नेपालको संवैधानिक विकासक्रम

संविधानले राज्य व्यवस्थाका मूलभूत संरचनाहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र मुलुकको आवश्यकता र परिस्थिति अनुरुप अन्य निकायको व्यवस्था गर्दै ती अङ्ग र निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था तथा तिनको सीमा निर्धारण गर्दछ।,

कानुन बनाउने, कानुन लागू गर्ने, कानुनको व्याख्या गरी न्याय सम्पादन गर्ने कार्य मुलुकको संविधानले क्रमश: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई प्रदान गरेको हुन्छ ।
संविधान देशको मूल कानुन हो, राज्यका अरू सबै कानुनको स्रोत हो, अन्य ऐन, नियम, बिनियम, निर्देशिका,कार्यविधिहरु संविधानका आधारमा बन्दछन् ।
मुलुकको शासन प्रणाली र त्यसका आधारभुत चरित्रको वर्णन, मुलुकको सार्वभौम शक्ति प्रयोग, सरकारको शक्ति र जनताको अधिकारलाई समायोजन गर्ने काम संविधानले गर्दछ ।
संविधान अन्य कानुन भन्दा जेठो मानिन्छ यसको संशोधन प्रक्रिया पनि अन्य कानूनको संशोधन प्रक्रिया भन्दा विशेष बनाइएको हुन्छ ।
नेपालमा हालसम्म सात संविधान निर्माण भई घोषणा भए पनि नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।
विश्वको पहिलो लिखित संविधान सन् १७८७ संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान हो ।

नेपालमा तर्जुमा भएका कानुनहरु

नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन,२००४
नेपालको अन्तरिम शासन विधान,२००७
नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०१५
नेपालको संविधान,२०१९
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
नेपालको संविधान, २०७२

नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन,२००४

श्री ३ तथा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरद्वारा वि.सं. २००४ माघ १३ गते घोषित,
वि.सं. २००५ बैशाख १ गतेदेखि लागु हुने भनी उल्लेख गरिएतापनि लागू हुन सकेन ।
[६,६८,१]
दुई सदनात्मकः भारदारी सभा (श्री ३ द्वारा मनोनित २० देखि ३० जनासम्म सदस्यहरु) र राष्ट्रसभा (४२ जना निर्वाचित र २८ जना श्री ३ बाट मनोनित गरी जम्मा ६०-७० जना)
प्रधान न्यायालय (प्रधानन्यायाधीशका अलावा 8 देखि 12 जनासम्म न्यायाधीश रहने)
सुलभ न्याय, अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, मतदानको हक, व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षणको हक आदि मौलिक हकका साथै कर्तव्यको समेत व्यवस्था गरिएको थियो तर यी हकअधिकारलाई सदाचार र लोकहितको नाममा जतिखेर पनि अङ्कुश लगाउन सकिने व्यवस्था थियो ‌।
श्री 3 ले 6 महिनासम्म संशोधन वा स्थगन गरी सम्पूर्ण शासनसत्ता आफैँमा केन्द्रित गर्न सक्दथे ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007

लागू भएको पहिलो संविधान
वि.सं. 2007 चैत 29 मा श्री ५ त्रिभुवनबाट घोषणा भएको, 6 पटक संशोधन, [7,74,4]
राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूको पहिलोपटक व्यवस्था
राजाको नेतृत्वमा व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था र सल्लाहकार सभाको स्थापना, सर्वोच्च निकायका रूपमा प्रधान न्यायालय, निजामती सेवामा निष्पक्ष कर्मचारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पब्लिक सर्भिस कमिसनको व्यवस्था
महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगको व्यवस्था
वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक बिनाहातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता, सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, सम्पत्ति आर्जन गर्ने बेचबिखन गर्ने स्वतन्त्रता, बिनारोकटोक देशभित्र घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक हक

नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015

राजा महेन्द्रबाट 2015 साल फागुन 1 गते जारी
बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङको सहयोग लिइएको
[10,77,3]
दुई सदनात्मकः महासभामा 36 जना (18 जना श्री 5 बाट मनोनित र बाँकी 18 जना प्रतिनिधिसभाबाट मनोनित) र प्रतिनिधिसभामा 109 जना सदस्य भएको व्यवस्थापिका सभाको व्यवस्था

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सर्वोच्च स्थानमा श्री 5
लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको संवैधानिक व्यवस्था
धारा 55 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वि.सं. 2017 पुस 1 गते राजा महेन्द्रबाट दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै सरकार समेतलाई अपदस्त गरेका।
{भऋविल=भगवती प्रसाद सिंह (2015), ऋषिकेश शाह (2019), विश्वनाथ उपाध्याय (2047), लक्ष्मण प्रसाद अर्याल (2063); संविधान मस्यौदा समिति/संविधान सुझाव आयोगका संयोजक}

नेपालको संविधान, 2019

वि.सं. 2019 पुस 1 गते राजा महेन्द्रबाट जारी भएको
पहिलो संशोधन वि.सं. 2023 माघ 14 मा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान सम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको
दोस्रो संशोधन वि.सं. 2032 मंसिर 26 मा भई अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग को व्यवस्था थप गरिएको
तेस्रो संशोधन वि.सं. 2037 पौष 1 गतेमा भई निर्वाचन आयोगको ब्यवस्था थप गरिएको
[20,97,6]
सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता राजामा निहित
जन्मसिद्ध र अंगीकृत गरी दुई किसिमको नागरिकताको व्यवस्था
140 सदस्यीय 1 सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायत को व्यवस्था यसमा के 28 जना श्री 5 बाट मनोनित 112 जना निर्वाचित
स्थानीयस्तरमा गाउँसभा, नगरसभा, गाउँ पञ्चायत, नगर पंचायत, जिल्लास्तरमा जिल्ला पञ्चायत र अञ्चल स्तरमा अञ्चल सभा गरी पञ्चायतका विभिन्न निकायहरूको गठन

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

वि.सं. 2047 कार्तिक 23
[२३, १३३, ३]
सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा
२ सदनात्मक व्यवस्थापिका राष्ट्रिय सभा (६०जना), प्रतिनिधि सभा (२०५जना)
मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था
संवैधानिक अङ्गको पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था

नेपालको अन्तरिम संविधान 2063

वि.सं. 2062/63 को जनआन्दोलन 2 को सफलतापछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले 2063 माघ 1 गते यो संविधान जारी गरेको, 2072 असोज 3 गते को नेपालको संविधानले यो संविधान खारेज गरेको
[25, 167, 4]
नेपालको अन्तरिम संविधान 2063, 12 पटक संशोधन भएको थियो ।
सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता पहिलोपटक नेपाली जनतामा निहित
नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू नेपालका राष्ट्र भाषा हुने
वंशज जन्म अंगीकृत र सम्मानार्थ नागरिकता गरी चार किसिमका नागरिकताको व्यवस्था
21 वटा मौलिक हकको व्यवस्था
पहिलोपटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था
संविधानसभा 601 सदस्यीय; जसमध्ये 240 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित, 335 सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम र 26 जना सदस्य मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित ।
राजतन्त्रको अन्त्य र राष्ट्राध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था
नेपाली सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति हुने
जुनसुकै धारालाई संशोधन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था
वि.सं. 2063 मंसिर 5मा नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।

नेपालको संविधान 2072

मुख्य विशेषताहरु

नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा स्वीकारिएको

आमा र बाबु दुवैको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने

नेपाललाई सात प्रदेशको संघीय संरचनामा विभाजन गरिएको
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना
राष्ट्राध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपति
संसद्‌मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने
दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने
मन्त्रिपरिषद्‌मा रहने सदस्य संख्या तथा व्यवस्थापिका सभामा रहने सदस्य संख्याको स्पष्ट किटान
प्रदेशमा प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख रहने,
संवैधानिक अङ्गका रुपमा रहने निकायको स्पष्ट किटान गरिएको जसअनुसार १३ वटा संवैधानिक निकाय रहने व्यवस्था
केन्द्रमा दुई सदनात्मक प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने
तिनै तहको काम, कर्तव्य र अधिकारको संबिधानमानै स्पष्ट किटान गरिएको
राष्ट्रिय महत्वको कुनै पनि विषयमा जनमतसंग्रह गर्न सकिने
राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि सम्मान र विभूषण मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने व्यवस्था
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको व्यवस्था
नेपाली सेनाको परिचालनको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था
राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, वा निकायबाट भएका सजायलाई माफी मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने
नागरिकका कर्तव्यहरुको व्यवस्था गरिएको
नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको रुपमा मान्यता दिइएको
मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नपाइने
नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकताको प्रतिक राष्ट्रपतिलाई स्वीकार गरिएको
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचक मण्डल गठन हुने व्यवस्था
बालिक मताधिकारको आधारमा व्यवस्थापिका संसदको गठन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट हुने
राष्ट्रियसभा स्थायी सदनका रुपमा रहने
प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते संघका अर्थमन्त्रीले संघीय संसद समक्ष मुलुकको आय व्यय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था
संघ र प्रदेशबीच वा परदेश प्रदेशबीचको विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था
न्याय परिषद
न्याय सेवा आयोग
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरिएको
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको
विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रहीत, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको
नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुने र राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य दण्डनीय हुने ।
नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा, देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा
9 वटा अनुसूचीहरुको व्यवस्था (झगिनि: राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गित, निशाना छाप; प्रदेश र अन्तर्गतका जिल्लाहरु, संघका अधिकारहरू, प्रदेशका अधिकारहरु, संघ र प्रदेशका साझा अधिकारहरु, स्थानीय तहका अधिकारहरु, तीनै तहका साझा अधिकार सूची)
प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था
वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता
मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाउन नपाइने
31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था
आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क हुने र माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था
पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुने
असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक
नागरिकको कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था
राज्यका निर्देशक सिद्दान्त, नीति तथा दायित्व
नेपालमा 7 प्रदेश, 753 स्थानीय तह र संघीय सरकार सहित जम्मा 761 वटा सरकार क्रियाशील रहेका
नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने (धारा 74)
नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुने
मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था (धारा 76)
संघीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने
प्रतिनिधिसभामा 275 सदस्यमध्ये 165 जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम र 110 जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने व्यवस्था । (उमेदवार हुन उमेर 25 वर्ष हुनुपर्ने, कार्यकाल पाँच वर्ष)
राष्ट्रियसभामा 59 सदस्यीय; प्रदेश सभा सदस्य तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलले निर्वाचित गरेका (८X७ प्रदेश) 56 सदस्य र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनजना गरी जम्मा 59 जना
संघीय व्यवस्थापिकाको स्थायी सदनको रुपमा राष्ट्रियसभा रहने; राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने; राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने; राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचित हुन 35 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने
प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने ।
सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको व्यवस्था
13 वटा संवैधानिक अङ्ग/निकायको मान्यता
जनमत संग्रह सकिने व्यवस्था (धारा 275)
पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने (धारा 289)
नेपालको स्वाधिनता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता असंशोधनीय विषय
13 वटा संवैधानिक निकायहरु
१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
2. महालेखापरिक्षक
३. लोकसेवा आयोग
४. निर्वाचन आयोग
५. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
६. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
७. राष्ट्रीय महिला आयोग
८. राष्ट्रीय दलित आयोग
९. राष्ट्रिय समावेशी आयोग
१०. आदिवासी जनजाति आयोग
११. मधेशी आयोग
१२. थारु आयोग
१३. मुस्लिम आयोग

नेपालको संविधानमा भएको पहिलो संशोधन

2072 फाल्गुन 16 गते राजपत्रमा प्रकाशित भई नेपालको संविधान पहिलो संशोधन भएको
धारा 42 को उपधारा (1) आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका ।
धारा 84 को उपधारा (1) को खण्ड(क) जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा ।
धारा 286 को उपधारा (5) र (6) “जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार”

“जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता”

नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेका मूल्य मान्यता र सिद्धान्त

नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने

जनताको सार्वभौम अधिकार स्वायत्तता र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्ने

राष्ट्रहीत लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन सशस्त्र संघर्ष त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै सत्य तथा बेपत्ता र पीडित नागरिक प्रति सम्मान प्रकट

बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन

वर्गीय जातीय क्षेत्रीय भाषिक धार्मिक लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार मानव अधिकार बालिग मताधिकार आवधिक निर्वाचन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धि गर्ने उद्देश्य

नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान

1 वंशजका आधारमा नागरिकता

2 अंगीकृत नागरिता

3 सम्मानार्थ नागरिकता

4 गैरआवासीय नेपाली नागरिकता

5 नेपालमा गाभिएको क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्तिको नागरिकता