खर्च कटौती गर्न बजेटले चाल्नुपर्ने कदम

योजना, बजेट र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा संस्थागत, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय कमजोरी र समस्याका कारण लामो समयदेखि यिनले आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धिको मार्गमा बाधा पुर्‍याइरहेका छन् । आधारभूत रूपमै यस्ता समस्या समाधान आवश्यक छ ।

०७४ फागुनमा गठित सरकारले अघिल्ला सरकारहरूलाई आरोप लगाउने एक प्रमुख विषय थियो, ‘वित्तीय अनुशासनहीनता बढ्यो ।’ यही निष्कर्षका साथ बृहत् अध्ययन गर्न सरकारले अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्‍यो । आयोगले ‘सार्वजनिक खर्चलाई दक्ष, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन सुझाव देओस्’ भन्ने उद्देश्य थियो ।

आयोगले करिब ५ महिना लगाएर ३ सय ७१ पृष्ठ लामो अध्ययन प्रतिवेदन बुुझायो । सरकारी बजेट खर्च गरेर अध्ययन गराई आयोगले सुझाएका विषय कार्यान्वयन परको कुरा, सरकारले प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छैन । यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेहरूले कोभिड–१९ संक्रमणपछिको विषम परिस्थितिमा आउन लागेको बजेटमा आयोगले औंल्याएका समस्यामाथि निर्मम सुधारको उपयुक्त समय रहेको बताउँदै आएका छन् । आयोगले सरकारलाई सुझाएको प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरूको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ—

खर्चहरूको सन्तुलन

योजना, बजेट र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा संस्थागत, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय कमजोरी र समस्याका कारण लामो समयदेखि यिनले आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको मार्गमा बाधा पुर्‍याइरहेका छन् । नेपाल कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सरकारी खर्चको आकार तीव्र बढेको छ । आव ०६८/६९ मा जीडीपीमा सरकारी खर्चको अनुपात २२.५ प्रतिशत रहेकोमा ०७४/७५ मा ३६.१ प्रतिशत पुग्यो । ५ वर्षको अन्तरालमा जीडीपीमा सरकारी खर्च १३.६ प्रतिशत बढ्यो । सो अवधिमा जीडीपीमा चालू खर्चको अनुपात वार्षिक औसत १७.३ प्रतिशतबाट बढेर आव ०७४/७५ मा २३.२ मा पुग्यो । तर पुँजीगत खर्चको अनुपात ५.२ प्रतिशतबाट बढेर ९.० प्रतिशत मात्रै पुग्यो । खर्चको आनुपातिक हिसाबले चालू खर्च वृद्धि उच्च रह्यो ।

आव ०७४/७५ को विश्लेषण गर्दा कूल खर्चमा सबैभन्दा हिस्साको अनुदानको (५८.७ प्रतिशत) छ । त्यसपछि पारिश्रमिक सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको क्रमश: १६ र १३.७ प्रतिशत छ । सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने खर्चमा लगातार वृद्धिसँगै दरबन्दी स्वीकृति, कार्यालय र शाखा विस्तार तथा मन्त्रालय संख्या वृद्धिका कारण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतामाझ आफ्नो उपस्थिति बढाउन संस्थाहरू खोल्ने होड नै चल्यो । संस्थागत कारण, संविधानप्रदत्त हक प्रचनल गर्न ल्याइने नयाँ कानुन, जनसंख्या वृद्धि एवं बसाइँसराइले प्रहरी तथा अन्य नियामक सेवा बढाउँदा संरचनात्मक कारण चालू खर्च बढ्ने गरेका छन् । मुख्य समस्या अहिलेसम्म खर्चको प्रक्षेपण गर्न सकिएको छैन ।

चालू खर्च विनियोजनको पर्याप्त आधार र खर्च शीर्षकगत मापदण्ड बन्न सकेको छैन । खर्चको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्दा चालू खर्च वृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यसलाई सार्वजनिक खर्चको उपादेयता, उत्पादकत्व वृद्धि र सेवा प्रवाहको गुणात्मक प्रभावकारी जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षलाई विशेष ध्यान दिने गरी खर्च विनियोजन गर्नुपर्छ । चालू खर्च विशुद्ध सञ्चलन खर्च र पुँजी निर्माणको सहयोग खर्चका रूपमा विश्लेषण गरी संगठनात्मक स्वरूप, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता, अनुदानलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र कुशल बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक खर्च प्रणालीले खर्चसँग जोडिएका संस्थागत एवं कानुनी व्यवस्था, संरचनात्मक व्यवस्था, खर्च गर्ने संयन्त्रहरू, तिनको ढाँचा र परिपाटी, खर्चसम्बन्धी नीति र खर्च व्यवस्थापनजस्ता विविध पक्षमा सुधार ल्याई चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सकिन्छ ।

सरकारी संरचना खारेजी र एकीकरण

हालै मात्र गरिएको संगठनात्मक व्यवस्थापन थप सुधार गर्नुपर्नेछ । त्यसअनुरूप संघमा केन्द्रीय विभागको संख्या ३५ र हालको मन्त्रालयको संख्या घटाई १६ मा कायम राख्नु उपयुक्त हुन्छ । मन्त्रालयको कार्यबोझअनुसार ३ देखि ५ वटा महाशाखा राख्ने, एउटा मन्त्रालयमा कामको बोझ हेरी एउटाभन्दा बढी सचिव नराख्ने नीति लिनुपर्छ । संघीयस्तरमा रहेका अनावश्यक कार्यालय संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । संगठनात्मक संरचना, खर्च अधिकार तथा कार्यक्रम/आयोजनाहरूको बाँडफाँटसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, कार्य विस्तृतीकरणको प्रभावकारी विश्लेषण भएको छैन ।

संघमा रहेका कार्यालय एवं आयोजना, प्रदेश एवं स्थानीय तहमा हस्तान्तरित आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा सम्बद्ध निकायहरूसँग गरिएको छलफलका आधारमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी तीन तहमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालमा विकास समिति ऐन, विशेष ऐन, गठन तथा सञ्चालन आदेशअन्तर्गत गठित समिति, परिषद्, आयोग, केन्द्र, बोर्डहरू संख्यात्मक रूपमा यकिन गर्न कठिन छ । कोष, परिषद्, आयोग, बोर्डहरू विभिन्न कानुनी धरातलमा उभिएर गठन गरिएकाले हरेकको फरकफरक कार्यबोध, विशेषता, प्रकृति र संरचना देखिन्छ । यस्ता निकाय खारेज गर्ने, सान्दर्भिक नदेखिएका संस्था खारेज गर्ने, दोहोरोपना आउने देखिएका निकाय खारेज गर्ने वा गाभ्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रअनुसार स्थानान्तरण गर्ने, संरचना परिवर्तन वा पुनर्संरचना गर्ने अनि हालकै स्वरूपमा सञ्चालन गर्नु पनि पर्छ ।

अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पुनर्संरचना र कानुनी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ । मन्त्रालयहरूका विद्यमान योजना महाशाखा वा शाखाको क्षमता अभिवृद्धि र पुनर्गठन गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेबाहेक ओभरसाइटको रूपमा काम गरिरहेका छन् । कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उनीहरूको भूमिका अझ सशक्त बनाइनुपर्छ । साविकका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबीच समायोजन आवश्यक छ ।

वर्षान्तको खर्च रोक्न पूर्वगृहकार्य

पुँजीगत बजेट खर्च अनुमानभन्दा निकै कम मात्रमा हुने गरेको छ । खर्च भएको रकमसमेत आवको अन्त्यमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म हुने गरेकाले उत्पादकत्व र गुणस्तरमा कमी आएको छ । विगत ७ वर्षको अवधिमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको तुलनामा यथार्थ खर्च वार्षिक औसत ७३.३ प्रतिशत भएको छ । जग्गा खरिद, सवारीसाधन र सार्वजनिक निर्माणमा विनियोजनको तुलनामा यथार्थ खर्च बढी भएको देखिन्छ । कूल पुँजीगत खर्चमध्ये झन्डै दुईतिहाइ खर्च सार्वजनिक निर्माण र त्यसपछि क्रमश: भवन निर्माण, जग्गा खरिद, मेसिनरी औजार र सवारी खरिदमा हुने गरेको छ । परियोजनापूर्वका तयारीबिनै बजेटमा समावेश गरी कमजोर प्राथमिकताका आधार तय गरिन्छ ।

आवको अन्त्यमा खर्च केन्द्रित हुने अवस्था अन्त्य गर्न बजेटपूर्वका कार्य, जेठ १५ देखि साउन १ सम्मका कार्य, खरिद व्यवस्थापनका चरण र समय तालिका, वित्तीय भुक्तानीका प्रक्रियाबारे सरोकारवाला, अर्थ मन्त्रालय तथा निर्माण व्यवसायी स्पष्ट हुन आवश्यक छ । परियोजना बजेटमा समावेश गर्दा मासिक खरिद योजना वास्तविक चौमासिक बजेट योजना पेस गरिनुपर्छ । जेठ १५ देखि साउन १ गेत सम्मको समयमा कार्यालय, मानव संशाधनको तयारी, कागजात, सूचना प्रकाशनजस्ता आन्तरिक तयारी आदि काम गरिनुपर्छ । आव सुरु भएपछि तुरुन्त खरिद प्रक्रियाका काम थाली ७० दिनभित्र करार सम्झौता सजिलै सम्पन्न हुन सक्छन् । त्यसो गर्नु पनि पर्छ । भौतिक पूर्वाधारको काम गर्ने निकायहरूले निर्माण कार्यको अभिलेख दैनिक रूपमा प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि निर्माण व्यवसायीले दैनिक रूपमा सम्पन्न निर्माण कार्य ‘आइटमवाइज’ अभिलेखका आधारमा तयारी गरी सुपरीक्षवेक्षण गर्ने निकायको सम्बन्धित प्राविधिकबाट दैनिक रूपमा प्रमाणित गराउने काम अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गरेको मितिले १५ भित्र भुक्तानी पाउने वा खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । सोहीअनुरूप आर्थिक कार्यविधि ऐन, निजामती सेवा ऐन र अन्य निर्माणसम्बन्धी संस्थाको कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । आयोजना निर्माण समाप्ति र कार्य सम्पन्न अवधिभित्र पनि आयोनजाको गुणत्मकतामा सम्भार गर्नुपर्छ । आवश्यकता हेरी ३ देखि ५ वर्षसम्मको मर्मतसम्भार अवधि तोकी सोही ठेकेदारलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मर्मतसम्भार करार व्यवस्था ऊसँग गरी करार सम्झौता गरिनुपर्छ । कर्मचारीको पदस्थापना हुने व्यवस्था गरी तीन वर्षसम्म काम गर्ने मौका दिइनुपर्छ ।

कोषहरूमाथि नियन्त्रण

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयतर्फ २३ निकायअन्तर्गत करिब ५६ वटा कोष विभिन्न नामबाट सञ्चालनमा छन् । तिनमा आव ०७३/७४ को अन्तसम्म ९२ अर्ब ८२ करोड ६ लाख बाँकी रहेको बताइन्छ । पुनर्निर्माण कोष, शान्ति एडीबी, धरहरा पुनर्निर्माण कोष, कार्य सञ्चालन कोष, घुम्ती कोष, सैनिक प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी कोष आदि सञ्चालनमा छन् ।

आयव्यय व्यवस्थित गर्न कोष लेखा प्रणाली लागू नगरिनु सरकारी कोषका मुख्य समस्या हो । संविधानमा संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषबाट मात्र रकम झिक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले छुट्टै कोष खडा नगर्ने र विनियोजन ऐनबमोजिम मात्र रकम प्राप्त गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोष खडा गर्दा रकम फ्रिज गर्नु नपर्ने, अर्को आर्थिक आवमा खर्च गर्न सकिने, अनौपचारिक कार्यविधि नभई लचकता रहने भएकाले कोषको रकमहरूबारे संसद्मा खासै चासो र छलफल हुने गरेको छैन ।

स्वतन्त्र र स्वायत्त किसिमले खर्च गर्न सकिने हुँदा यस्ता कोष स्थापनाका लागि कतिपय निकाय प्रेरित हुने गरेको देखिन्छ । तर कोषहरू सरकारको सार्वजनिक कोषको दायराभित्र आउने र जवाफदेहिता यकिन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व रहन्छ । जुन उद्देश्यले कोष स्थापना भएको हो, त्यो प्राप्त भयो भन्ने अवस्था यकिन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय लेखामा कोषको अवस्था प्रस्तुत हुन सकेको छैन । त्यसैले सार्वजनिक लेखामान समेतका आधारमा कोष लेखा प्रणाली लागु गरी आयव्यय तयार गर्ने विधि तय गरिनुपर्छ । सरकारी वा सार्वजनिक कोषको हालसम्मको स्थिति यकिन गरी अब स्थापना गर्न दिँदा सार्वजनिक कोषको लेखा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको राष्ट्रिय लेखा र कोष प्रणालीमा लेखांकन हुने व्यवस्था आवश्यक छ । साथै आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था गरी अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुनको अन्तर्निहीत मान्यता र प्रावधान लागू हुने व्यवस्था आवश्यक छ ।

योजना र बजेटसम्बन्धी निकायको पुनर्संरचना

संघीय बजेट, खर्च र वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा समस्या जेलिएका छन् । बजेटकै मूल्य मान्यता भत्काउने गरि आवको बीचमा स्रोत सुनश्चिततासहित बिनातयारीका थप कार्यक्रम र परियोजना मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रवेश गराउन काम हुने गरेको छ । धेरै परियोजना भएपछि प्रतिएकाई बजेट कम हुने र बजेटमा भएका कराण उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा नजाने समस्या छ । क्षेत्रगत रणनीति, आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीचको सम्बन्ध निकै कमजोर छ ।

वार्षिक बजेटलाई मध्यकालीन दृष्टिबाट हेर्ने प्रावधान छ । तर व्यवहार छैन । नियमिमता छैन । संस्थागत संरचना पनि छैन । वार्षिक बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी मध्यकालीन खर्च संरचना तयार हुने गरेको छैन । बजेटमा नयाँ परियोजना होइन, पुरानै परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । बजेट प्रमाणीमा प्रविष्ट गरिएका सार्वजनिक खर्चका शीर्षकलाई पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकतामा बाँडिन्छ । योजना आयोगले १५ वर्ष पहिलेदेखि तिनै प्राथमिकताका आधार प्रयोग गर्दै आएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजना एकपटक बजेट प्रणालीमा आएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले समेत दायित्व हिसाब गर्दैन । बजेटको सीमा तोक्ने काममा नेतृत्व लिने योजना आयोगले पनि बहुवर्षीय परियोजनाको दायित्वको खोजी नगरेको अवस्था छ । दायित्व कति बढ्यो भन्ने हिसाब हुने गरेको छैन । बजेट विनियोजन गर्नेमा मात्र ध्यान जाने गरेको छ । कानुनमा १० प्रतिशतको रकमान्तरको सीमा राखिए पनि ३० देखि ५० प्रतिशसम्म हुने गरेको छ । विभिन्न निकायबीच समन्वय छैन । अनुगमन र मूल्याकंन गर्ने संस्था धेरै छन् । तिनमा समन्वय छैन । कतै कार्य क्षेत्रहरू खप्टिएका छन् । कतै कार्यक्षेत्र नै समावेश छैनन् । त्यसैले समग्र प्रणालीभित्र अन्तरसम्बन्धलाई ध्यान दिँदै प्रणालीलाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक छ ।

........................................................................................................................................

सन्तुलित खर्चका ९ उपाय

एक

– संघीयताअनुसार कानुन, संस्थागत तथा संगठनात्मक संरचनामा सुधार गरी खर्च कटौती गर्नुपर्छ

– चालू खर्चलाई कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित अनुपातमा राख्नुपर्छ

– निश्चित विधि र मापदण्डका आधारमा समग्र चालू खर्च र खर्च वर्गीकरण प्रक्षेपणको थालनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न सकिन्छ

दुई

– उत्तरदायीत्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र सञ्चालन खर्चलाई अर्थ वा पूर्ण परिवर्तनशील खर्चका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ

तीन

– बजेटमार्फत व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिने अनुदानलाई क्षमता विकास, उत्पादनशीलता अभिवृद्धि, कल्याणकारी सेवामा वर्गीकरण गरी वितरण गर्न ‘सरकारी अनुदान वितरण ऐन’ बनाई लागू गर्नुपर्छ

चार

– योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली निजामती, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, विद्यालय र महाविद्यालयका शिक्षकका लागि पनि लागू गर्नुपर्छ

पाँच

– नतिजामा आधारित खर्च प्रणाली अर्थात् कार्यसम्पादन प्रणालीका आधारमा खर्च बढाउँदै लैजाने र उक्त कार्यक्रम/परियोजना सकिएपछि विनियोजन शून्यमा झार्नुपर्छ

– सार्वजनिक सेवा– जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा नतिजा एवं शून्यमा आधारित बजेट पद्धति लागू गर्नुपर्छ

छ

– बजेटको ठूलो हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहको कोषमा गएपछि खर्च भएको जनाइने परिपाटीले खर्च खोजी गर्ने (ट्रयाकिङ) प्रणाली अवरुद्ध छ

– स्थानीय तह र प्रदेशको खर्च पनि एकल खाता कोष प्रणाली लागू गरी खर्च अनुगमन गर्नुपर्छ

सात

– सामाजिक सुरक्षा सञ्चालनमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ

– सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत बनाउन ‘एकीकृत नीति’ तयार गरी सबै नेपालीले जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक रकम पाउने सुनिश्चिततासहितको योजना चाहिन्छ

– लाभान्वित वर्गको पहिचान, तथ्यांक व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी प्रभावकारिता मापन गर्न सकिने बनाउनुपर्छ

आठ

– अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत ठूलो अंश खर्च गरिने तर सेवाग्राहीको छनोट पनि नहुने तथा बहु निकायले त्यस्तो अनुदान दिने प्रवृत्ति बढेको छ

– अनुदानबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुगे नपुगेकोबारे अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र छैन

– घुम्ती कोषबाट दिने अनुदान, कृषि यन्त्रीकरण अनुदान, कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, कृषि औजार, बजार विकास, शीतभण्डार, तालिमलगायतका कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बनाउनुपर्छ

– सालबसाली कार्यक्रम ४/५ वर्षमा शून्यमा आधारित बजेटमा लैजानुपर्छ

नौ

– कृषि तथा पशुपालन, गरिबी निवारण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गैरसरकारी सहकारी संस्था र पर्यटनको क्षेत्रमा निजी वा सहकारी संस्थाको सहभागिता बढाउनुपर्छ

– करार खेतीका मध्यमबाट निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन आवश्यक छ ।

..................................................................................................................................................................

दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था

संघीय बजेट कार्यान्वयनलाई ६ वटा आधारस्तम्भबाट प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसअन्तर्गत सम्बद्ध मन्त्रालय र परियोजना कार्यालयबाट खर्च व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, निजी क्षेत्र, सहकारी र उपभोक्ता समितिको दक्षता एवं क्षमता विकास, कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने वातावरण र मध्यकालीन नतिजा सम्पादन संस्थापना गरी ६ वटा आधारस्तम्भ प्रस्ताव गरिएको छ । सम्बद्ध मन्त्रालय वा परियोजना कार्यान्वयन कार्यालयका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै परियोजना सम्पन्न गरे पुरस्कार आवश्यक छ । तोकिएको समय वा सम्झौताअनुसार काम नभए दण्ड जरिवाना हुनुपर्छ ।

आन्तरिक लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने समय, प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिदको मात्रा पूरा गर्ने निजी क्षेत्र, सहकारी, उपभोक्ता समितिलगायत क्षेत्रको क्षमता र दक्षता विकासमा जोड दिनुपर्छ । कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन विभिन्न निकायबीचको समन्वय, कानुनी प्रक्रिया, मापदण्ड तथा क्षमता वृद्धिमा काम गरौं । मध्यकालीन नतिजा सम्पादनमा संघीय योजना आयोगको नेतृत्वदायी भूमिका विशेष हुनुपर्छ ।

प्रोद्भावी लेखाप्रणालीको विकास

खर्चको वास्तविक लागत निर्धारण गर्न र समग्र वस्तुस्थिति यकिन गर्न नगदमा आधारित लेखा प्रणालीलाई प्रोद्भावी लेखा प्रणालीका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यो प्रणाली ३ वर्षमा लागू गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइनुपर्छ । कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणालीलाई अद्यावधिक गरी सबै सरकारी कार्यालय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा लागू गर्नुपर्छ । लेखा प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमैत्री गराई खाता सूचीअनुसार खर्च र राजस्व, कार्यक्रम वा आयोजनाको क्रियाकलापका आधारमा भौतिक र वित्तीय सूचना नियमित उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आन्तरिक लेखाप्रणालीको काम प्रभावकारी बनाउन लेखा समूहभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण उपसमूह गठन गरी चालू आवदेखि नै उक्त उपसमूहले आलेप गर्ने व्यवस्था महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्नुपर्छ । उक्त उपसमूहमा पदस्थापन भएपछि कम्तीमा १० वर्ष अन्य उपसमूह वा समूहमा सरुवा नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा कम्प्युटरको सहयोगमा लेखापरीक्षण गर्ने पद्धति क्रमश: लागू गर्नुपर्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समन्वय गरी यस्तो कम्प्युटरमा आधारित लेखा प्रणाली क्रमश: लागू गर्नुपर्छ ।

खातासूची र बजेटको वर्गीकरणअनुसार बजेट प्रणाली सुधार गरी सीमान्त वृद्धि, शून्यमा आधारित र कार्यक्रम वा कार्यसम्पादन आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । कारोबार सञ्चालन गर्न आर्थिक कार्यविधि नियमावली तयार गर्नुपर्नेछ । संघीय तहको जस्तै कार्यकारी मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीसँग एकीकृत गरी निकासा र खर्चका लागि एकल खाता कोष प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ । सूचना प्रविधिमा आधारित बिल भुक्तानी वा राजस्व दाखिला र बैंक खातामा नै भुक्तानी हुने व्यवस्था महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको समन्वयमा आगामी २ वर्षभित्र लागू गर्नु आवश्यक छ । दुई/दुई महिनामा प्रदेश कोलेनिकाले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले नियमित आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र प्रतिवेदन दिनुका साथै लेखा समितिको निर्णयका आधारमा बेरुजुको फछ्र्याेट गरी लागत अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक सहायताको दिगोपना

वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उच्च प्राथमिकताको खाँचो पनि छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, भौतिक र मानवीय पुँजी निर्माण तथा दिगोपनालाई आधार बनाई मुलुकलाई क्रमश: आत्मनिर्भर बनाउन योगदान गर्ने आयोजनाहरूमा विदेशी सहायता लिनुपर्छ । कार्यान्वयन योजना, वार्षिक खरिद योजना तथा उपलब्धि सूचकको मासिक, भौतिक र वित्तीय प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणलाई संघको सार्वजनिक खर्चअन्तर्गत चालू खर्चमा राखी गणना गरिएकाले यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ । वित्तीय हस्तान्तरणकै रूपमा गणना गर्नुपर्छ ।

खर्च गर्ने इकाईबाट भएको खर्चलाई मात्र सार्वजनिक खर्च भएको मानी वित्तीय हस्तान्तरणलाई छुट्टै गणना गरी सम्भावित दोहोरो गणना हट्नुपर्छ । तीन तहका सरकारबीच वित्तीय हस्तान्तरणबाट हुन सक्ने दोहोरो गणना हटाउन तथा समग्र सरकारको आम्दानी र खर्चको तथ्यांक तयार पार्न आवश्यक छ । तीनै तहका सरकारको एकमुष्ट आयव्यय विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका आधारमा संघीय अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरी प्रकाशत गर्ने परिपाटी स्थापित गरिनुपर्छ ।

अपरिहार्य विद्युतीय प्रणाली

स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको आयव्यय र छुट्टाछुट्टै सञ्चित कोष भएको हुँदा सबै सरकारको समग्र बजेट, राजस्व, खर्च, कोष आदिको एकीकृत सूचना प्राप्त गर्न विद्युतीय सूचना प्रणालीको प्रयोग अपरिहार्य छ । बजेट कार्यक्रम, राजस्व, आर्थिक खर्च लेखा तथा स्रोत प्रतिवेदनका लागि विभिन्न निकायहरूले आफ्नो ढंगले सफ्टवेयर विकास र उपयोग गरिरहेका छन् ।

योजना, बजेट र त्यसभित्रको वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा बढी विश्वासिलो बनाउन पनि एकीकृत सूचना प्रणाली ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हालको बजेट तर्जुमा तथा नियन्त्रणमा कार्यकारी मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणलाी तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, कारोबार लेखा र बजेट नियन्त्रण प्रणाली संघ तहमा प्रयोग गरिएको छ ।

प्रदेश तहमा स्थानिय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र प्रयोग गरिएको छ । राजस्व वा प्राप्तिसम्बन्धी कामका लागि राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका साथै विद्युतीय बिल भुक्तानीको कार्यमा प्रयोग गरिएको छ । लेखांकन र प्रतिवेदनका लागि कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली लागू गरी अख्तियारी, केन्द्रीय लेखा, धरौटी लेखा र अन्य कोषको लेखाका साथै एकल खाता कोषसँग एकीकृत गर्ने गरी तयार गरिएको छ । संघका सबै कर्यालय र प्रदेश र स्थानीय तहमा यो प्रणाली लागू हुन बाँकी नै छ । सूचना प्रविधिको विकास र उपयोगमा बजेट, खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको समस्या छ । वित्तीय व्यस्थापनजस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आफ्नो क्रियाशीलता र केही दातृ निकायको सुझावमा यससम्बन्धी काम गर्दै रहे पनि सूचना प्रविधिको विकास गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको विकास रणनीति तर्जुमा तयार छैन । प्रविधिको विकासमा स्वामित्व लिने काम पनि हुन सकेको छैन । सरकारी कार्यालयहरूबाट कतिपय दक्ष र क्षमतावान् विज्ञहरूलाई कार्यालयमा कायम राख्न सकिने अवस्था छैन । बजेट, खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनसहित बहुक्षेत्रमा उपयोगका निम्ति एकीकृत सूचना प्रविधिको विकास गर्न कार्यदल गठन गरी सुुझाव लिन आवश्यक छ । सूचना प्रविधिमा एकीकृत सफ्टवेयर विकास गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गरिनुपर्छ । दातृ निकायहरूले वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सहयोग अर्थ मन्त्रालयमार्फत गर्ने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुनेछ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाटै अर्थतन्त्रका प्रवृत्तिहरूको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

योजना–कार्यक्रम–बजेटबीच तादात्म्य कायम गर्ने क्रममा आधारभूत खर्च एवं लाइन आइटमको लेखाजोखा, शून्य र नतिजा वा कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली अवलम्बनमा ल्याई सुधारका काम एकसाथ अझ अघि बढाउन आवश्यक छ ।

सुधार प्रभावको आकलन

बजेट, खर्च, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षेत्रमा गरिने प्रणालीगत सुधारबाट अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तनसँगै उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अधि बढ्न अनुकूल हुनेछ । सुधारले पाँच वर्षमा ९ प्रतिशत र १० वर्षको अवधिमा औसत १०.५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिनेछ । यसमा लगानी विस्तारसँगै उत्पादकत्वमा वृद्धिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । प्रक्षेपणबाट सरकारको अपेक्षित खर्च र लगानीका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउँदै वित्त स्थायित्वसमेत कायम गर्न सकिने अनुकूल वातावरण छ ।