मानव विकास सूचकांकमा नेपाल

नेपालले मानव विकास सूचकांकमा सुस्त सुधार गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक मूल्य ०.५७९ छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो सूचकांक मूल्य ०.५७४ थियो। यसमा १ अंकले सबैभन्दा राम्रो अवस्था जनाउँछ।

सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा सन् २०१८सम्मको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। अघिल्लो प्रतिवेदनमा सन् २०१७ सम्मको तथ्यांक प्रस्तुत भएको थियो। मानव विकास सूचकांक मूल्यका आधारमा कुल १ सय ८९ मुलुकमध्ये नेपाल १ सय ४७औं स्थानमा छ। यसअघि नेपाल १ सय ४९औं स्थानमा थियो। १ सय ४४औं स्थानबाट गत वर्ष ५ स्थान तलझरेको नेपाल यसपटक भने सामान्य सुधार गरेर १ सय ४७औं स्थानमा छ।

यूएनडीपीले सन् १९९० देखि मानव विकाससम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ। मानव विकास सूचकांक मापन गर्दा मुख्यतःऔसत आयु, शिक्षा, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय मुख्य सूचकका रूपमा मानिदै आएको छ।

सन् १९९० मा पहिलोपटक मानव विकास सूचकांक मूल्य ०.३८ थियो। सन् १९९० मा औसत आयु ५४ वर्ष, विद्यालय शिक्षा ८ कक्षाभन्दा तल (औसत) र प्रतिव्यक्ति आयकुल राष्ट्रिय आय १ हजार १ सय ९२ अमेरिकी डलर थियो। झण्डै दुई दशकको अवधिमा सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा औसत आयु ७०.५ वर्ष पुगेको छ। विद्यालय शिक्षा १२.२ कक्षा, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय २ हजार ७ सय ४८ अमेरिकी डलर पुगेको छ। यद्यपि, नेपालको अवस्था दक्षिण एसियाको औसतभन्दा निकै कमजोर देखिन्छ। मानव विकासमा दक्षिण एसियामा श्रीलंका सबैभन्दा अघि र अफगानिस्तान सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।

दक्षिण एसियाली औसतमा मानव विकास सूचकांक मूल्य ०.६४२ छ। यस्तै, दक्षिण एसियाली औसत आयु करिब ७० वर्ष, विद्यालय शिक्षा ११.८ कक्षा र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ६ हजार ७ सय ९४ अमेरिकी डलर छ।

मध्यमस्तरको मानव विकासका लागि सूचकांक मूल्य ०.६३४, औसत आयु ६९.५ वर्ष, विद्यालय शिक्षा ११.७ र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ६,२४० हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयका हिसाबले नेपाल मध्यमस्तरको जीवनस्तरभन्दा निकै तल देखिन्छ।

मानवअधिकार दिवसको अवसर पारेर यूएनडीपीले विश्वव्यापी रूपमा मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। नेपालमा त्रिभूवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा भएको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागंगोडा लबेले प्रविधिको विकास सिर्जित विभाजन, जलवायु परिवर्तनको असरलगायत चुनौतीले मानवीय सुरक्षा तथा असमानता अन्त्य गर्न चुनौती थपिएको बताइन्। उनले अहिलेकै तवरमा लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न भएका प्रयासका आधारमा लैंगिक असमानता अन्त्य गर्न अर्को २०२ वर्ष लाग्ने बताइन्। मानव विकासको वर्तमान अवस्थाले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताइएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले असमानता अन्त्य गर्ने पहलमा नेपालमा विद्यमान करप्रणालीप्रति आफू सन्तुष्ट नभएको बताए। आयको प्रभावकारी पुनर्वितरणका लागि प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा नेपालमा क्रमशःअप्रत्यक्ष करको भार बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। अप्रत्यक्ष कर बढाउँदा सबै उपभोक्तामा करको भार बढ्ने भन्दै उनले प्रत्यक्ष करमार्फत बढी आर्जन गर्नेलाई बढी कर लगाउने सही अर्थमा प्रगतिशील करको पक्षपाती भएको उल्लेख गरे। दिगो विकास लक्ष्यहासिल गर्न तथा असमानता अन्त्य गर्न विकसित देशले प्रतिबद्धताअनुसार अल्पविकसित देशलाई सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ।