संविधानवाद

संविधान

संविधान राज्य संचालनको आधारभूत सिद्धान्तको दस्तावेज हो । यसले राज्यका अंगहरु र तिनीहरुको अधिकारको सिमाङ्कन गर्दछ । यो राजनीतिक सिद्धान्तको कानूनी दस्तावेज हो । संविधानलाई देशको सबैभन्दा जेठो कानून मानिन्छ। संविधानसँग बाझिने कानून र सरकारका कामकारवाही अदालतबाट बदर हुन्छ । संविधानबाट सीमित सरकार र उत्तरदायित्वको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । संविधान निर्माण गर्ने Constituent Power  जनतासँगै रहन्छ । संविधान संशोधनको प्रावधान संविधानको आधारभूत संरचना कै रुपमा रहेको हुन्छ । संविधानको व्याख्या विशिष्ट ढङ्गबाट हुन्छ ।

संविधानवाद (Constitutionalism)

संवैधानिक सर्वोच्चता र सीमित सरकारको अवधारणालाई नै संविधानवाद भनिन्छ । संविधानवादमा संविधानको आर्दशता स्वीकार गरिन्छ, सरकारका उद्देश्य तथा अधिकारहरू परिभाषित हुन्छन् र त्यस्तो अधिकार वा शक्तिको प्रयोगमा सीमाहरू तोकिएका हुन्छन् ।

असल सरकारको स्थापनाको लागि संसारमा विभिन्न स्वरूपका शासन प्रणालीहरू र त्यस अन्तर्गत शासकीय शक्तिको दुरूपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने अर्थात् सरकारलाई असीमित (excessive) हुनबाट रोक्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न संयन्त्रहरूको अवलम्वन गरिएको हुन्छ ।

संविधानवादको सुनिश्चितताको लागि अपनाइने उपायहरुः

ü  लिखित संविधानको अवलम्बन,

ü  शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको संयोजन,

ü  कानूनको शासनको प्रत्याभूति,

ü  न्यायिक पुनरावलोकन,

ü  संवैधानिक उपचार सहितको मौलिक र मानवअधिकारको प्रत्याभूति,

ü  स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका,

ü  आवधिक निर्वाचन,

ü  भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान गर्ने निकाय (ombudsman) लगायतका स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था आदि पर्दछन् ।

उल्लिखित संयन्त्रहरूले सुशासन र सरकारको जनउत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गर्दछन् र तिनीहरूको प्रभावकारिता नै कुनै पनि देशमा संविधानवादको व्यवहारिक अवलम्वनलाई मापन गर्ने मापदण्ड हुन्छ ।

संविधानवादका ऐतिहासिक आधारहरू

– म्याग्नाकार्टा

– फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति

– गौरवमय क्रान्ति

– अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम

– अमेरिकी संविधान

– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र

– मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र

– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि र महासन्धिहरु

संविधानवादका प्रकार

सीमित सरकार र सुशानको अवधारणालाई साकार पार्न अपनाइने विभिन्न संयन्त्रहरूलाई कानूनी संविधानवाद र राजनीतिक संविधानवाद गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

१. कानूनी संविधानवाद

यसलाई उपचारात्मक संविधानवादपनि भन्न सकिन्छ । यस अन्तर्गत अदालती प्रक्रियाको अवलम्वनद्वारा सरकारका असंवैधानिक क्रियाकलाप उपर नियन्त्रण कायम गरी सरकारलाई संवैधानिक दायरामा सीमति गर्ने काम गरिन्छ । कानूनी संविधानवादका त्यस्ता संयन्त्रहरू निम्न किसिमका हुन्छन् :

ü  संवैधानिक सर्वोच्चता

ü  मौलिक हकहरूको संरक्षण

ü  स्वतन्त्र न्यायपालिका

ü  न्यायिक पुनरावलोकन

ü  संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त

v  संवैधानिक सर्वोच्चता :

ü  संविधान देशको मूल एवं सर्वोच्च कानून हुन्छ । संविधानले राज्यको सार्वभौमसत्ताको प्रयोगका सम्बन्धमा राज्यका अङ्गहरूको गठन, तीनीहरूको अधिकार र पारस्परिक सम्बन्धको निरोपण, शासन प्रणालीको स्वरूप तथा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धका विषयमा आधारभूत खाका निर्धारण गर्दछ।

ü  राज्यका सबै कानून तथा काम कारबाहीहरूले संविधानबाट नै वैधता प्राप्त गर्नुपर्दछ । त्यसैले राज्यक राजनीतिक अङ्गहरू व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका हरेक काम कारवाही संविधान अनुकूल (intra vires) हुनु जरूरी हुन्छ । यदि त्यस्ता कुनै काम कारवाही संविधानको व्यवस्थाको प्रतिकूल (ultra vires)  भएमा न्यायपालिकाले त्यसलाई अमान्य र बदर घोषित गरी संविधानको सर्वोच्चतालाई अक्षुण्ण बनाइराख्ने काम गर्दछ।

v  मौलिक हकहरूको संरक्षण :

ü  संविधानमा नै आधारभूत र अहरणीय अधिकारहरूको सुनिश्चितता

ü  तीनीहरूको निर्वाध उपभोगको प्रत्याभूति सहित प्रभावकारी उपचार समेतको व्यस्था ।

v  स्वतन्त्र न्यायपालिका :

ü  कानूनी संविधानवाद अदालती प्रक्रियाबाट सुनिश्चित हुने भएकाले यसमा न्यायपालिकाको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ।

ü  अदालतले राज्यका राजनीतिक अङ्गहरूमा असंवैधानिक काम कारवाहीहरूलाई अमान्य र बदर घोषित गर्दै संविधानको सर्वोच्चता र अक्षुण्णता कायम राख्नुपर्ने हुँदा न्यायपालिका राज्यका अन्य अङ्गहरूबाट स्वतन्त्र रहनु अपरिहार्य हुन्छ ।

v  न्यायिक पुनरावलोकन :

ü  न्यायिक पुनरावलोकन जनताका मौलिक मानव अधिकारहरूको रक्षा र संवैधानिक सर्वोच्चताको सुनिश्चितताका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकासँग नभई नहुने असाधारण अधिकार हो ।

ü  न्यायपालिकाले राज्यका राजनीतिक अङ्गहरूका काम कारवाहीहरूको संवैधानिकताको परीक्षण यहिँ अधिकारको प्रयोग गरेर गर्दछ।

v  संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त :

ü  लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली

ü  जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता

ü  स्वतन्त्र आवधिक निर्वाचन, प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र,

ü  संविधानमा संशोधनको अधिकार

ü  शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त

२. राजनीतिक संविधानवाद

राजनीतिक संविधानवादका संयन्त्रहरूले कानूनी संविधानवादमा जस्तो राज्यका राजनीतिक अङ्गहरूको शक्ति वा अधिकारमा सीमाङ्कन गर्ने काम गर्दैनन् ।

राजनीतिक संविधानवादमा अदालती प्रक्रियाद्वारा लागू गर्न गराउन नसकिने कानूनइतर (non legal) तथा नैतिक (moral) प्रकृतिका संयन्त्रहरू पर्दछन् । जसको कानूनी शक्ति नहुने भए तापनि असल सरकार वा सुशासन कायम गर्ने कुरामा तीनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ ।

यस अन्तर्गत आवधिक निर्वाचन, संसदीय उत्तरदायीत्व, महाअभियोग र पारदर्शिता जस्ता राजनीतिक प्रक्रियाहरू पर्दछन् ।

ü  बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन

ü  स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू

ü  संसदीय उत्तरदायीत्व

v  बालिग मताधिकार अवाधिक निर्वाचन :

ü  बालिग मताधिकार लोकतन्त्रको सार हो र आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रलाई सार्थक तुल्याउने प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यका राजनीतिक अङ्गहरू जननिर्वाचित हुन्छन् ।

ü  सरकारलाई शासन गर्ने जनादेश वा वैधता निर्वाचनकै माध्यबाट प्राप्त हुन्छ ।

ü  लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी चरित्र नै सत्ताप्राप्तिको पूर्वशर्त हुने भएकोले निर्वाचन जनताले सुशासन प्राप्त गर्ने एउटा गतिलो राजनीतिक संयन्त्र बन्दछ ।

v  स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू :

ü  भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान गर्ने निकाय (अम्वुड्सम्यान), लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, मानव अधिकार आयोग जस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूले सरकार र सरकारी पादाधिकारीहरूका काम कारवाही उपर नियन्त्रण र निगरानी गरेर देशमा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा मद्दत गर्दछन् ।

v  संसदीय उत्तरदायीत्व :

ü  संसदीय व्यवस्था अपनाइएका मुलुकमा सरकार संसदप्रति उत्तदायी हुन्छ ।

ü  सरकारको गठन र विघटन संसदबाटै हुन्छ ।

ü  सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।

ü  संसदलाई प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था,

ü  संसदीय समितिहरुको व्यवस्था,

ü  संसदीय प्रश्नोत्तर / संसदको शुन्य समय (questions/ zero power)

ü  विश्वासको मत वा अविश्वसाको प्रस्ताव र महाभियोगको व्यवस्थाले संसदीय उत्तरदायित्व कायम हुन्छ ।

संविधानवाद र प्रमुख शासन प्रणालीहरू

संसारमा प्रचलित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिहरूमा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली र संसदीय शासन प्रणाली दुई प्रमुख मोडेलको रूपमा रहेका छन् । यी दुवैका गुणात्मक पक्षहरूलाई समेटेर अपनाइने मिश्रित प्रणाली तेस्रो प्रचलित मोडेलको रूपमा रहेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीको र संयुक्त अधिराज्य संसदीय प्रणालीको राम्रा नमूना मानिन्छन् । अध्यक्षात्मक प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको तुलनात्मक रूपमा कठोर अवलम्बन गरिन्छ ।

परिणामस्वरूप संसदीय प्रणालीमा जस्तो सरकारको गठन व्यवस्थापिकाबाट हुँदैन, पदाधिकारीहरूको दोहोरो व्यक्तित्व (dual personality)  र कामको दोहोरोपना (over lapping of functions) देखापर्दैन, कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुँदैन र दुवैले एक अर्कालाई राजनीतिक आधारमा विघटन गर्ने अवस्था पनि हुँदैन् । दुवैले तुलनात्मकरूपमा स्वतन्त्रतापूर्वक आ–आफ्नो संवैधानिक कार्य सम्पादन गर्दछन् ।

व्यवस्थापिकाले कार्यकारिणी प्रमुख विरूद्ध महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्न सक्ने भए तापनि यो व्यवस्था संसदीय पद्धतिमा सरकारको उत्तरदायीत्व निश्चित गर्ने जस्तो राजनीतिक विषय होइन । खराब आचरण भएको र राष्ट्रघात गरेको जस्ता गंभीर आरोपमा अदालती कारबाही सरहकै औपचारिक कारवाहीको अवलम्बन गरी महाअभियोग प्रमाणित गरिन्छ । अध्यक्षात्मक प्रणालीमा संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अनुशरण गरिने सुसज्जित रहन्छ । त्यसैले अध्यक्षात्मक प्रणालीमा राजनीतिक संविधानवाद भन्दा कानूनी संविधानवाद बढी प्रभावकारी हुन्छ।

संसदीय प्रणालीमा भने शक्ति पृथकीकरणमा भन्दा नियन्त्रण र सन्तुलनमा बढी जोड दिइने भएकाले सरकारका अङ्गहरू बीचको पारस्परिक समन्वय र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका माध्यमबाट राज्य व्यवस्था संचालन हुन्छ । सरकारको गठन संसदबाट हुन्छ र सरकार राजनीतिक रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी रहनु पर्दछ ।

संसदले सरकारलाई र सरकारले पनि संसदलाई विघटन गर्न सक्तछ । त्यसैले संसदीय पद्धतिमा सीमित सरकार र सुशासनको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्ने कार्य कानूनी उपायहरूको माध्यमबाट भन्दा राजनीतिक प्रक्रियाको माध्यमबाट बढी प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन्छ ।

कानूनी संविधानवादले सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ अर्थात् सरकारलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्दछ तर यसले सरकारलाई सुशासन कायम गर्न बाध्य बनाउँदैन । अर्थात कानूनी संविधानवाद सारतः नकारात्मक तथा नियन्त्रणात्मक (negative and restrictive) प्रकृतिको हुन्छ ।

राजनीतिक संविधानवाद भने सरकारको जनउत्तरदायीत्वलाई सुनिश्चित गर्ने भएकोले यसले सुशासन कायम गर्न सरकारलाई दवाव दिने काम गर्दछ ।

संसदीय प्रणाली अन्तर्गतका संसदीय  प्रश्नोत्तर (questions/ zero power), समिति सम्बन्धी व्यवस्था र सरकार विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव (vote of no confidence) जस्ता संयन्त्रहरू राजनीतिक संविधानवाद सुनिश्चित गर्ने उपायहरू (measures) हुन् ।

यसरी सैद्धान्तिक रूपमा अध्यक्षात्मक प्रणालीमा कानूनी संविधानवाद र संसदीय प्रणालीमा राजनीतिक संविधानवाद बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

नेपालको विगतको संसदीय अभ्यासलाई समग्रमा नियाल्दा कानूनी संविधानवादको व्यवहारिक पक्ष सवल र राजनीतिक संविधानवादको कार्यान्वयन पक्ष दुर्वल रहेको पाइन्छ ।

उक्त अवधिमा न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) ले स्वतन्त्रता र सक्षमतापूर्वक आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्दै न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट संविधान विपरितका विधायिकी कानून र सरकारी काम कारवाहीहरूलाई बदर घोषित गरेर संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने र सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूको सुनवाइका माध्यमबाट जनताका आर्थिक सामाजिक अधिकारहरूलाई सम्वोधन गर्दै सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सफल रह्यो ।

राजनीतिक संविधानवादलाई सुनिश्चित गर्ने अधिकारसम्पन्न अङ्ग संसद आफ्नो उक्त संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्षम भएन ।

निष्कर्ष

शासन प्रणाली आफैमा राज्यको साध्य होइन । यो साधन मात्र हो । कस्तो शासन प्रणाली अपनाउने भन्ने कुरा देश विशेषका कतिपय जटिलतम वस्तुगत एव मनोगत यथार्थहरूको सापेक्षतामा निर्णय गर्नुपर्ने विषय हुनसक्छ । तर शासन प्रणाली जुनसुकै अपनाइए तापनि त्यसमा संविधानवादका अवयवहरू (ingredients) लाई कसरी बढीभन्दा बढी समावेश गने भन्ने विषय नै सर्वाधिक सरोकारको विषय हुनुपर्दछ ।

संविधानवाद एउटा यान्त्रिक अवधारणा मात्र होइन, यो एउटा मूल्य (value) हो । त्यसैले संविधानमा संविधानवादका तत्वहरूको उल्लेखन मात्रले सुशासन स्वतः प्राप्त हुँदैन । यो कुरा हाम्रो आफ्नै अनुभवबाट पनि सिद्ध भएको छ । यसमा आत्मगत पक्ष अर्थात् प्रतिवद्धताको पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अर्को शब्दमा, संविधानवादको सफल कार्यान्वयनमा मानेवैज्ञानिक र संस्कारगत पक्षहरूको भूमिका रहन्छ र संस्कारहरूमा रातारात परिवर्तन वा विकास हुँदैन ।

नेपालको संविधानमा संविधानवादमैत्री प्रावधानहरुः

ü  संवैधानिक सर्वोच्चताः संविधान मूल कानून, संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने (धारा १)

ü  सामर्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित (धारा २)

ü  मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूति (भाग ३, धारा १६-४६)

ü  सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह सहित तीन तहको संघीय संरचना (धारा ५६)

ü  बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली (धारा ७४)

ü  सरकार गठन संसदबाट हुने (धारा ७६ = संसदीय उत्तरदायित्व)

ü  सरकार व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी रहने {धारा ७६(१०)}

ü  संसदीय समितिहरुको व्यवस्था (धारा ९७ = संसदीय उत्तरदायित्व)

ü  विश्वासको मत तथा अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग (क्रमशः धारा १०० र १०१= संसदीय उत्तरदायित्व)

ü  स्वतन्त्र न्यायपालिका (प्रस्तावना र धारा १२६)

ü  न्यायिक पुनरावलोकन र असाधारण अधिकारक्षेत्र, संवैधानिक उपचार (धारा १३३, १४४)

ü  शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका क्रमशः भाग ७,८,११)

ü  स्वतन्त्र आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र (प्रस्तावना)

ü  स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू (भाग २१-२७ मा १३ वटा)

ü  सरकार, न्यायपालिका, संवैधानिक निकायले संसद समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने (संसदीय उत्तरदायीत्व)

ü  संसदीय प्रश्नोत्तर / संसदको शुन्य समय (questions/ zero power) (संसदीय उत्तरदायित्व)

ü  संविधानमा संशोधनको व्यवस्था (धारा २७४)

नेपालमा संविधानवादमा देखिएका समस्याहरू

राजनीतिक संविधानवादका समस्याहरुः

ü  निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा जनमतको सहि सदुपयोग नभएको,

ü  आवधिक निर्चाचनको अनुभूति हुन नसक्नु (स्थानीय तहमा विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन पुगेका पदहरुमा पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचन हुन नसक्नु)

ü  संसद सरकारको नियन्त्रण र निगरानीको भूमिका भन्दा सरकार उत्पादन गर्ने थलोका रुपमा विकसित हुनु,

ü  संसदीय समितिहरुको प्रभावकारिताको कमी,

ü  संसद समक्ष पेश भएका प्रतिवेदनउपर गम्भीर छलफल र सार्वजनिकीकरण गर्ने परिपाटीको कमी,

ü  संसदीय प्रश्नोत्तर र संसदको शुन्य समयको सदुपयोग राष्ट्रिय महत्वका विषयमा हुनुपर्नेमा अन्यत्र विषयान्तर हुनु,

ü  शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवहारिक प्रयोगमा कमजोरी,

ü  अविश्वास प्रस्तावको अधिक प्रयोग,

ü  शासन/प्रशासनमा नैतिकता, इमान्दारिता, जवाफदेहिताको कमी, भ्रष्ट्राचार व्याप्त

ü सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कारको अभाव, सत्ता केन्द्रित राजनीति हावी, अपारदर्शी राजनीतिक क्रियाकलाप,  अनुत्तरदायी राजनीतिक निर्णय राजनीतिक/ दलीय स्वार्थबाट मुक्त नागरिक समाजको अभाव,

ü  प्रेस आफैमा स्वतन्त्र छैन, खोज पत्रकारिताको अभाव छ,

ü  प्रतिपक्षी दलको भूमिका अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी नहुनु,

कानूनी संविधानवादका समस्या/चुनौतीः

ü  नयाँ संविधानको सर्वस्वीकार्यता नरहेको अर्थात संविधान प्रति असन्तुष्टि कायमै,

ü  मौलिक हकहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको (आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क), कार्यान्वयन छुट्टै कानून मार्फत गर्नुपर्ने अवस्था,

ü  स्वतन्त्र न्यायपालिका माथी बेलाबेला अनुचित दवाव र प्रभाव पार्ने प्रयास हुनु, फैसला र आदेशको सम्मान गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास (विचाराधीन मुद्दामाथी समेत शिर्ष नेतृत्वबाट टिकाटिप्पणी हुनु, अदालतको अवहेलना हुने अभिव्यक्ति दिने),

ü  अदालतको अभिलेख व्यवस्थापन अद्यावधिक नहुनु, नजिरमा एकरुपताको कमी

ü  न्याय कम खर्चिलो र सर्वसुलभ हुन नसक्नु,

ü  संवैधानिकताको प्रश्न उठेका विवादहरुको समयमा किनारा नलाग्नु,

ü  अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षणले दण्डहीनता बढेको अवस्था (मापदण्ड विपरित मुद्दा फिर्ता, माफी मुल्तवी)

ü  न्यायपरिषद तथा संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिकाको वर्चस्व रहेकोले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा खतरा,

समाधानको उपायहरू

ü  संविधान संशोधन मार्फत सबैको भावना समेट्ने,

ü  कानुनी संविधानवादको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने।

ü  राजनीतिक संस्कारमा सुधार गर्ने,

ü  अधिकारको विकेन्द्रिकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तल्ला संघीय इकाईहरुको संस्थागत विकास गर्ने,

ü  नागरिक सचेतनाको विकास तथा सामाजिक जागरण गर्ने,

ü  आर्थिक विकास र जीवनस्तरमा सुधार,  जनअपेक्षाको संवोधन गर्ने,

ü  संवैधानिक निकायहरूको क्रियाशीलता बढाउने,

ü  प्रतिपक्षीको भूमिका रचनात्मक बनाउने,

ü  आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकारको वाञ्छित उपयोग गर्ने, जनमतको कदर गर्ने,

ü  न्यायिक स्वतन्त्रताको जर्गेना,

ü  अदालतको सम्मान र फैसलाहरुको कार्यान्वयन गर्ने,

ü  अदालतको अभिलेख व्यवस्थापन अद्यावधिक गर्ने, नजिरहरुमा एकरुपता कायम गर्ने,

ü  अपराधको जथाभावी माफी मुल्तवी दिने परिपाटी बन्द गर्ने, अपराधको राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य गर्ने,

ü  न्याय सर्वसुलभ र सबैको पहुँच स्थापित गर्ने,

ü  संवैधानिकताको प्रश्न उठेका विवादहरुको समयमा किनारा नलाग्नु,

ü  मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने,

ü  पारदर्शी र उत्तरदायी शासन र सार्वजनिक प्रशासनको निर्माण गर्ने,

ü  समयमै आवधिक निर्वाचन गर्ने, रिक्त पदहरुमा पदपूर्तिका लागि समयसीमा भित्रै उपनिर्वाचन गराउने,

ü  संसदलाई सरकारको नियन्त्रण र निगरानीको भूमिकामा रचनात्मक तुल्याउने,

ü  संसदीय समितिहरुको क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने,

ü  संसद समक्ष पेश भएका प्रतिवेदनउपर गम्भीर छलफल गरी सार्वजनिकीकरण गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसदको शुन्य समयको सदुपयोग गर्ने,

ü  शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनका कानूनी तथा व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने,

ü  शासन/प्रशासनमा नैतिकता, इमान्दारिता, जवाफदेहिताको विकास गर्ने,

ü  सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कारको विकास गर्ने, राजनीतिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी तुल्याउने

ü  खोज पत्रकारिताको विकास गर्ने,

ü  मौलिक हकहरुको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिने,

संविधानप्रतिको निष्ठा नै संविधानवाद हो । संविधानवादले स्वच्छ प्रशासन र सरकारको स्वेच्छाचारी शक्तिको प्रयोगमा नियन्त्रण लगाउँदै नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ । संविधानवाद आधारभूत संरचना सहितको लिखित संविधान र संविधान बमोजिम शासन प्रणाली संचालन गर्ने आदर्शता हो । संविधानले नै मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई कायम राख्दछ ।