठाउने र उसको सरूवामा स्थानीय सरकारलाई कुनै भूमिका नदिइएकोले त्यस्ता कर्मचारी आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिने अवस्था देखिएको छ । सबै कामकाज अलपत्र पारेर सरूवा भ‌ई जाने गरेकोले कार्यसम्पादन करार गरेर २ वर्षको समयावधि दिएर मात्र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउनुपर्छ । उसको सरूवामा स्थानीय सरकारको समेत सहमति चाहिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा स्थानीय तह कै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउनुपर्छ ।
• शाखा र इकाईहरू विभाजन गरी कर्मचारीको रूची, अनुभव, क्षमताको आधारमा कामको उचित बाँडफाँड गरी काम कर्तव्य र जिम्मेवारी लिखित रुपमै दिनुपर्छ । कार्यप्रकृति र कार्यबोझको आधारमा कर्मचारी खटनपटनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । एउटै व्यक्तिलाई धेरै जिम्मेवारी थोपर्नु हुँदैन । कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक शाखा र इकाईहरूका कामको नियमित निरीक्षण गर्ने तथा नियमित रिपोर्टिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
• स्टाफ मिटिङ्ग त्यस्तो Platform हो, जहाँ कर्मचारीहरू‍ले आफूलाई कामको शिलशिलामा परेका समस्याहरू राख्छन् र सामुहिक छलफलबाट समाधान निकाल्छन् । कर्मचारीहरूबीच कामको शिलशिलामा उत्पन्न तिक्तताहरूको निराकरण पनि स्टाफ मिटिङ्गको मध्यमबाट निस्कन्छ । यसबाट कर्मचारीले आत्मबल/हौशला प्राप्त गरी थप काम गर्न प्रोत्साहित हुन्छ । त्यसैले सबै कर्मचारी सम्मिलित बैठक  मासिक रूपमा र शाखा प्रमुखहरूको बैठक साप्ताहिक रूपमा नियमित राख्दा उचित हुन्छ ।
• कर्मचारी नेतृत्वले शाखा प्रमुखलाई TOR सहित काममा लगाउनुपर्छ । कर्मचारीले सोहि अनुसार आफू र मातहत कर्मचारीमार्फत गरेका कार्यहरूको नियमित रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्छ । सोहि कार्य प्रगति र थप वस्तुगत सूचकहरूसमेतको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी प्रत्येक कर्मचारीलाई मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । चाकडिप्रथालाई पूर्णतः निषेध गर्नुपर्दछ ।
• सरोकार राख्ने सबै शाखा तथा इकाईहरूसँग समन्वय गरी कार्य  सम्पादन गर्नुपर्दछ । पारदर्शिता अपनाउँदै  गोपनियतामा रमाउने संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ  । सामुहिक कार्यशैली अपनाउँदै टिप्पणीबाट हुने निर्णय कम्तिमा तीन तहमा गर्नुपर्दछ ।
• स्थानीय तहमा निर्वाचित वडा सदस्यहरूलाई अपवाद बाहेक उचित जिम्मेवारी दिएको देखिएको छैन । वडा सदस्यहरूको सशक्तिकरण र वडा तहको प्रभावकारिताको लागि पनि वडा सदस्यहरूलाई वडाध्यक्षले जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
• जनशक्ति विकास जुनसुकै कार्यालयको अनिवार्य जिम्मेवारी हो । सम्बन्धित कार्यालय वा अन्य संस्थाले दिने तालिम/गोष्ठि/सेमिनारमा सम्बन्धित शाखाका सबै कर्मचारीलाई आलोपालो अवसर दिनुपर्छ । एउटै कर्मचारी दोहिरिरहने अवस्था हुनु हुँदैन ।
• कानून/कार्यविधिको अध्ययन नगरी कार्यसम्पादन गर्दा गरेका काम कानूनसंगत नहुने, पु‌र्‍याउनुपर्ने कागजात र पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि पूरा नहुने हुँदा स्थानीय तहमा बेरूजुको आकार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भित्र पर्ने विषय भएमा आफैले आवश्यक कानून/कार्यविधि तर्जुमा गरेर, साझा अधिकारका विषय भएमा नबाँझिने गरी कानूनी व्यवस्था गरी रीतपूर्वक कार्यसम्पादन गरेमा बेरूजुलाई शुन्यमा झार्न सकिन्छ ।

धन्यवादः

प्रतापपुर गाउँपालिकामा रहँदा मैले धेरै हदसम्म सिक्ने अवसर पा‍‍एँ ।  संघीय लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतको सिफारिसमा नियुक्ति पाएको भए पनि तीनै तहका कुनै पनि सरकारले हामीलाई १ दिनको अभिमुखीकरण तालिम सम्म दिएनन् । काम गर्दै सिक्दै, प्रत्येक दिन आफ्नो क्षमता विकास गर्दै स्थानीय तहबाट हुने सबै कामको अनुभव, भोगाई, सिकाईको अवसर यस प्रतापपुर गाउँपालिकाले मलाई दियो । यस अवसरका निम्ति मैले समग्र प्रतापपुर गाउँपालिका परिवार प्रति नतमस्तक छु । स्व. अध्यक्ष राजकुमार शर्माज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु । का.वा. अध्यक्ष अन्जु कुमारी चौधेरीज्यू तथा वडा अध्यक्षज्यूहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । मेरो प्रतापपुर बसाई अवधीभर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्रमशः श्री घनश्याम गाहाज्यू, श्री भेषराज खनालज्यू र राम प्रसाद सापकोटाज्यू तथा मेरा कर्मचारी साथीहरूप्रति रमाइलो कार्यवातावरण निर्माण गर्नुभएकोमा, मलाई धेरै विषयहरू सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हृदयको स्पन्दनले धन्यवाद भन्न चाहन्छु । करियरको लामो अवधिमा एउटै कार्यालयमा हाम्रो फेरी पनि भेट हुनेछ । लु १ ब १३८७, मेरो कार्यकक्ष, गोपिगन्जस्थित मेरो बस्ने कोठा र अन्तिम सम्म साथमा रहेका सागर अर्याल सरलाई धेरै सम्झेको छु ।